अजय तिवारी
‘कॅश फॉर क्वेरी’ प्रकरणात एथिक्स समितीने तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्याची शिफारस केली आहे. समितीने ही शिफारस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याकडे पाठवली. एथिक्स समितीवर आरोप करणाऱ्या मोईत्रा यांचा कबुलीनामा त्यांच्या गैरवर्तनाची साक्ष देतो. त्या आता कितीही गळा काढीत असल्या तरी त्यांनाही आपली खासदारकी वाचत नाही, याची पूर्ण खात्री आहे.
संसदेत प्रश्न विचारण्याचा अधिकार सर्वपक्षीय खासदारांना असला, तरी विरोधी पक्षांच्या हाती असलेले हे सरकारची कोंडी करण्याचे महत्त्वाचे हत्यार आहे. संसदेच्या सदस्यांना मिळालेला हा निसर्गदत्त अधिकार चांगल्या कामासाठी वापरणे अपेक्षित असते. कोणता खासदार प्रश्नांच्या तासाला किती प्रश्न विचारतो आणि ते जनतेच्या किती हिताचे आहेत यावर त्याचा अभ्यासूपणा दिसत असतो. त्यासाठी खासदाराला संसदेच्या पोर्टलचा लॉगिन आणि पासवर्ड दिलेला असतो. हा पासवर्ड फक्त खासदार किंवा फार तर त्याच्या स्वीय सहाय्यकाकडे असायला हवा; परंतु खासदाराने हा लॉगिन-पासवर्ड कुणालाही दिला तर त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. पैशाच्या किंवा अन्य भेटींच्या बदल्यात खासदार लॉगिन-पासवर्ड दुसऱ्याला द्यायला लागले तर जनतेचे प्रश्न बाजूला पडून प्रतिस्पर्ध्याला धडा शिकवण्यासाठी किंवा उद्योगपती स्पर्धकाच्या विरोधात वापरण्यासाठी त्याचा उपयोग करू शकतो.
तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांच्याबाबतीत तसेच झाले. त्यांच्या विरोधातील अशा आरोपांची चौकशी करणाऱ्या एथिक्स समितीने पाचशे पानी अहवाल दिला असून त्यात या प्रकरणाची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करण्यात यावी, असे म्हटले. तृणमूल काँग्रेसच्या अनेक नेत्यांची ‘ईडी’ किंवा ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी सुरू आहे. पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचे भाचे अभिषेक बॅनर्जी यांचीही चौकशी ‘ईडी’ने केली. अगोदरच या सरकारचे दोन मंत्री तुरुंगात आहेत. केंद्र सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे. त्यातही सध्या आम आदमी पक्ष आणि तृणमूल काँग्रेसच्या एकामागून एक नेत्यांवर तुरुंगात जाण्याची वेळ आली आहे. आता महुआ मोईत्रा यांच्यावर टांगती तलवार आहे.
‘कॅश फॉर क्वेरी’प्रकरणी संसदेच्या एथिक्स समितीने मोईत्रा यांची चौकशी केली होती. भाजपा खासदार निशिकांत दुबे यांनी महुआ यांच्यावर पैसे घेतल्याचा आणि संसदेत प्रश्न विचारल्याचा आणि त्यांच्या लोकसभा खात्याचा लॉग-इन आयडी आणि पासवर्ड उद्योजक दर्शन हिरानंदानी यांना दिल्याचा आरोप केला होता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, समितीने अहवाल तयार करण्यापूर्वी महुआ प्रकरणी गृह मंत्रालय, परराष्ट्र मंत्रालय आणि आयटी मंत्रालयाकडून अहवाल मागवला होता. आयटी मंत्रालयाच्या अहवालात समितीला सांगण्यात आले की, दुबईतील एकाच आयपी ॲड्रेसवरून महुआचे लोकसभेचे खाते ४७ वेळा वापरण्यात आले.
हिरानंदानी यांच्याबाबतही समितीने काही निरीक्षणे नोंदवली. ते भारताचे नागरिक असले तरी संयुक्त अरब अमिरातीचे रहिवासी आहेत. त्यांचे अनेक जवळचे नातेवाईक परदेशी नागरिक असल्याचे समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. त्यांच्याकडे एखाद्या खासदाराचा लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड असेल तर देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो. महुआ यांचे संसदेत प्रश्न विचारण्याचे खाते ४७ वेळा ऑपरेट केले गेले. २०१९ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान त्या चार वेळा संयुक्त अरब अमिरातीला गेल्या होत्या. या काळात त्यांनी हे लॉगिन वापरले नव्हते. व्यावसायिक दर्शन हिरानंदानी यांच्या कार्यालयातील एक कर्मचारी महुआच्या खात्यातून हिरानंदानी यांचे प्रश्न टाइप करत असे; मात्र महुआ मोइत्रा यांनी स्पष्टीकरण देताना समितीला सांगितले, की हे प्रश्न त्यांचेच आहेत. कारण संबंधित प्रश्न अधिकृत पद्धतीने वापरण्यासाठी आवश्यक असलेला ओटीपी त्यांच्या मोबाइलवरच पाठवण्यात आला होता.
