रस्त्यांवरील खड्डे आणि बिल्डरांवर केलेल्या सवलतींच्या खैरातीचा हा दुष्परिणाम
मुंबई : मुंबईत रस्त्यांवर पडलेले खड्डे आणि एकाच वेळी १५०० हून अधिक बांधकामे मुंबईत सुरु आहेत. यातील डेब्रिज, धूळ यामुळे मुंबईतील प्रदुषण एका भयंकर टप्यावर पोहचले आहे. याला सर्वस्वी ठाकरे सरकारच जबाबदार असल्याचा गंभीर आरोप भाजप नेते, आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी केला आहे. शेलार यांनी यासंदर्भात उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात दिल्लीच्या धर्तीवर मुंबईसाठी ‘हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग’ स्थापन करा, अशी मागणी केली आहे.
आमदार अ‌ॅड. आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, या हिवाळ्यात मुंबईतील हवेची पातळी प्रचंड घसरली व दिल्लीपेक्षा मुंबईतील हवा अत्यंत दुषित असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळे मुंबई भारतातील सर्वात प्रदूषित शहरांमध्ये गणले गेले. मुंबईतील या सततच्या प्रदूषणामुळे त्रस्त असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक, विविध सामाजिक संस्था आणि विविध शिष्टमंडळांनी मला निवेदने दिली असून याबाबत उपाय योजना करण्याची विनंती केली आहे.
आशिष शेलार यांनी पत्रात म्हटले आहे की, मुंबईतील प्रदुषणात अचानक यावेळी झालेली वाढ ही बांधकामांमुळे झाली आहे. मुंबईत ५० टक्के प्रदुषण हे बांधकामांमुळे होत आहे, असे मत काही तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे. आघाडी सरकारच्या काळात बिल्डरांवर सवलतींची खैरात करण्यात आली. त्यामुळे मुंबईत मोठया प्रमाणात बांधकामे सुरू झाली. त्याचा परिणाम हवा प्रदुषणावर झाला. मुंबईत १५०० हून अधिक पुनर्विकासाचे बांधकाम प्रकल्प सुरू असून कोणत्याही प्रकारचे नियोजन न करता या कामांच्या परवानग्या देण्यात आल्याने त्याचा फटका वातावरणाला बसला आहे.
शेलार यांनी म्हटले आहे की, गंभीर बाब म्हणजे वातावरणातील या बदलांची नोंदी ठेवून त्यांचे वैज्ञानिक पृथ्थ्करण मुंबई महापालिका करत नाही. त्यामुळे याबाबत सर्वंकष विचार करणे आवश्यक आहे. मुंबई आणि एमएमआरमधील प्रदुषण एका भयंकर टप्प्यावर पोहोचले असून याकडे वैज्ञानिक दृष्टीकोनातून पाहणे आवश्यक आहे. तसेच याच्या मूळ कारणांचा शोध घेऊन उपाय योजना करणे आवश्यक आहे.
मुंबईतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आशिष शेलार यांनी काही सूचना सुचवलेल्या आहेत. यामध्ये मुंबईतील प्रदूषण पातळी हाताळण्यासाठी दिल्लीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने एमएमआरडीए अंतर्गत हवा गुणवत्ता व्यवस्थापन आयोग स्थापन करावा. त्यासाठी एक कालबध्द प्रतिसाद कृती योजना तयार करणे आवश्यक आहे.
मुंबई महापालिकेने अनेक वर्षे प्रलंबित असलेली बांधकामे आणि डेब्रिज व्यवस्थापन याबाबत कडक नियम तयार करुन त्यांची काटेकोर अमंलबजावणी करणे आवश्यक आहे. केवळ मुंबईच नव्हे तर एमएमआरसाठी याचा विचार करावा.
मालवणी, जोगेश्वरी आणि बेहरामपाडा भागात मोठ्या प्रमाणात सुका कचरा जाळण्यात येतो. तसेच कच-यातून धातू काढण्यासाठी बेकायदेशीर भट्ट्या चालवल्या जातात. याचा धूर सतत वातावरणात मिसळत राहतो. त्यामुळे त्यावर निर्बंध आणणे आवश्यक आहे.
एमएमआर प्रदेश आणि मुंबई हद्दीतील बेकरी आणि भोजनालयांसाठी वापरण्यात येणा-या कोळसा किंवा लाकूड यावर बंदी घालण्यात यावी. त्यांना सीएनजी किंवा पीएनजी वापरण्याकडे स्थलांतरित करणे आवश्यक आहे. याचा आर्थिक बोजा त्यांच्यावर एकाकी येऊ नये म्हणून मुंबई महापालिकेने कमी व्याजावर १०० कोटी रुपये कर्ज स्वरुपात त्यांना उपलब्ध करुन द्यावेत.
मुंबईतील सर्व स्मशानभूमी इलेक्ट्रिक किंवा पीएनजी करण्याची गरज आहे.
मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेमुळे होणारे प्रदुषण तात्काळ कमी करणे आवश्यक आहे. महापालिकेने त्यासाठी आवश्यक निधीची उभारणी करुन वाहतूक व्यवस्थेमध्ये वातावरण पुरक बदल करणे आवश्यक आहे.
