मराठवाडा वार्तापत्र: अभयकुमार दांडगे
मराठवाड्याचा कायापालट करण्याचा संकल्प मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांनी सोडला आहे. ४६ हजार कोटींहून अधिकच्या विकासकामांची घोषणा राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत करण्यात आली. छत्रपती संभाजीनगरातील राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत अनेक लोकाभिमुख निर्णय घेण्यात आले. या निर्णयामुळे मराठवाडा नक्कीच कात टाकणार आहे. मराठवाड्याचा कायापालट घडविणारा कार्यक्रम आखण्यात आला आहे. तब्बल ४६ हजार ५७९ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या माध्यमातून मराठवाड्याचा विकास करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार देखील उपस्थित होते.
प्रारंभी मुख्यमंत्र्यांनी औरंगाबाद महसूल विभागाचे नामकरण छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे नामकरण धाराशिव केल्याचे जाहीर केले. या नामकरणाबाबतची अधिसूचना जाहीर झाल्याने, या दोन्ही नामकरणांवर शिक्कामोर्तब झाले. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचे नेतृत्व करणारे स्वामी रामानंद तीर्थ यांचा पुतळा नवी दिल्ली येथे उभारण्यात येईल. तसेच छत्रपती संभाजीनगरमधील ३०० वर्षे जुन्या तीन पुलांचे नूतनीकरण करण्याचा निर्णयही मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केला. मराठवाडा मुक्ती संग्रामाच्या अमृत महोत्सवी वर्षानिमित्त २०१६ नंतर राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक छत्रपती संभाजीनगर येथे झाली. २०१६ मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असताना घेतलेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी झाली, हे विशेष.
मराठवाड्याच्या विकासासाठी जलसंपदा, सार्वजनिक बांधकाम, नियोजन, ग्रामविकास, कृषी तसेच पशुसंर्वधन आदी विभागांशी निगडित विविध निर्णय घेण्यात आले. मराठवाड्यात विविध विभागांमार्फत सध्या विकासाची मोठी कामे सुरू आहेत. जलसंपदा विभागअंतर्गत २१ हजार ५८० कोटी २४ लाख रुपये, सार्वजनिक बांधकाम-१२ हजार ९३८ कोटी ८५ लाख. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास, मस्त्यव्यवसाय ३ हजार ३१८ कोटी ५४ लाख, नियोजन -१ हजार ६०८ कोटी २८ लाख, परिवहन-१ हजार १२८ कोटी ६९ लाख, ग्रामविकास-१ हजार २९१ कोटी ४४ लाख, कृषी विभाग – ७०९ कोटी ४९ लाख, क्रीडा विभाग – ६९६ कोटी ३८ लाख, गृह – ६८४ कोटी ४५ लाख, वैद्यकीय शिक्षण-४९८ कोटी ६ लाख, महिला व बाल विकास-३८६ कोटी ८८ लाख, शालेय शिक्षण ४९० कोटी ७८ लाख, सार्वजनिक आरोग्य-३५.३७ कोटी, सामान्य प्रशासन-२८७ कोटी, नगरविकास-२८१ कोटी ७१ लाख, सांस्कृतिक कार्य-२५३ कोटी ७० लाख, पर्यटन-९५ कोटी २५ लाख, मदत पुनर्वसन-८८ कोटी ७२ लाख, वन विभाग-६५ कोटी ४२ लाख, महसूल विभाग-६३ कोटी ६८ लाख, उद्योग विभाग-३८ कोटी, वस्त्रोद्योग-२५ कोटी, कौशल्य विकास-१० कोटी, विधी व न्याय-३ कोटी ८५ लाख.
