यूपीएची घसरण

स्टेटलाइन:  सुकृत खांडेकर

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल काँग्रेसच्या सुप्रीमो ममता बॅनर्जी यांनी आपल्या मुंबई भेटीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेतली आणि त्यानंतर केलेल्या दोन विधानांमुळे देशभरात राजकीय वादळ उठले. ममता म्हणाल्या, केंद्रातून भाजपला हटविण्यासाठी सर्व प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र यायला हवे आणि नंतर म्हणाल्या, यूपीए काय आहे, कुठे आहे यूपीए? केंद्रात काँग्रेसच्या पुढाकाराने डाॅ. मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्यासाठी विविध प्रादेशिक पक्षांना एकत्र आणून युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स (यूपीए)ची निर्मिती झाली होती. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस हा पक्षही यूपीएमध्ये सहभागी होता आणि ममता या केंद्रात मंत्री होत्या. एकटा काँग्रेस पक्ष मोदी-शहांच्या नेतृत्वाखाली विस्तारलेल्या भाजपला रोखू शकत नाही म्हणूनच प्रादेशिक पक्षांनी एकत्र येण्याची गरज आहे, असे ममता सांगत आहेत. भाजपचा पराभव करण्यासाठी काँग्रेसमुक्त विरोधी पक्षांची आघाडी उभारण्याचा ममता यांचा प्रयत्न चालू आहे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली प्रादेशिक पक्ष एकत्र यायला तयार नाहीत म्हणून काँग्रेसला दूर ठेऊन विरोधकांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न ममता करीत आहेत. यूपीएचे सरकार केंद्रात स्थापन करण्यामध्ये डाव्या पक्षांचा पुढाकार होता, पण चार वर्षांतच म्हणजे २००८मध्ये डावे पक्ष यूपीएतून बाहेर पडले. यूपीएला २००९च्या निवडणुकीत अनपेक्षितरीत्या दुसरी टर्म मिळाली, पण हळूहळू अनेक घटक पक्षांनी यूपीएला सोडचिठ्ठी दिली. सन २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी नावाचे महाप्रचंड वादळ देशात आले, त्यात यूपीएची वाताहत झाली. २०१४ नंतर तर यूपीएला पनवती सुरू झाली.

अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्रातील एनडीए सरकारचा २००४च्या लोकसभा निवडणुकीत पराभव झाला. त्या निवडणुकीत काँग्रेसला भाजपपेक्षा केवळ सात जागा जास्त म्हणजे १४५ जागा मिळाल्या होत्या; परंतु तेवढ्या खासदारांच्या संख्येवरून काँग्रेसला सरकार स्थापन करणे शक्य नव्हते. त्यातूनच यूपीएचा जन्म झाला. लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पंतप्रधानपद काँग्रेसकडे आले. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे महासचिव हरकिसन सिंग सुरजित यांनी यूपीएच्या स्थापनेसाठी मोठे परिश्रम घेतले. राजद, द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, केरळ काँग्रेस, रिपब्लिकन पक्ष गवई गट, रिपब्लिकन आठवले गट, इंडियन युनायटेड मुस्लीम लिग, पीडीपी, एमडीएमके, लोकजनशक्ती, तेलंगणा राष्ट्रीय समिती, झारखंड मुक्ती मोर्चा अशा चौदा पक्षांनी काँग्रेसबरोबर यूपीए सरकार स्थापन केले. निवडणूक निकालानंतर किमान समान कार्यक्रमावर आधारित हे सरकार स्थापन झाले. सीपीएम, सीपीआय, फाॅरवर्ड ब्लॅाक, आरएसपी या चारही डाव्या पक्षांनी यूपीए सरकारमध्ये सामील न होता, बाहेरून पाठिंबा जाहीर केला. ज्या दिवशी किमान समान कार्यक्रम निश्चित झाला त्या बैठकीला काँग्रेसने सपा व राष्ट्रीय लोकदल या पक्षांना निमंत्रित केले नव्हते, पण सुरजित बैठकीला येताना अजित सिंग व अमर सिंग या दोघांना बरोबर घेऊनच आले.

काँग्रेसप्रणीत आघाडीचे नाव युनायटेड सेक्युलर अलायन्स किंवा प्रोग्रेसिव्ह सेक्युलर अलायन्स असावे, असा काही घटक पक्षांनी आग्रह धरला होता. १६ मे २००४ रोजी झालेल्या बैठकीत द्रमुकचे सर्वेसर्वा एम. करुणानिधी यांनी सेक्युलर या शब्दाचा अर्थ तामिळमध्ये नाॅन रिलिजन असा होतो, असा खुलासा केला व त्यांनी स्थापन होणाऱ्या आघाडीला युनायटेड प्रोग्रेसिव्ह अलायन्स असे नाव द्यावे, असे सुचवले.
दि. २२ मे २००४ रोजी डाॅ. मनमोहन सिंग यांनी यूपीएचे पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यांच्याबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे शरद पवार, राजदचे लालूप्रसाद यादव, झारखंड मुक्ती मोर्चाचे शिबू सोरेन, द्रमुकचे टी. आर. बालू, दयानिधी मारन, ए. राजा, तेलंगणा राष्ट्रीय समितीचे चंद्रशेखर राव, पीएमकेचे अंबुमणी रामदोसा यांनी मंत्रीपदाची शपथ घेतली.

