जिल्हा नियोजन निधी भूगोलावर ठरवू नका, त्या-त्या जिल्ह्याच्या प्रत्यक्ष गरजा लक्षात घ्या! - आमदार निलेश राणे विधानसभेत कडाडले

लहान जिल्ह्यांना सरसकट ५०० कोटी, तर मोठ्या जिल्ह्यांना १ हजार कोटींचा निधी द्या मुंबई : "जिल्हा नियोजन निधी केवळ