जलसंपदा विभागाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातला दुष्काळ हटविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. मराठवाड्यातील पश्चिम वाहिनी-नद्यांचे समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून २२.९ अ.घ.फूट पाणी वळविण्याची १४ हजार ४० कोटींची योजना राबविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. पैठण येथील संत ज्ञानेश्वर उद्यानाचे रूप पालटणार असून या अंतर्गत १५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. वैजापूर तालुक्यातील शनिदेवगावला उच्चपातळीचा बंधारा बांधण्यात येणार आहे. त्यामुळे १७९३ हे.क्षेत्र सिंचित होणार आहे. यासाठी २८५ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नियोजन विभाग अंतर्गत मराठवाड्यातील विविध तीर्थक्षेत्रांचा विकास करण्यात येणार आहे. वेरूळ येथील श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर मंदिराचा सुधारित विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. यासाठी १५६.६३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. माहूर येथील श्री तुळजा भवानी मंदिराचा १३२८ कोटींचा विकास आराखडा तयार आहे.
श्री क्षेत्र औंढा नागनाथ तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ६०.३५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. उदगीर येथे बाबांच्या समाधीस्थळ विकास आराखड्यासाठी १ कोटी, सिल्लोड तालुक्यातील मोजे केळगावचे श्री मुर्डेश्वर महादेव मंदिर देवस्थानाच्या ४५ कोटींच्या विकास आराखड्यास मान्यताही देण्यात आली आहे. पाथरी येथे साईबाबा तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यासाठी ९१.८० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत १०० बसेस पुरविण्यात येणार आहेत. यासाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महिला व बालविकास विभाग अंतर्गत मराठवाड्यातील ३४३९ अंगणवाड्यांच्या बांधकामांचा तीन वर्षांचा कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी ३८६.८८ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाड्याची राणी लक्ष्मीबाई स्व. दगडाबाई शेळके यांचे धोपटेश्वर येथे यथोचित स्मारक उभारणार आहेत. यासाठी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
मराठवाड्यातील स्वातंत्रसेनानीच्या गावातील शाळा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आदर्श शाळा योजनेतून विकसित करण्यात येणार आहेत. यासाठी ७६ तालुक्यांतून शाळा निवडणार आहेत. बीड जिल्ह्यांतील ऊस तोड कामगारांच्या मुलींसाठी कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना मराठवाड्यात राबविण्यात येणार आहे. या माध्यमातून सुमारे १६०० मुलींना लाभ मिळणार आहे. यासाठी ८०.०५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. याबरोबरच मराठवाड्यातील निजामकालीन शाळांची दुरुस्ती व पुनर्बांधणी करण्यात येणार आहे. यासाठी २० टक्के लोकसहभागाची अट शिथिल करण्यात आली आहे. २०० कोटींचा खर्च यासाठी करण्याचे निश्चित झाले आहे. परभणी जिल्ह्यातील सोनपेठ आणि पालम तालुक्यांमध्ये कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय सुरू करणार आहेत. यामुळे ४०० मुलींना शिक्षण घेणे शक्य होणार आहे. यासाठी २०.७३ कोटी खर्च होणार आहेत. क्रीडा विभाग अंतर्गत परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलासाठी कृषी विभागाची जागा मंजूर करण्यात आली आहे. यासाठी १५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे क्रीडा विद्यापीठ स्थापण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. ६५६.३८ कोटी खर्चून अद्ययावत क्रीडा विद्यापीठ उभारण्यात येणार आहे.
