मायभाषा: डॉ. वीणा सानेकर
राजा कसा असावा, याचा उत्तम आदर्श घालून दिला तो छत्रपती शिवाजी राजांनी. नि छत्रपती शिवाजी राजे आमच्या महाराष्ट्राचे हे आमच्याकरिता विशेष अभिमानास्पद! औचित्य होते आमच्या महाविद्यालयात आयोजित संस्कृत संमेलनाचे. या संमेलनातील विविध सत्रांमधील एक विषय शिवाजी राजांच्या राज्यव्यवहार कोशाबाबतचा आहे. यानिमित्ताने राजांच्या कार्याचा आलेखच डोळ्यांसमोरून सरकून गेला.
कोणतेही सिंहासन काटेरी हे तर खरेच. पण जेव्हा राज्यात अराजक असते, तेव्हा ते सांभाळणाऱ्या राजासमोरचे आव्हान अधिक कठीण असते. शिवाजी राजांनी परकीय गुलामगिरी नाकारून स्वराज्याची उभारणी केली. ती करताना आपल्या व परक्या अशा दोन्ही आघाड्यांवर त्यांना लढावे लागले. राजांंनी स्वराज्यप्रेमाची ज्योत प्रज्वलित केली. ती करताना राजे लोककल्याणासाठी झगडले. स्वत:च्या हितापलीकडे जाऊन व्यापक जनकल्याण त्यांना महत्त्वाचे वाटले. निरपेक्षपणे न्याय करणे, स्त्रियांचा सन्मान, प्रजाहिताकरिता सतत दक्ष, सर्व धर्मांचे पालन करण्यास स्वातंत्र्य देणारा राजा, अन्याय निर्मूलनाकरिता झटणारा तत्त्वनिष्ठ राजा असे त्यांचे विविध पैलू आहेत.
“धर्म काही राहिला तुम्हा कारणे!” हे उद्गार त्यांच्या स्वभाव वैशिष्ट्याकडे निर्देश करतात. स्वराज्याची व्यवस्था लावताना अष्टप्रधान मंडळाचे नियोजन हा त्यांचा ओैचित्यपूर्ण व चोख निर्णय होता. त्यांनी या अष्टप्रधानांच्या पदांकरिता जी नामे निवडली त्यातून परकीय भाषा नाकारून आपल्या भाषांमध्ये व्यवहार करण्याची निकड समाजाला पटवून देणे, हे प्रमुख उद्दिष्ट होते. फार्सी शब्दांचे उच्चाटन करून तिथे आपल्या भाषांमधील शब्दांची प्रतिष्ठापना झालेली त्यांनी करवून घेतलेल्या राज्यव्यवहार कोशामध्ये पाहायला मिळते. कोणतेही राज्य भाषेसकट व भाषेच्या स्वाभिमानासकट उभे राहते, हा मौल्यवान संस्कार त्यांनी समाजमनावर केला. आपली भाषा अधिष्ठित नसेल, तर स्वराज्य अर्थहीन ठरते.
आज भाषा चळवळीतले कार्यकर्ते हाच गाभा समजून घेऊन मराठी शाळा, मराठी भाषा धोरण, मराठीच्या विकासाकरिता अस्तित्वात असलेल्या संस्थांचे सक्षमीकरण अशा भाषेशी निगडित मुद्द्यांकरिता झगडत आहेत. भाषेचा मुद्दा राजकीय पटलावर नेहमीच मागे पडताना दिसतो. हा मुद्दा निवडणुकांच्या दरम्यानही महत्त्वाचा ठरत नाही, त्यामुळे भाषेच्या मुद्द्यांकरिता लढणाऱ्यांची खिल्ली उडवली जाते. “कसले मराठी-मराठी घेऊन बसलाय?”, “मराठी शाळा हव्यातच कुणाला?” अशी बेधडक विधाने केली जातात. भाषेच्या मुळाशी असलेले मुद्दे मग गौण ठरतात, दुर्लक्षित राहतात. ते समजून घेण्याची तयारी राज्यकर्त्यांनी दाखवायला हवी. अन्यथा मग आपल्याच स्वराज्यात भाषा एकाकी ठरते.