हेमंत देसाई, ज्येष्ठ पत्रकार
वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र हे उद्योग आणि भारतमाला परियोजना प्रकल्प तसेच राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणामुळे उद्योगक्षेत्रात अनेक संधी निर्माण होत आहेत. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनातला उत्पादन क्षेत्राचा सतरा टक्के वाटा येत्या सहा-सात वर्षांमध्ये २१ टक्क्यांपर्यंत जाणे शक्य आहे. ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेसबाबत करण्यात आलेली प्रगती, उदार आर्थिक धोरण आणि पायाभूत सुविधांवरील भर यामुळे हे शक्य होण्याची चिन्हे आहेत.
भारत २०३० पर्यंत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असेल, शिवाय जागतिक पातळीवरील मोठे उत्पादन केंद्र बनण्याचीही संधी असणार आहे. त्यामुळे देशासाठी उपलब्ध ‘अफाट संधी’चा योग्य वापर करणेही कसोटी पाहणारे ठरणार आहे. जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून आगामी तीन वर्षांमध्ये भारताचे स्थान कायम असेल. सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) वाढीचा दर २०२६ पर्यंत सात टक्क्यांवर पोहोचेल तर चालू आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्था ६.४ टक्के दराने विस्तार साधेल, अशी शक्यता आहे. मार्च २०२३ अखेर सरलेल्या २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थव्यवस्थेने ७.२ टक्के दराने वाढ साधली आहे, तर नंतरच्या दोन तिमाहींमध्ये अनुक्रमे ७.८ टक्के आणि ७.६ टक्के असा विकासदर नोंदवला गेला आहे.
एस अँड पीने ‘ग्लोबल क्रेडिट आउटलूक २०२४ : न्यू रिस्क, न्यू प्लेबुक’ या शीर्षकाच्या भविष्यवेध घेणाऱ्या अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, मजबूत दळणवळण जाळे (लॉजिस्टिक फ्रेमवर्क) देशाला सेवा-प्रबळ अर्थव्यवस्थेतून उत्पादन-प्रबळ अर्थव्यवस्थेत बदलण्यासाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. परिणामी, २०३० पर्यंत तिसऱ्या सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेसह पुढील तीन वर्षांमध्ये सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था असेल. ३.७३ लाख कोटी डॉलर जीडीपीच्या आकारमानासह भारत सध्या अमेरिका, चीन, जर्मनी आणि जपानपाठोपाठ जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी अर्थात आयएमएफने २०२७-२८ मध्ये भारत पाच लाख कोटी डॉलर अर्थव्यवस्था बनण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. या पार्श्वभूमीवर जागतिक उत्पादन केंद्र बनणे हे मुख्यत्वेकरून कामगारांचे कौशल्य वाढवण्यावर आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवण्यावर अवलंबून असेल. या दोन क्षेत्रांमधील यशामुळे भारताला लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा (डेमोग्राफिकल डिव्हिडंड) फायदा मिळण्याची संधी आहे. शिवाय देशांतर्गत वाढत्या डिजिटल बाजारपेठेमुळे पुढील दशकात नवउद्यमी परिसंस्थेला (स्टार्ट-अप) चालना मिळू शकते.
जीडीपी विस्ताराचा असा वेग कायम राहिल्यास भारत २०४७ पर्यंत २० लाख कोटी डॉलरची (२० ट्रिलियन डॉलर) अर्थव्यवस्था बनलेली दिसेल, असा दावा स्टेट बँकेच्या अहवालात करण्यात आला आहे. ‘आत्मनिर्भर भारत’ योजनेअंतर्गत देशातील उत्पादन क्षेत्राला अधिक कार्यक्षम, संतुलित आणि लवचिक बनवण्याची धोरणे अपेक्षित आहेत. उत्पादनक्षेत्रात तसेच औद्योगिक मालाच्या निर्यातीत वाढ झाल्यास जागतिक पातळीवर भारतीय उद्योगक्षेत्रांना मोठा वाव आणि संधी मिळेल. त्यातून भारताची संशोधन आणि नवोन्मेषाची क्षमता वाढेल. उत्पादन क्षेत्राला प्रोत्साहन आणि देशात उत्पादन क्षेत्र व्यवस्थेसाठी पोषक वातावरण तयार केल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीचे एकात्मीकरण तर शक्य होईलच, त्याशिवाय एमएसएमई अर्थात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगक्षेत्रालाही त्याचा लाभ होईल. यामुळे देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल आणि मोठी रोजगारनिर्मिती होईल.
अलीकडेच केंद्रीय अर्थसंकल्पात प्रधानमंत्री सूर्योदय योजनेसाठी नव्याने दहा हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. या योजनेमुळे देशभरातील एक कोटी कुटुंबांना दरमहा ३०० युनिट वीज मोफत मिळू शकणार असून प्रत्येकाची वर्षाला १८ हजार रुपयांपर्यंत बचत होऊ शकेल. तसेच अतिरिक्त राहणाऱ्या ऊर्जेची विक्री वितरण कंपन्यांना करता येणार आहे. सौर ऊर्जेमुळे विद्युत वाहने चार्ज करणे, निर्मिती आणि देखरेख या क्षेत्रामध्ये तांत्रिक कौशल्य असलेल्या युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. भारताने २०३० पर्यंत अपारंपरिक ऊर्जास्त्रोतांपासून ५०० गिगावॅट ऊर्जानिर्मितीचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. तसेच २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनासाठी आपण बांधील आहोत. देशांतर्गत पर्यटनाला चालना देण्यासाठी लक्षद्वीपसह विविध बेटांवर बंदरजोडणी, पायाभूत सुविधा आणि पर्यटनाच्या दृष्टीने विविध प्रकल्प हाती घेतले जात आहेत. प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रांचा सर्वसमावेशक विकास करण्यासाठी जागतिक स्तरावर प्रसिद्धी दिली जाणार आहे. त्यासाठी राज्य सरकारांनाही प्रोत्साहित केले जाणार आहे. विकासाची विशिष्ट दृष्टी असल्यामुळेच ही पावले टाकली जात आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. यामागे केवळ अर्थमंत्रीच नाहीत, तर अर्थखात्यातील ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांनी विविध खात्यांशी समन्वय ठेवून एक धोरणात्मक आराखडा निश्चित केला आहे.