कलाग्रामच्या जागेवर एमआयडीसी आणि मनपा यांच्या संयुक्त विद्यमाने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम उभारण्यात येणार आहे. परळीत ५ कोटींचे तालुका क्रीडा संकुल उभारणार आहे. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यात जळकोट येथे ५ कोटी खर्चून क्रीडा संकुल उभारणार आहे. परभणी जिल्हा क्रीडा संकुलाचे अद्ययावतीकरण करण्यासाठी १५ कोटींला मंजुरी देण्यात आली आहे. पशुसंवर्धन विभागअंतर्गत मराठवाड्यात दुधाची क्रांती येणार आहे. सर्व जिल्ह्यातील ८६०० गावांत दुधाळ जनावरांचे वाटपाचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. यासाठी ३२२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील तुळजापूर तालुक्यात शेळी समूह योजना राबविण्यासाठी १० कोटी, देवणी या गोवंशीय प्रजातीच्या उच्च दर्जाची वंशावळ निवडीसाठी ४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पर्यटन विभाग अंतर्गत फर्दापूर, छत्रपती संभाजीनगर येथे छत्रपती शिवाजी महाराज संकल्पना उद्यान उभारणार आहेत. यासाठी प्रत्येकी ५० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. लातूर जिल्ह्यातील उदगीर तालुक्यातील हत्तीबेट येथे पर्यटनस्थळी ५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
अंबड येथील मत्स्योदरीदेवी संस्थानाचा विकास करण्यात येणार असून त्यासाठी ४० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सांस्कृतिक कार्य विभागअंतर्गत मराठवाड्यातील विविध स्मारके, प्रसिद्ध मंदिरांचा विकास करण्यात येणार आहे. मराठवाड्यातील अंबाजोगाई, संगमेश्वर, महादेव मंदिर माणकेश्वर, तेर मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, होट्टल मंदिर, भोग नृसिंह, गुप्तेश्वर मंदिर धाराशूर, चारठाणा मंदिर समूह आदींसाठी २५३ कोटी ७० लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महसूल विभागअंतर्गत बीड जिल्हाधिकारी इमारत उभारणीसाठी ६३.६८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत येथे मॉडर्न मार्केटच्या उभारणीसाठी जागा निश्चित करण्यात येणार आहे.
लातूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची मध्यवर्ती प्रशासकीय शासकीय इमारत बांधण्यात येणार आहे. वन विभाग अंतर्गत लातूर, वडवाव, नागनाथ टेकडीचा विकास करण्यात येणार आहे. यासाठी ५.४२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. नांदेड जिल्ह्यातील माहूर येथे वनविश्रामगृह बांधण्यात येणार आहे. मदत व पुनर्वसन विभागअंतर्गत हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत मौजे कुरुंदा येथे पूर प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविण्यासाठी ३३.०३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठवाड्यातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी मान्यता मिळाली आहे. प्रादेशिक आपत्ती प्रतिसाद केंद्र आणि जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन केंद्राचे बळकटीकरण करण्यात येणार आहे. यासाठी ५५.६९ कोटी खर्च होणार आहे. धारूर तालुक्यातील सुकळी या गावचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. उद्योग विभाग अंतर्गत आष्टीला कृषिपूरक क्षेत्रासाठी एमआयडीसी उभारणार आहेत. यासाठी ३८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. हिंगोली जिल्ह्यातील वसमत, लातूर जिल्ह्यातील चाकूर, बीड जिल्ह्यातील वडवणी (पुसरा), मौजे सिरसाळा ता. परळी येथे एमआयडीसी स्थापन करण्यात येणार आहे. उदगीर आणि जळकोट येथे एमआयडीसी मंजूर करण्यात आली आहे. कौशल्य विकास विभागाच्या माध्यमातून धाराशिव विश्वकर्मा रोजगार योजना राबविणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून मराठवाड्यातील रस्ते सुधारणार आहेत. ३०० कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत. यासाठी २४०० कोटी नाबार्ड अर्थसहाय्यातून मिळणार आहेत. मराठवाड्यात ४४ कामे हाती घेणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले. यासाठी १०९ कोटी हायब्रिड ॲन्यूईटी योजनेतून देण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील १०३० कि.मी. लांबीचे रस्ते सुधारणार असून, त्यासाठी १० हजार ३०० कोटींचा निधी खर्च होणार आहे. साबरमती घाटाप्रमाणे नांदेडच्या गोदावरी घाटाचे सौंदर्य खुलणार आहे. तेथील रिव्हर फ्रंटसाठी १०० कोटी खर्च होणार आहे. लातूर जिल्ह्यातील औसा तालुक्यातील मातोळा येथे तसेच नांदेड जिल्ह्यातील कंधार तालुक्यातील मौजे कंल्हाळी येथे हुतात्म्यांचे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. लोहारा तालुक्यातील मौजे हिप्परगा येथे बहुउद्देशीय इमारत उभारण्यात येणार आहे. पाटोदा येथे मध्यवर्ती प्रशासकीय इमारतीस निधी मंजूर केला आहे. बीड येथे प्रशासकीय इमारतीचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. लातूर-बार्शी-टेंभुर्णी महामार्ग चार पदरी करण्यात येणार आहे.