देश जर सर्वांचा असेल तर मग येथे कोणी अल्पसंख्याक कसे? असा प्रश्न उपस्थित करत संविधानातील अल्पसंख्याक या शब्दाच्या व्याख्येचा पुनर्विचार व्हायला हवा. कारण सध्या अल्पसंख्याक या शब्दाची व्याख्या देशाचे विभाजन करणारी आहे, असे परखड मत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाळे यांनी मांडले. अल्पसंख्याक समाजाच्या नावाखाली देशात पूर्वीपासून होत असलेल्या राजकारणाला संघाचा विरोध असल्याची भूमिका होसबाळे यांनी स्पष्ट केली. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तीनदिवसीय अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभा नुकतीच नागपूरच्या रेशीमबागेत पार पडली. सहा वर्षांनंतर झालेल्या या सभेला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित १,५०० हून अधिक विविध संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या सभेत होसाबळे यांची पुढील तीन वर्षांसाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह म्हणून एकमताने निवड करण्यात आली.
सर्वसामान्यांच्या प्रश्नांबाबत आस्था बाळगणाऱ्या होसबळे यांचा विद्यार्थी दशेत असल्यापासून संघाच्या शाखेतून प्रवास सुरू झाला होता. मूळचे कर्नाटकातील शिमोगा जिल्ह्यात जन्मलेले होसाबळे १९६८ मध्ये वयाच्या १३व्या वर्षी संघाचे स्वयंसेवक बनले. १९७२ मध्ये ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेमध्ये सामील झाले. १९७८ मध्ये त्यांनी पदव्युत्तर पदवी पूर्ण केल्यानंतर ते संघाचे प्रचारक बनले. विद्यार्थी परिषदेत प्रांतीय, प्रादेशिक व अखिल भारतीय स्तरावर विविध जबाबदाऱ्या पार पाडल्यानंतर १९९२ ते २००३ अशी ११ वर्षे ते अखिल भारतीय संघटनेचे मंत्री होते. २०१३ मध्ये ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे अखिल भारतीय सह-बौद्धिक प्रमुख झाले. २००९ ते २०२१ या कालावधीत ते सह-कार्यवाह पदावर कार्यरत होते. २०२१ पासून ते संघाच्या सरकार्यवाह पदाची जबाबदारी सांभाळत आहेत. त्यामुळे होसबळे यांनी मांडलेले मत ही संघाची भूमिका आहे, असे मानायला हरकत नाही.
सीएए कायद्यामुळे पुन्हा एकदा अल्पसंख्याकवादाचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. त्यामुळे याबाबत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची नेमकी भूमिका काय याबाबत समाजात कुतूहल आहे. आपल्या निवडीनंतर देशातील अनेक प्रश्नांवर माध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर होसबळे यांनी भाष्य केले. त्यात अल्पसंख्याकांवर अन्याय होत असल्याचा जो प्रचार विरोधकांकडून केला जात आहे, त्यावर त्यांनी मांडलेली भूमिका ही ढोंगी धर्मनिरपेक्षतावाद्यांच्या डोळ्यांत अंजन टाकणारी आहे. होसबाळे म्हणतात, ‘आपल्या देशात मुस्लीम आणि ख्रिश्चन यांना अल्पसंख्याक समजले जाते. संघ कुठल्याही समाजाचा विरोध करत नाही. माजी सरसंघचालक गोळवलकर गुरुजींपासून ते विद्यमान सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांच्यापर्यंत प्रत्येकानेच अल्पसंख्याक समाजाशी संवाद ठेवला आहे. राष्ट्रीयता म्हणून आम्ही आजही त्यांना हिंदूच मानतो; परंतु जे अल्पसंख्याक स्वत:ला आजही हिंदू मानत नाहीत, त्यांच्याशी आमची नेहमी चर्चा सुरू असते. संघाचे दरवाजे हे सर्वांसाठी नेहमीच खुले आहेत. अल्पसंख्याकांच्या व्याख्येबाबत पुनर्विचार करण्याची गरज आहे. कारण हा देश सगळ्यांचा आहे.’
मुळात हा सीएए कायदा भारतीय नागरिकांसाठी नाहीच. एका विशिष्ट समाजाच्या मतांवर डोळा ठेवून, केवळ त्यांना खूश करण्यासाठी या समाजाला सीएएविरुद्ध उचकावण्याचे हे कारस्थान आहे. हा एकप्रकारे देशद्रोहच म्हटला पाहिजे, असे मत होसबळे यांनी मांडले आहे. पूर्वी अखंड भारताचा भाग असलेले पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधील अल्पसंख्य समाजाच्या लोकांना सहजगत्या भारताचे नागरिकत्व मिळण्याची तरतूद या सीएए कायद्यात आहे. हे सहा अल्पसंख्य समाज आहेत – हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, ख्रिश्चन आणि पारशी. वरील तीनही घोषित इस्लामिक देशांमध्ये हे सहाही धर्मांचे लोक अल्पसंख्याक आहेत. त्यांच्यावर सतत धार्मिक अत्याचार होत असल्यामुळे त्यातील अनेकजण गेली पाऊणशे वर्षे अधूनमधून भारतात पळून येत असतात. त्यामुळे त्यांना भारतीय नागरिकत्वाची हमी देणारा हा कायदा असला तरी, त्यातील अल्पसंख्याक या शब्दाभोवतीच सारे राजकारण फिरविले जात आहे. नव्हे, स्वत:ची राजकीय पोळी भाजण्यासाठी भारतातील अल्पसंख्याकांच्या मनात भीती निर्माण करण्याचे मुद्दाम प्रयत्न केले जात आहेत. याचीच परिणती राजधानी दिल्लीतील शाहिनबाग आंदोलनात झाली होती.
तसाच काहीसा कट आता लोकसभा निवडणुकीच्या काळात करून देशात गोंधळ माजविण्याचा प्रयत्न केला जाऊ शकतो, अशी शंका व्यक्त केली जात आहे. सीएएमधील अल्पसंख्याक हे भारतातील अल्पसंख्याकांपेक्षा भिन्न आहेत, हे सत्य दडवून ठेवून अपप्रचार केला जात आहे. म्हणूनच आमजनतेने त्यांच्या विरोधाला विरोध केला पाहिजे आणि सीएएला मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा दिला पाहिजे. देशभर पसरलेले बांगलादेशी घुसखोर आणि रोहिंगे यांना वाचवण्यासाठी ही सारी धडपड काही राजकर्त्यांकडून केली जात आहे. त्यांनाही अल्पसंख्याकत्वाचे लाभ मिळावे, अशी मतांच्या लाचारीसाठी अनेक विरोधकांची सुप्त इच्छा असू शकते. एकूण, सीएए कायद्याच्या बाबतीत अल्पसंख्याक-बहुसंख्याक असा हा मुळातच नसलेला गुंता हेतुपूर्वक निर्माण करण्यात आला आहे. होसबळे यांच्या स्पष्टीकरणामुळे समस्त देशभक्त भारतीय केंद्र सरकारच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतील, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.