No confidence motion: पहिला अविश्वास पं. नेहरूंविरोधात

• इंडिया कॉलिंग: डॉ. सुकृत खांडेकर

काँग्रेस पक्षाने पुन्हा एकदा नरेंद्र मोदी सरकारच्या विरोधात लोकसभेत अविश्वास प्रस्ताव दिला आहे आणि सरकारनेही त्याला सडेतोड उत्तर देण्यासाठी भरभक्कम तयारी केली आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर संसदेतील पहिला अविश्वास प्रस्ताव १९६३ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारविरोधात मांडला गेला होता व पं. नेहरूंनीही त्याचे स्वागत केले होते. १९६२ मध्ये भारत-चीन युद्ध झाले होते, त्या युद्धात भारताचे खूप नुकसान झाले. युद्धात मार खाल्यानंतर काँग्रेसमधेही पं. नेहरू सरकारच्या विरोधात नाराजी होती आणि विरोधी पक्षात संताप प्रकट केला जात होता. डॉ. राम मनोहर लोहिया, आचार्य जे. बी. कृपलानी, दीनदयाळ उपाध्याय असे दिग्गज नेते नेहरू यांच्या सरकारवर जाब विचारण्यासाठी तटून पडले.

एकीकडे पं. नेहरूंची प्रकृती त्यांना पुरेशी साथ देत नव्हती, दुसरीकडे पक्षात अस्वस्थता होती आणि तिसरीकडे समोरून विरोधी पक्षांकडून सरकारवर धारदार हल्ले होत होते. फेब्रुवारी १९६२ मध्ये झालेल्या तिसऱ्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाला ४९४ पैकी ३६१ जागांवर विजय मिळाला. पं. नेहरू यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला दीड वर्षांपेक्षा थोडा जास्त काळ झाला होता आणि चीनच्या विरोधात युद्धाला समोरे जाण्याची पाळी भारतावर आली. १९६२ मध्ये झालेल्या निवडणुकीनंतर जुलै १९६३ पर्यंत झालेल्या दहा पोटनिवडणुकांमध्येही काँग्रेस पक्षाला मोठे झटके बसले. दहा निवडणुकांपैकी केवळ चारच ठिकाणी काँग्रेसच्या पदरात विजय मिळाला. फर्रुखाबादमधून राम मनोहर लोहिया व अमरोहामधून कृपलानी मोठ्या फरकाने विजयी झाले. अशा पार्श्वभूमीवर लोकसभेत विरोधी पक्षाने पं. नेहरू यांच्या सरकारच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणला.

लोकसभा अध्यक्ष सरदार हुमुकमसिंग यांच्याकडे एक नव्हे तर विरोधी पक्षांकडून नेहरू सरकार विरोधात अनेक अविश्वास दर्शक प्रस्ताव सादर केले गेले होते. पहिला प्रस्ताव प्रजा समाजवादी पक्षाचे आचार्य जे. बी. कृपलानी यांनी दिला होता. दुसरा प्रस्ताव मंदसौरमधून निवडून आलेले भारतीय जनसंघाचे खासदार उमाशंकर त्रिवेदी आणि खरनगोनमधून निवडून आलेले रामचंद्र बडे यांनी दिला होता. मात्र या दोन्ही सदस्यांनी कृपलानी यांनी दिलेल्या प्रस्तावामुळे आपला प्रस्ताव मागे घेतला. पं. नेहरू सरकारच्या विरोधात कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे सदस्य रेनू चक्रवर्ती व एस. एम. बॅनर्जी यांनी दिला होता. पण त्या प्रस्तावाच्या समर्थनार्थ अनुमोदक म्हणून केवळ ३६ सदस्यांनी स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. प्रस्ताव अध्यक्षांनी स्वीकारण्यासाठी त्यावर किमान ५० सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्या पाहिजेत, असा लोकसभेचा नियम आहे.

