- केशव उपाध्ये
नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वगुणांची अनेक वैशिष्ट्ये देशाने गेल्या ८ वर्षांत अनुभवली आहेत. त्याआधी गुजरातच्या जनतेने मोदी यांच्या संकटमोचक नेतृत्वाचा अनुभव २००१ मध्ये कच्छ भागात झालेल्या भूकंपानंतर घेतला होता. नैसर्गिक आपत्तींवर मात करताना मोदी यांनी प्रशासकीय यंत्रणेकडून कार्यक्षमपणे सरकारच्या निर्णयांची अंमलबजावणी करून घेतली. शासकीय यंत्रणा ही आपल्या कूर्मगतीसाठी प्रसिद्ध होती. मात्र मोदी यांनी शासकीय यंत्रणेच्या माध्यमातून नैसर्गिक संकटांच्या काळात प्रभावीपणे मदत, बचाव व पुनर्वसन कार्य राबविले. मोदी यांच्या संकटांवर मात करण्याच्या नेतृत्वगुणांची ओळख कोरोना काळात संपूर्ण विश्वाला झाली. वैद्यकीय पायाभूत सुविधांमध्ये मागे असणारा भारत कोरोना संकटाला तोंड देऊ शकणार नाही, अशी खात्रीच अनेक विचारवंत, वैद्यक क्षेत्रातील जाणकारांना वाटत होती. मात्र सर्व शंका खोट्या ठरवत भारताने कोरोना संकटांवर मात केलीच. त्याखेरीज कोरोनावर स्वदेशी लस बनविणाऱ्या मोजक्या देशांत भारताचा समावेश झाला. या काळात मोदी यांनी ज्या पद्धतीने परिस्थिती हाताळली, त्याची जगभर प्रशंसा झाली.
कोरोना संकट हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या २० वर्षांच्या मुख्यमंत्री ते पंतप्रधान या २० वर्षांच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठे आव्हान होते. या महामारीमुळे संपूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेपुढे मोठे संकट निर्माण झाले. कोरोना महामारीविरोधात भारताने इतर विकसित देशांपेक्षाही उत्तमरित्या हिमतीने लढा दिला. कोरोना संकटाच्या २ वर्षांच्या कालावधीत पंतप्रधान मोदी यांनी अथक कार्य करत या महाभयंकर संकटाविरुद्ध पूर्ण शक्तिनिशी लढा दिला. मागच्या ७ दशकांहून अधिक काळ दुर्लक्षित राहिलेल्या देशाच्या सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेत कोविड संकटकाळात कमालीची सुधारणा केली, संकटात आलेल्या अर्थव्यवस्थेला उभारी देण्यासाठी आतापर्यंतचे सर्वाधिक मोठे आपत्कालिन साह्य सरकारने घोषित केले त्याचबरोबर सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कोरोना नियंत्रणासाठी जगातील सर्वात व्यापक लसीकरण मोहीम राबवली.
कोवीडने जगभरात धुमाकूळ घातला असताना पंतप्रधान मोदी हे जातीने परिस्थितीचा आढावा घेऊन त्याप्रमाणे तातडीने उपाययोजना करण्यात व्यस्त होते. जानेवारी २०२० पासूनच सर्व टप्प्यांवर कोविड नियंत्रण यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी विविध मार्गाने संसाधने सज्ज करण्यास सुरुवात झाली होती. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्च व नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल या संस्थांकडून चीनमधून भारतात येणाऱ्या नागरिकांना शोधून कोविड-१९ चाचण्यांवर भर देण्यास सुरुवात केली होती. जगभर कोरोना विषाणूने वेगाने हातपाय पसरल्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेने ११ मार्च २०२० रोजी कोरोनाला जागतिक महामारी घोषित केले. भारतात मात्र त्याआधीच कोविड नियंत्रणाचा ठोस कार्यक्रम आखला गेला होता आणि यंत्रणा युद्धस्तरावर कामाला लागली होती.