यूपीएला दोन वर्षांतच तडे जायला सुरुवात झाली. २००६ मध्ये तेलंगणा स्वतंत्र राज्याच्या मागणीवरून चंद्रशेखर राव व नरेंद्र हे मंत्री यूपीएतून बाहेर पडले. किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी होत नाही म्हणून वायको यांच्या नेतृत्वाखालील एमडीएमकेने २००७ मध्ये यूपीएला दिलेला पाठिंबा काढून घेतला. भारत-अमेरिका अण्वस्त्र करारावरून चारही डाव्या पक्षांनी २००८ मध्ये यूपीएचा पाठिंबा काढला. २००५ मध्ये पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी अमेरिकेला भेट देऊन अण्वस्त्र कराराविषयी चर्चा केली, तेव्हापासूनच डाव्या पक्षांची नाराजी खदखदत होती. सरकार विरोधात संसदेत आलेल्या अविश्वासाच्या ठरावाच्या वेळी मुलायम सिंग हे सरकारच्या मदतीला धाऊन आल्याने सरकार त्यावेळी बचावले.

२००९च्या निवडणुकीच्या वेळी पीएमके व पीडीपी हे यूपीएतून बाहेर पडले. पीएमकेने तामिळनाडूत काँग्रेस व द्रमुक विरोधात अण्णा द्रमुकशी, तर पीडीपीने जम्मू-काश्मीरमध्ये काँग्रेस विरोधात नॅशनल कॅान्फरन्सशी युती केली.

२००९च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसचे २०६ खासदार निवडून आले. २००४ पेक्षा हे मोठे यश होते. तरीही बहुमताचा आकडा गाठण्यासाठी अन्य पक्षांची काँग्रेसला मदत घेणे गरजचे होते. त्यावेळी ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस व फारूख अब्दुल्ला यांच्या नॅशनल कॅान्फरन्सने यूपीएत प्रवेश केला. दिलेल्या पाठिंब्याची किंमत म्हणून ममता यांना रेल्वे मंत्रीपद देण्यात आले. यूपीएच्या दुसऱ्या टर्ममध्ये घटक पक्षांची संख्या कमी झाली. दुसऱ्या टर्मलाही डाव्या आघाडीने यूपीएला पाठिंबा दिला नव्हता. बिहारमध्ये काँग्रेसने उपेक्षा केली म्हणून रामविलास पासवान व लालूप्रसाद यादव यूपीएपासून दूर राहिले. काँग्रेसने सरकार स्थापन करताना लालू यादवना निमंत्रितही केले नव्हते, पण नंतर लालू यांनी यूपीएला पाठिंबा जाहीर केला. २०१०मध्ये याच लालूंनी महिला आरक्षण विधेयकावरून यूपीए सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला. अण्णा द्रमुक, सिक्कीम डेमाॅक्रॅटिक फ्रंट, बोडो लँड पीपल्स पार्टी असे काही पक्ष यूपीएमध्ये होते, पण त्यांना सरकारमध्ये मंत्रीपद नव्हते.
ममता बॅनर्जी यांनी सरकार चालवताना काही अटी घातल्या होत्या, त्यांचे पालन झाले नाही म्हणून दिनेश त्रिवेदींना रेल्वे मंत्रीपदाचा राजीनामा देण्यास सांगितले व त्यांच्या जागी स्वतःच मुकुल राय यांच्या नावाची घोषणा केली. ममतांपुढे काँग्रेस मूग गिळून बसली होती. त्याच वर्षी तृणमूल काँग्रेस व द्रमुक हे मोठे पक्ष यूपीएतून बाहेर पडले. तृणमूलचे सहा मंत्री राजीनामा देऊन बाहेर पडले.

२०१४च्या निवडणुकीत तर काँग्रेसचे ४४ खासदार निवडून आले. २०१९ला काँग्रेसने पन्नाशी ओलांडली, पण लोकसभेत विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता मिळवता आली नाही. द्रमुक, राष्ट्रवादी काँग्रेस, झारखंड मुक्ती मोर्चा असे मोजके पक्षच आज काँग्रेसबरोबर आहेत. यूपीएच्या नियमित बैठका होत नाहीत, नवे मित्र जोडले जात नाहीत. काँग्रेसमध्ये नेतृत्वाचा प्रश्नच सुटत नाही. राहुल गांधींच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेऊन प्रादेशिक पक्ष यूपीएमध्ये येण्यास तयार नाहीत. म्हणूनच ममता म्हणाल्या, यूपीए आहे तरी कुठे?
sukritforyou@gmail.com