बेस्टच्या सर्व बस पुढील १८ महिन्यांत १०० टक्के इलेक्ट्रिक करण्यासाठी महापालिकेने कमी व्याजदराने निधी उपलब्ध करुन द्यावा. जेणेकरून बेस्ट किंवा मुंबईकरांवर कोणताही आर्थिक बोजा पडणार नाही.
मुंबईतील सर्व टॅक्सी, रिक्षा इलेक्ट्रिक करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी महापालिकेने ताबडतोब प्रतिवर्ष ५०० कोटी रुपयांचा हरित परिवहन निधी स्थापन करावा. एनबीएफसी मार्फत कमी व्याजाने निधी द्यावा.
महापालिकेने पुढाकार घेऊन रिक्षा, टॅक्सीसाठी राष्ट्रीयकृत बँकांकडून कमी दराने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे.
मुंबई महापालिकेच्या वापरातील कार्यालयीन आणि कच-याच्या गाडया, मुंबई पोलिसांच्या गाडया, शासकीय वाहने ही इलेक्ट्रीक करण्यात यावी. यासाठी ५०० कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा.
एजिस लॉजिस्टिक लिमिटेड आणि सीलॉर्ड कंटेनर्स लिमिटेड या प्रदूषणकारी उद्योगांना माहुलमधून स्थलांतरित करणे आता आवश्यक आहे. या उद्योगांनी माहुलला विषारी वायूचा चेंबरच बनवले आहे. याबाबत न्यायालयाने ताशेरे ओढले असून राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणानेही या कंपन्यांना मोठा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाच्या निर्बंधानंतरही मागील सरकार आणि त्यांच्या पर्यावरण मंत्र्यांनी याबाबत कोणतीही पावले उचलली नाहीत ही शरमेची बाब असून मी विधानसभेच्या अधिवेशनात ही बाब उघड केली होती. त्यामुळे यापुढे या उद्योगांना दया माया दाखवू नये.
सेंटर ऑफ एन्व्हायर्नमेंट स्टडीजनुसार, ट्रान्स-ठाणे खाडी परिसर, तळोजा, अंबरनाथ आणि डोंबिवली या ४ औद्योगिक वसाहतींसह एमएमआरमधील १० औद्योगिक वसाहतींमध्ये त्यांच्या उर्जेच्या गरजांसाठी २ दशलक्ष टन कोळसा आणि पर्यावरणासाठी घातक असलेले इंधन वापरले जाते. त्यांना ताबडतोब सीएनजी किंवा पीएनजीच्या स्वच्छ इंधनावर बदलण्याची गरज आहे. मुंबई महापालिका, नवी मुंबई महापालिका, एमएमआरडीए आणि सीडको यांनी संयुक्तपणे ८०० कोटी रुपयांचा निधीची स्थापना करुन या उद्योगांना स्वच्छ इंधनाकडे जाण्यासाठी सॉफ्ट लोन म्हणून मदत करावी.
मुंबई महापालिकेने पीपीपी मॉडेलचा वापर करुन वॉर्ड स्तरावर ५० बायो सीएनजी युनिट्स स्थापन करण्यासाठी ताबडतोब निविदा मागवण्याची गरज आहे. जेणेकरून मुंबईतील सर्व सेंद्रिय कचऱ्याचे बायो सीएनजीच्या वीजेमध्ये रूपांतर होऊन प्रदुषण तर कमी होईलच तसेच एक स्वच्छ उर्जाही उपलबध होईल.
२०३५ पर्यंत मुंबईला प्रदुषण मुक्त शहर बनवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने एक रोडमॅप तयार करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी महापालिकेने एक समिती स्थापन करावी. नवी मुंबई महापालिकेने आधीच या दिशेने काम सुरु केले असून ही बाब कौतुकास्पद आहे.
मुंबईतील एकाच वेळी सुरू होणारी बांधकामे, प्रती घनता त्यांचे प्रमाण व त्यातून निघणारी धुळ, डेब्रिज व त्याची विल्हेवाट याबाबत अभ्यास करण्यासाठी मुंबई महापालिकेने आयआयटीसारख्या संस्थेची कमिटी स्थापन करणे आवश्यक आहे.
सर्व बांधकाम प्रकल्पांतून निघणारी धूळ नियंत्रित करण्याबाबत महापालिकेकडून कोणत्याही उपाय योजना करण्यात येत नाहीत. त्यासाठी दंडात्मक कारवाई करणे आवश्यक आहे.
मुंबईतील बेकायदेशीर बांधकांम उद्योग आजही जोरात असून मोकळ्या जागा व शासकीय जमिनी तसेच खार जमिनी बळकावून मोठ्या प्रमाणात बांधकामे केली जातात. सुरुवातीला अशा जागांवर डेब्रिज टाकून मग हळूहळू अनधिकृत बांधकामे केली जातात. यावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचे निर्देश पालिकेला मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसारही ही अनधिकृत बांधकाम विरोधी तुकडी तयार करण्याची गरज आहे. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामे रोखली जातील तसेच पर्यावरणाचा होणारा ऱ्हास थांबेल.
एमएआरमधील वाहतूक आणि लॉजिस्टिक उद्योगाला इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर करणे बंधनकारक केले जावे. याला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने रोड टॅक्समध्ये सवलत द्यावी.