नवी दिल्ली : आमदारांच्या बरखास्तीचा अधिकार केवळ विधानसभा अध्यक्षांना आहे. कोर्ट यात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे महत्त्वाचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
आमदारांना अपात्र ठरवण्याच्या विधानसभाध्यक्षांच्या अधिकारांवरील नबाम रेबिया निकालाच्या फेरविचारासाठी ७ सदस्यांचे घटनापीठ स्थापन करण्याबाबतची मागणी ठाकरे गटाने केली होती. ही मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. परंतू, आमदारांच्या अपात्रतेबाबत आजपासून सलग तीन दिवस सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे.
निवडणूक आयोगाने शिवसेना पक्षनाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह शिंदे गटाला देण्याचा निर्णय दिला आहे. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी उद्धव ठाकरे यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली. मात्र या याचिकेवर उद्या दुपारी साडेतीन वाजता सुनावणी होणार आहे.