याखेरीज सोशॅलिस्ट पक्षाचे रामसेवक यादव (बाराबंकी), हिंदू महासभेचे खासदार बिशन चंद्र शेठ (इटा), प्रजा समाजवादी पक्षाचे सदस्य सुरेंद्रनाथ द्विवेदी (केंद्रपाडा) यांनीही अविश्वास प्रस्ताव दिला होता. पण प्रस्तावाचे समर्थन करणाऱ्या ७२ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेला कृपलानी यांचा प्रस्ताव अध्यक्षांनी स्वीकारला आणि त्यावर १९ ऑगस्ट १९६३ रोजी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशात चर्चा झाली. अविश्वास ठराव मांडताना कृपलानी यांनी चीन युद्धात झालेल्या पराभवापासून ते सरकारमधील भ्रष्टाचारावर सडकून टीका केली. सत्ताधाऱ्यांनी एक चिमूटभर मीठ पैसे न देता घेतले तर सरकारी बाबू लोक संपूर्ण देश लुटत राहतात, अशी म्हण त्यांनी आपल्या भाषणातून ऐकवली. आपण जे काही गुप्तपणे करतो ते आपल्या कर्मचारी वर्गाला कळत नाही, असा जर मंत्र्यांचा समज असेल, तर ते मंत्रीमहोदय मूर्खांच्या नंदनवनात वावरत आहेत, असे म्हणावे लागेल. विदेश नितीमध्ये सरकारला अपयश आले आहेच, शिवाय देशांतर्गत धोरणांतही सरकार अपयशी ठरले आहे. देश नैराश्यवादाने वेढला आहे.

आपल्याला विरोधी पक्षाचे पूर्ण समर्थन आहे, असे सांगून कृपलानी म्हणाले, या सभागृहातील (विरोधी बाकांवरील) केवळ ७३ सदस्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी मी उभा आहे, असे सरकारने समजू नये. गेल्या निवडणुकीत काँग्रेसला ४५.२७ टक्के मतदान झाले होते आणि विरोधी पक्षांकडे मिळून ५४.७६ टक्के मतदान होते. विरोधी पक्षांच्या बाकावर वेगवेगळे पक्ष असले तरी आमची एकजूट होऊ शकते. यावेळी आम्ही सर्व बरोबर आहोत. विरोधी पक्षांनी नियोजन आयोग संपुष्टात आणा, अशीही मागणी केली होती. (पन्नास वर्षांनी सन २०१४ मध्ये मोदी सरकारने नियोजन आयोगाचे रूपांतर निती आयोगात केले.) जनसंघाचे खासदार त्रिवेदी यांनी नियोजन आयोग गुंडाळण्यात यावा, अशी मागणी केली. नियोजन आयोगाने कोणत्याही गोष्टींची पूर्तता झालेली नाही. योजनाबद्ध देशाचा विकास झाला व देश समृद्ध झाला तर आम्हाला आनंद होईल, असेही ते म्हणाले.