रुग्णसंख्येत होणारी चिंताजनक वाढ पाहता विषाणूच्या संक्रमणाची साखळी तोडण्यासाठी मोदी सरकारने २५ मार्च २०२० रोजी देशव्यापी टाळेबंदी घोषित केली. विषाणू संसर्ग रोखण्यासाठी प्राप्त परिस्थितीत टाळेबंदी (लॉकडाऊन) हाच एकमेव उपाय आहे, हे पंतप्रधानांनी ओळखले होते. त्यामुळेच परिस्थितीनुरूप कठोर निर्णय घेत राष्ट्रीय टाळेबंदी घोषित करण्यात आली. वैद्यकीय क्षेत्रातील जाणकार व तज्ज्ञांनी टाळेबंदी घोषित करण्याची मागणी लावून धरली होती. प्रत्यक्षात संपूर्ण टाळेबंदीचा निर्णय घेणे खूपच कठीण होते. टाळेबंदीमुळे अगणित प्रश्न व समस्या समोर उभ्या ठाकणार होत्या. टाळेबंदीत समाजातील उपेक्षित, वंचित वर्गाच्या उपजीविकेचे काय करायचे? वस्तू व सेवांची पुरवठा साखळी शाबूत कशी ठेवायची? भारतीयांना घरात राहाण्यासाठी प्रवृत्त कसे करायचे? असे असंख्य प्रश्न टाळेबंदीचा निर्णय घेतेवेळी विचारात घेणे आवश्यक होते. अनेक देशांनी उशिरा म्हणजे विषाणूसंसर्ग वाढून रुग्णसंख्या झापाट्याने वाढू लागल्यानंतर टाळेबंदीचा निर्णय घेण्याची चूक केली. मात्र भारताने संकटाची संभाव्य तीव्रता वेळीच ओळखून, रुग्णसंख्या आटोक्यात असतानाच टाळेबंदी जाहीर केली. ‘ऑक्सफर्ड विद्यापीठा’च्या अहवालात म्हटले आहे की, भारतातील टाळेबंदी ही जगातील सर्वात कठोर टाळेबंदींपैकी एक होती. देशव्यापी टाळेबंदीची घोषणा करताना पंतप्रधानांनी सरकारची प्राथमिकता विषद करताना “जान हैं, तो जहान हैं” अशा शब्दप्रयोगाचा वापर केला होता. ‘टाळेबंदी’मागचा उद्देश स्पष्ट होता. देशाला आर्थिक किंमत चुकवावी लागली तरी हरकत नाही. पण प्रत्येक भारतीयाचे प्राण वाचवणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता होती.
कोविडविरुद्धचा लढा एकजुटीने लढत असल्याची एकतेची भावना समस्त भारतीयांच्या मनात निर्माण करण्यासाठी मोदीजींनी सर्वांना आपापल्या घरात राहून विजेवरील दिवे ९ मिनिटे बंद करून तेलाचे दिवे केलेले आवाहन असो वा आरोग्य कर्मचाऱ्यांना प्रेरणा देण्यासाठी घंटानाद अथवा थाळीनाद करण्याचे केलेले आवाहन असो प्रत्येक वेळी मोदीजींवर टीकेचा भडीमार झाला होता. अशा कृतींनी कोरोना संकट संपणार नाही हे ठाऊक होते. मात्र घरात अडकून पडलेल्या भारतीयांच्या मनाला अशा कृतींनी नैराश्य झटकून उभारी मिळाली. त्याबरोबरच एकजुटीची भावना निर्माण झाली.
जानेवारी २०२० मध्ये कोविडचे अचूक निदान करण्यासाठी आवश्यक असलेली “आरटीपीसीआर” चाचणी करणारी केवळ एक प्रयोगशाळा (राष्ट्रीय विषाणूशास्त्र संस्था एनआयव्ही-पुणे) भारतात होती. मार्च २०२० जेव्हा रुग्णवाढ झपाट्याने होत होती. त्यावेळी भारतात ५२ प्रयोगशाळा उभारण्यात यश आले होते. आजघडीला देशात एकूण ३ हजारांहून अधिक प्रयोगशाळा आहेत. पीपीई किट्सचे उत्पादन करणारा भारत हा जगातील दुसरा सर्वात मोठा देश बनला आहे. भारताने जगभरातील सर्वात मोठी आणि प्रभावी लसीकरण मोहीम राबवली. भारतातील मोठ्या लोकसंख्येला एकापेक्षा अधिक लसींचे डोस कमीत कमी अवधीत देण्याचे मानवी इतिहासातील अकल्पित, अभूतपूर्व असे आव्हान मोदी सरकारपुढे होते. मोदी यांनी ‘सबको टीका, मुफ्त टीका’ मोहिमेअंतर्गत दिलेले वचन पूर्ण करण्यासाठी अहर्निश कार्य केले. पाश्चिमात्य व प्रगत देशांनाही कोरोना संकट योग्य तऱ्हेने हाताळता आले नाही. या पार्श्वभूमीवर मोदी यांच्या नेतृत्वामुळेच भारताने कोरोनासारख्या महाभयंकर संकटाला रोखले. हे करीत असताना ‘आत्मनिर्भर भारत’सारखी संकल्पना प्रत्यक्षात आणून देशाची अर्थव्यवस्थाही संकटातून सावरण्याचे काम केले.
(लेखक हे भारतीय जनता पार्टीचे मुख्य प्रवक्ते आहेत.)