महाराष्ट्रातील सध्याची स्थिती ही कुणा सुजाण नागरिकाची चिंता वाढविणारी अशीच आहे. कोरोना महामारीच्या महासंकट काळात राज्यातील महाविकास आघाडीच्या मायबाप सरकारकडून थोडीबहुत हिताची आणि लोकाभिमुख कामे होतील, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा होती. पण केवळ भाजपला सत्तेपासून दूर ठेवण्याच्या अट्टहासापोटी हातात हात मिळविणाऱ्या शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस या तीन पक्षांनी राज्यात मनमानी आणि भ्रष्ट कारभार करण्याचा जणू विडाच उचलला आहे, असे दिसते. आपल्या सरकारमधील आणि स्वपक्षाच्या मंत्र्यांना, नेत्यांना, बगलबच्च्यांना वाचविणे हा एकमेव कार्यक्रम राज्यातील सरकारच्या धुरिणांनी चालविला असल्याचे अनेक उदाहरणांतून उघड होत आहे.
अशाच एका गाजत असलेल्या प्रकरणांत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्रातील परिस्थितीवरून ताशेरे ओढले आणि पुन्हा एकदा राज्यातील सत्ताधाऱ्यांबाबत जनतेच्या मनाता साशंकता निर्माण करण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. गेले अनेक दिवस तुरुंगात असलेले राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्यावर एका भल्या मोठ्या पत्राद्वारे (लेटर बॉम्ब) खळबळजनक आरोप केले. बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे याला बार आणि रेस्टॉरंटवाल्यांकडून १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचे आदेश दिल्याचा आरोप परमबीर सिंग यांनी तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केला होता. हे आरोप केल्यानंतर परमबीर सिंग यांच्याविरुद्धच राज्य सरकारकडून विविध प्रकरणांत चौकशी सुरू करण्यात आली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेले पत्र मागे घेण्यास नकार दिल्यानंतर गृह विभागाने आपल्याला बळीचा बकरा करण्यासाठी आपल्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप करण्यात आले, असे परमबीर सिंग यांनी याचिकेत म्हटले आहे. या प्रकरणी सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरू आहे.
परमबीर सिंग यांच्याबाबतच्या या प्रकरणातील सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने, महाराष्ट्रातील परिस्थिती ही अत्यंत अस्वस्थ करणारी असल्याचे म्हटले आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांचा जिथे अलीकडे तेच नेतृत्व करणाऱ्या पोलीस दलावर विश्वास राहिलेला दिसत नाही. प्रमुखांचा पोलिसांवर, तर राज्य सरकारचा सीबीआयवर विश्वास नाही, असे आम्ही म्हणायचे का, निर्माण झालेल्या परिस्थितीकडे कोणत्या अर्थाने पाहिले जात आहे, असे विचारतानाच, ही परिस्थिती अत्यंत अस्वस्थ करणारी आहे. आम्हीही शांततेने सोडवू शकत नाही, असा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला. या प्रकरणात सीबीआयने लक्ष घालणे योग्य नाही, असे राज्य सरकारला वाटले आणि त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ती फेटाळण्यात आली. आता हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात आहे. राज्य सरकारचाही सीबीआयवर विश्वास नाही, असे निरीक्षण नोंदवत सर्वोच्च न्यायालयाने खरमरीत ताशेरे ओढले आहेत. परमबीरसिंह यांना विभागीय प्रकरणांमध्ये अडकवण्याचा प्रयत्न राज्याचे पोलीस करीत आहेत, असे त्यांच्या वकिलाने सांगितल्यानंतर न्या. एस. के. कौल आणि न्या. एम. एम. सुंदरेश यांच्या न्यायालयाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदवले.
विशेष म्हणजे ज्या प्रकरणांमध्ये एफआयआर नोंदवला गेला आहे, त्याच प्रकरणांमध्ये महाराष्ट्र सरकारने परमबीर सिंग यांच्याविरुद्ध विभागीय कारवाई सुरू केली असल्याचे दिसत आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुरू केलेल्या दोन प्राथमिक चौकशींविरुद्धची परमबीर सिंग यांची याचिका हायकोर्टाने फेटाळली होती. तसेच आपल्याविरुद्ध दाखल असलेले गुन्हे सीबीआयकडे वर्ग करण्याची मागणीही परमबीर सिंग यांनी केली होती. परमबीर सिंग यांनी १६ सप्टेंबरला मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देत सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंग यांच्या याचिकेवरील सुनावणी प्रकरणी ज्येष्ठ वकील पुनीत बाली यांनी त्यांची बाजू मांडताना परमबीर सिंग यांना लक्ष्य केले जात आहे आणि हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवण्यात आले असल्याचे म्हटले आहे. पण राज्य सरकार सीबीआयच्या कार्यवाहीपासून पळ काढण्याचा प्रयत्न करत आहे, असा दावा केला.
सुप्रीम कोर्टातील या सुनावणीत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही सीबीआयची बाजू मांडताना राज्य सरकारच्या कृतीबाबत शंका व्यक्त केली आहे. तसेच माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्धच्या तपासात राज्याने अनेक अडथळे निर्माण केल्याची माहिती सीबीआयने सुप्रीम कोर्टात दिली. देशमुख यांच्याविरुद्धच्या तपासात राज्य सरकारकडून अनेक अडथळे निर्माण केले जात आहेत. एकूणच या प्रकरणात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारच्या चौकशी यंत्रणा यांच्यात पुरेसा ताळमेळ दिसत नाही किंवा केंद्राच्या यंत्रणांच्या कामात राज्य सरकारकडून जाणूनबुजून अडथळे आणले जात असल्याचे वरकरणी दिसत आहे. त्यामुळे कुणाचाच कुणावर विश्वास नाही, अशी स्थिती सध्या राज्यात दिसत आहे.