मोईत्रा यांनी आपल्या बचावात सांगितले की हिरानंदानी यांच्या एका कर्मचाऱ्याला त्यांनी पीए म्हणून नियुक्त केले होते. तो प्रश्न अपलोड करू शकत असे. मात्र इथे दर्शन हिरानंदानी यांना फायदा पोहोचवण्यात आला. महुआ यांच्या खात्यातील ६१ पैकी पन्नास प्रश्न दर्शन हिरानंदानी यांच्या हितासाठी विचारण्यात आले. त्यांनी त्यांचे प्रतिस्पर्धी गौतम अदानी यांच्यासंबंधीचे प्रश्न महुआ मोईत्रा यांच्या माध्यमातून पुढे रेटले होते. दर्शन हे मुंबईस्थित रिअल इस्टेट आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी हिरानंदानी ग्रुपचे ‘सीईओ’ आहेत, बडे रिअल इस्टेट उद्योजक निरंजन हिरानंदानी आहेत.
दर्शन हे हिरानंदानी ग्रुपच्या अंतर्गत असलेल्या डेटा सेंटर, क्लाऊड कॉम्प्युटिंग, ऑइल अँड गॅस, लॉजिस्टिक, वेअरहाऊस अशा अनेक कंपन्यांचे अध्यक्ष आहेत. विशेष म्हणजे त्यांनी प्रतिज्ञापत्राद्वारे मोईत्रा यांच्यावरील सर्व आरोप खरे असल्याचे सांगितले. मोईत्रा यांनी हे कबूल केले की दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून एक स्कार्फ, काही लिपस्टिक आणि आयशॅडोसह इतर मेकअप अॅक्सेसरीज भेट म्हणून मिळाल्या आहेत. त्या विविध दौऱ्यांप्रसंगी हिरानंदानी यांची गाडी वापरत होत्या. मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या बदल्यात त्यांनी मोईत्रा यांच्या खात्याचा उपयोग केला.
मोईत्रा यांनी हिरानंदानी यांच्याकडून लाच घेतल्याचे आरोप फेटाळून लावले आणि हिरानंदानी यांची उलटतपासणी करण्याची संधी द्यावी, अशी मागणी केली. आपण एका दुर्गम भागात काम करत असल्याने आणि कामामध्ये खूप व्यस्त असल्याने आपला प्रश्न संसदेच्या पोर्टलवर पोस्ट करण्यासाठी लॉगिन आयडी आणि पासवर्ड इतरांसोबत शेअर केल्याचे त्यांनी म्हटले. असे असले तरी महुआ मोईत्रा यांना अपात्र ठरवण्याच्या निर्णयात पारदर्शकता दिसायला हवी. विरोधी पक्षातील असल्याने त्यांच्यावर ही कारवाई होत असल्याचा समज लोकांमध्ये जायला नको.
भारतीय संसद ही भारताच्या सार्वभौमत्वाची, भारताच्या स्वातंत्र्याची, भारताच्या ओळखीची हमी आहे. तिच्या सदस्यांपैकी कोणीही आपल्या अकाउंटचा पासवर्ड आणि लॉगिन आयडी अनधिकृत व्यक्तीला दिला, तर तो केवळ सुरक्षेचा प्रश्न नाही तर देशाच्या सार्वभौमत्वाचा प्रश्न आहे. दुबईत बसलेली व्यक्ती भारतीय संसदेच्या आतल्या गोष्टी जाणून घेत असेल आणि वापरत असेल, तर ते खूप चिंताजनक आहे. मोईत्रा या सामान्य खासदार नाहीत. त्यांचे शिक्षण परदेशात झाले आहे. त्यांनी बड्या कॉर्पोरेट हाऊसमध्ये काम केले आहे. त्यांना या बाबी चांगल्याच माहीत असतील. परदेशात कोणाला तरी लॉगिन देऊन काम करून घेतल्याचे सिद्ध झाले असेल तर ती निश्चितच गंभीर बाब आहे.
लोकशाहीत ना पंतप्रधान मोठा असतो, ना सरकार मोठे असते. जनताच मोठी असते. आधुनिक राजकीय व्यवस्थेसाठी सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे सार्वभौमत्व आणि लोक. त्यामुळे याबाबत गैरसमज नसावा. दोषींवर कारवाई होत असेल तर तोच संदेश जनतेलाही द्यायला हवा. एथिक्स समितीच्या मागील निर्णयांवरून दिसून येते की पॅनेल अनैतिक वर्तनासाठी दोषी आढळलेल्या सदस्याविरुद्ध निलंबन, माफी किंवा सभागृहाकडून निंदा यासारख्या पावलांची शिफारस करते. तथापि, खासदारावर खटला चालवण्याचे दंडात्मक अधिकार संसदेला नाहीत.
लोकसभा अध्यक्षांनी संसदीय समितीच्या शिफारशी पुढे नेल्या आणि मोईत्रा यांची हकालपट्टी केली, असे गृहीत धरल्यास मोईत्रा हे प्रकरण न्यायालयात घेऊन जातील, अशी दाट शक्यता आहे. लोकसभा पॅनेलच्या तपासाव्यतिरिक्त, मोईत्रा यांच्याविरोधात लोकपालाकडे दाखल केलेली तक्रार प्रलंबित आहे. अदानी यांच्याकडून पैसे घेतल्याचा आरोप असताना त्यांच्याच मालकीच्या चॅनेलला ही माहिती कशी मिळाली, या आक्षेपासह त्यांनी एथिक्स समितीच्या अध्यक्षांवरही काही आक्षेप घेतले आहेत. असे असले तरी महुआ मोइत्रा यांचे लागेबांधे आणि भेटवस्तू स्विकारण्याचे कृत्य चुकीचे असून भ्रष्ट वर्तनासाठी त्यांच्यावर कारवाई होणे, शाजिकच आहे.