इथे उत्पादन क्षेत्राबद्दल विस्ताराने सांगितले पाहिजे. कोविड महामारीमुळे संघटित क्षेत्रातील कारखान्यांची संख्या आणि त्यामधील स्थिर गुंतवणुकीवर प्रतिकूल परिणाम झाला; परंतु नफ्यामध्ये भरच पडली, हे लक्षात घेतले पाहिजे. केंद्र सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी विभागाने २०२०-२१ आणि २०२१-२२ ची उद्योगांविषयीची वार्षिक आकडेवारी दिली आहे. २०२०-२१ मध्ये कोविड सुरू झाला होता आणि रोजगाराला तडाखा बसला; परंतु २०२१-२२ मध्ये रोजगार इतका वाढला की कोविडपूर्व अवस्थेपेक्षाही जास्त प्रमाणात होता. २०१९ मध्ये कारखान्यांमध्ये एकूण एक कोटी ६६ लाख कर्मचारी कामाला होते; परंतु कोविड सुरू होताच देशातील एकूण अडीच लाख कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांची ही संख्या एक कोटी ६० लाखांवर आली. याच कारखान्यांमधील मजुरांची संख्या एक कोटी एकतीस लाखांवरून एक कोटी २६ लाखांवर आली. अर्थात २०२१-२२ मध्ये कर्मचारी आणि कामगारांच्या संख्येत पुन्हा वाढ झाली. सार्वजनिक आणि खासगी दोन्ही मिळून कॉर्पोरेट क्षेत्रातला रोजगार महामारीचे संकट कमी झाल्यावर पुन्हा वाढला. खरे तर २०२१-२२ मध्येदेखील कोविडचे संकट होतेच. तरीदेखील कारखानदारीच्या क्षेत्रात अधिक रोजगार आणि नफा दिसला. म्हणूनच या क्षेत्राचे महत्त्व नाकारता येणार नाही.
केंद्र सरकारने आयात-निर्यातीसाठी लागणारी कागदपत्रांची संख्या कमी करून फक्त तीन एवढीच केली आली आहे. भारत सरकारच्या १४ सेवांसाठी एक खिडकी योजना सुरू करण्यात आली आहे. गुंतवणूकदारांना मार्गदर्शन आणि मदत करण्यासाठी ‘गुंतवणूक सुलभ विभागा’ची निर्मिती करण्यात आली आहे. पोर्टलच्या माध्यमातून उद्योग परवान्यासाठी २४ तास आवेदन प्रक्रिया तसेच औद्योगिक सेवा देण्यात येत आहेत. औद्योगिक परवान्याच्या वैधतेत तीन वर्षांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांच्या महत्त्वपूर्ण घटकांची यादी औद्योगिक परवान्यातून वगळण्यात आली आहे. नवीन वीज जोडणीसाठी लागणारे ना हरकत प्रमाणपत्र आणि परवानगी आदी प्रक्रिया सार्थपणे बाद करण्यात आल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकारने टाकलेली ही पावले आहेत. व्यापार सुलभतीसाठी करप्रणाली सुटसुटीत करण्यात आली आहे. बहुतांश क्षेत्रांमधील उत्पादन शुल्क कमी झाले आहे.
तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात गुंतवणूकवाढीसाठी रॉयल्टीवर असलेला प्राप्तिकर ४५ टक्क्यांवरून दहा टक्के इतका घटवण्यात आला आहे. एका जगप्रसिद्ध संस्थेने प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार २०२५-२६ पर्यंत भारताच्या उत्पादन क्षेत्रात एक ट्रिलियन डॉलर्स इतकी उलाढाल होईल. त्यामध्ये गुजरातचा पहिला तर महाराष्ट्र आणि तामिळनाडूचा दुसरा, तिसरा क्रमांक असेल. औद्योगिक क्षेत्राला मेक इन इंडिया, उत्पादन संलग्न प्रोत्साहन योजना, आत्मनिर्भर भारत या धोरणांचा फायदा होत आहे असे दिसते. वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्र या उद्योगांना त्यामुळे विशेष चालना मिळत आहे. ही क्षेत्रे रोजगारप्रधान आहेत. भारतमाला परियोजना प्रकल्प तसेच राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स धोरणामुळे उद्योगक्षेत्रात नवीन संधी निर्माण होत आहेत. सध्या देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात मॅन्युफॅक्चरिंग किंवा उत्पादन क्षेत्राचा सतरा टक्के वाटा आहे. येत्या सहा ते सात वर्षांमध्ये तो २१ टक्क्यांपर्यंत जाईल, अशी अपेक्षा आहे. ईझ ऑफ डुइंग बिझिनेसबाबत करण्यात आलेली प्रगती, देशातील एकूण उदार आर्थिक धोरण आणि पायाभूत सुविधांवर दिलेला भर यामुळे हे शक्य होण्याची चिन्हे आहेत.