राम मनोहर लोहिया यांनी नियोजन आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ देऊन देशातील ६० टक्के जनता दरमहा २५ रुपये मिळकतीवर गुजराण करीत आहे, असे सांगितले. दुसरीकडे पंतप्रधानांच्या कुत्र्यावर रोज ३ रुपये खर्च होतो आहे. अर्थात या आकडेवारीचे पं. नेहरूंनी आपल्या भाषणातून खंडन केले. मोरारजी देसाई, सुभद्रा जोशी, भागवत झा आजाद यांनी अविश्वासाच्या प्रस्तावावर सरकारची बाजू लढवली. पं. नेहरूंनी मात्र विरोधकांच्या टीका- टिप्पणीचे स्वागत करून आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, विरोधकांनी सरकारच्या विरोधात आणलेल्या अविश्वासदर्शक प्रस्तावाचे मी स्वागत करतो. असे प्रस्ताव वेळोवेळी आले तर सरकारची परीक्षा होईल, सरकारच्या दृष्टीने हे चांगलेच होईल. विरोधी पक्षांची एकता आणि सरकारवर जोरदार झालेली टीका ऐकून पंतप्रधान पंडित नेहरू म्हणाले, विविध विरोधी पक्ष एकत्र आलेले आहेत ते केवळ सरकारच्या विरोधात प्रस्ताव आहे म्हणून. सरकारच्या विरोधात म्हणण्यापेक्षा आपल्या व्यक्तिगत विरोधात टीका केली जात आहे, हे मला योग्य वाटत नाही. विरोधी पक्षांतील सर्वच जण आपल्यावर वैयक्तिक टीका करीत आहेत, असे मी म्हणत नाही. मात्र सरकारविरोधी नकारात्मक भूमिकेतून विरोधी पक्ष एकत्र आले आहेत. विरोधी पक्षांकडे बहुमत नाही हे उघड आहे, खरे तर असा प्रस्ताव स्वीकारला जाणार नाही असे अपेक्षित होते. पण प्रथमच अविश्वास प्रस्ताव स्वीकारला गेल्यामुळे विरोधी पक्ष एकाच व्यासपीठावर एकत्र येण्यास संधी प्राप्त झाली. विरोधकांची भाषणे ही सरकारविरुद्ध नव्हती तर केवळ सरकारचा नेता म्हणून व्यक्तिगत माझ्या विरोधात होती, असे मला जाणवले. केवळ नकारात्मक भूमिकेतून विरोधी पक्ष एकत्र झाला असेच मला चर्चा ऐकताना वाटले.

पं. नेहरू यांच्या सरकारविरोधात आणलेला अविश्वासाचा प्रस्ताव हा संसदेच्या इतिहासात पहिला म्हणून नोंदवला गेला. अपेक्षेप्रमाणे हा प्रस्ताव ६२ विरुद्ध ३४७ मतांनी फेटाळला गेला. कारण विरोधी पक्षाकडे पुरेसे बहुमत नव्हतेच. मात्र देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर अविश्वास प्रस्तावाच्या निमित्ताने सारे विरोधी पक्ष एका मंचावर आल्याचे चित्र बघायला मिळाले. कृपलानी यांनी मांडलेल्या अविश्वासाच्या ठरावावर तेव्हा चार दिवस, २० तास चर्चा झाली होती. एक मात्र निश्चित की, देशाचे उत्तुंग नेतृत्व म्हणून ओळखले जाणाऱ्या नेहरूंच्या विरोधात अविश्वासाचा ठराव आल्यानंतर नेहरूंचा काँग्रेस पक्षातील दबदबा कमी होऊ लागला आहे, अशी चिन्हे दिसू लागली. सप्टेंबर १९६३ च्या अखेरीस मुख्यमंत्री कामराज यांच्या सूचनेनुसार नेहरूंनी मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले. कामराज योजनेचे हे पहिले पाऊल अशी त्याची नोंद झाली. पक्षात जे ज्येष्ठ नेते आहेत, त्यांना सत्तेच्या पदावरून दूर करून पक्ष संघटनेच्या बांधणीच्या कामात सहभागी करून घ्यावे असा प्रस्ताव कामराज यांनी दिला होता. स्वत: कामराज ऑक्टोबर १९६३ मध्ये काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले. जगजीवन राम, लाल बहादूर शास्त्री यांचे स्थान पक्षात मजबूत होतेच. दरम्यान पं. नेहरूंची प्रकृतीही ढासळू लागली. दि. २७ मे १९६४ रोजी नेहरूंचे निधन झाले. १९६७ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसची केंद्रात पुन्हा सत्ता आली, पण देशातील विविध राज्यांत मोठ्या प्रमाणावर पक्षांतराची लागण झाली. उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरयाणा आदी राज्यांत बिगर काँग्रेसची सरकारे स्थापन झाली.

sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in