राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने आता विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या नियुक्तीमध्येही थेट सहभाग घेण्याचे ठरविले आहे. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत तसा निर्णयही घेण्यात आला. विद्यापीठांच्या प्र-कुलपतीपदी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री असतील अशी तरतूद विद्यापीठ अधिनियमात करण्यास तसेच कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी राज्य शासनाच्या माध्यमातून नावांची शिफारस राज्यपालांना करण्याचा हा निर्णय होता. आतापर्यंत राज्याचे राज्यपाल हे विद्यापीठांचे कुलपती असल्याने विविध विद्यापीठांतील कुलगुरूंच्या नियुक्त्या या त्यांच्यामार्फतच होत आल्या आहेत. मात्र आता या प्रक्रियेत राज्य सरकारचा थेट हस्तक्षेप असेल.
शिक्षणाच्या बाबतीत ठाकरे सरकारचे धोरण नेमके काय आहे? हे साक्षात परमेश्वरालाही सांगता येणार नाही. गेल्या दोन वर्षांपासून जो काही शिक्षणाचा खेळ चालवला आहे, त्याचा अनुभव राज्यातील जनता घेतच आहे. दर्जा उंचाविण्यासाठी विद्यापीठांना प्रोत्साहन देत त्यांना अधिकाधिक स्वायत्ता देण्याची गरज असताना त्यांना आपल्या अखत्यारित आणण्याचा हा प्रयत्न आहे.
विविध मुद्द्यांवरून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि राज्य शासनामध्ये वारंवार संघर्षाची स्थिती निर्माण होत आहे. राज्यपालांनी घेतलेल्या कोणत्याही भूमिकेला ठाकरे सरकारने विरोध करत त्याबद्दल टीकाच केली आहे. राज्यातील विद्यापीठांचे ते कुलपती असतानाही प्रकुलपतीपदाची निर्मिती करण्यात आली. सध्या कुलपती या नात्याने राज्यपाल शोधसमिती स्थापन करतात. पात्र उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन ही समिती काही नावे निश्चित करते आणि त्यांची यादी कुलपतींकडे म्हणजेच राज्यपालांकडे पाठविते. यादीतील सर्व उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन कुलपती निवड करतात. पण आता कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये सुधारणा करण्यात आली असून योग्य अशा किमान पाच नावांची शिफारस समिती राज्य शासनाला करणार आहे. कुलगुरूंच्या नियुक्तीसाठी त्यातून दोन नावांची शिफारस राज्य शासन कुलपतींना करणार आहे. सरकारने सुचविलेली दोन्ही नावे सरकारच्या मर्जीतील असणार. याचाच अर्थ, कुलगुरूपदासाठी आवश्यक असलेल्या विद्वत्ता, व्यासंग, संशोधनाची वृत्ती अशा निकषांबरोबरच सत्ताधाऱ्यांशी किती जवळीक आहे, याचीही दखल घेतली जाण्याची शक्यता आहे.
वास्तविक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांबाबत इतका घोळ घालून ठेवला असताना राज्य सरकारने थेट विद्यापीठांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शालेय शिक्षण ऑनलाइन सुरू आहे, यावरच ठाकरे सरकारची भूमिका संपली होती. पण ते ऑनलाइन शिक्षण मुलांपर्यंत किती पोहोचले? याबाबत शिक्षण विभागाने गांभीर्याने विचार केला आहे का? जे प्रत्यक्षात समोर बसून शिकवण्याची गरज आहे, असे गणित आणि शास्त्र या विषयांचे मुलांना किती आकलन झाले. ते त्यांना किती समजले आहे? हे तपासण्याची गरज शिक्षण िवभागाला वाटली नाही. कोरोना हा आता जीवनाचाच अविभाज्य भाग बनला आहे. मग याला पर्याय म्हणून कोणता अभ्यासक्रम तयार केला आहे का?
शाळा सुरू करण्याबाबतही कायम संभ्रमच निर्माण केला गेला. गेल्या वर्षी दिवाळीनंतर शाळा सुरू करण्याचा मानस शिक्षण िवभागाचा होता. पण त्या प्रत्यक्षात सुरू करण्याचा मुहूर्त काही मिळाला नाही. यंदा १ डिसेंबरला सुरू होणाऱ्या शाळा १५ डिसेंबरला सुरू करण्यात आल्या आहेत. त्यातच परीक्षा मंडळाने इयत्ता दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांचे वेळापत्रक गुरुवारी जाहीर केले आहे. अलीकडेच राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी, ओमायक्रॉन या नव्या कोरोनाच्या व्हेरिएंटमुळे कोरोनाची तिसरी लाट येण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. मग अशा वेळी परीक्षांचे वेगळे नियोजन करण्यात आले आहे का? तशी कल्पना मुलांना आधी देणार आहात का? की ऐनवेळी काहीतरी वेगळे नियोजन जाहीर करून मुलांना भांबावून सोडणार आहात? शिक्षण विभागाचे तसेच परीक्षा मंडळाचे याबाबत मौनच आहे.
दुसरीकडे राज्यपाल कोश्यारी आणि राज्य सरकारचे अनेक मुद्द्यांवरून मतभेद झाले आहेत. पहिली लाट ओसरत असताना राज्य सरकारने दारूची दुकाने सुरू करण्याची परवानगी दिली. त्यातून महसूल मिळतो, असा युक्तिवाद केला जातो. पण कोरोना वाढण्याची भीती दाखवत मंदिरे मात्र बंद ठेवली. यातून मंदिराच्या आसपास असलेल्या छोट्या व्यावसायिकांच्या उत्पन्नाचा विचार मात्र सरकारने केला नाही. आताही राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांच्यात मुख्य कळीचा मुद्दा आहे तो महाविकास आघाडी सरकारने शिफारस केलेल्या विधान परिषद सदस्यांचा. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी राज्यपालनियुक्त १२ सदस्यांच्या नावाची यादी ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सादर केली. पण अद्याप राज्यपालांनी ही नियुक्ती केलेली नाही. यावरून महाविकास आघाडीतील नेते राज्यपालांवर ऊठसूठ टीका करीत आहेत. पण आपण दिलेली नावे निकषांनुसार आहेत का, याची पडताळणी ठाकरे सरकारने स्वत:हून करून राज्यपालांशी याबाबत थेट संवाद साधला पािहजे. चर्चेतूनच मार्ग निघू शकतो. पण बहुधा यावर सरकारचा विश्वास नसावा. म्हणूनच तसे न करता राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्यास आघाडी सरकारने सुरुवात केली आहे. कुलगुरूंच्या नियुक्तीमध्ये सरकारच्या थेट सहभागाने विद्यापीठांची ओळख आणि लौकिक पणाला लागणार आहे, हेही ध्यानी घेतले पाहिजे.