प्रा. अशोक ढगे
आदिवासी, मुस्लीम समाज विरोधात जात आहे, असं लक्षात आलं, तेव्हा भारतीय जनता पक्षाने बेरजेचे राजकारण सुरू केले. ध्रुवीकरण आणि राजकीय संबंधांमध्ये बेरजेचे राजकारण एकाच वेळी करून भाजपने ‘मास्टर स्ट्रोक’ खेळला. देशात दीर्घकाळ सत्ता राबवायची असेल, तर विरोधी पक्ष तसंच प्रादेशिक पक्षांना हुशारीने हाताळलं पाहिजे, हे या पक्षाने हेरलं. पक्षाने चुणूकदार राजकारणाचा मार्ग अनुसरला, याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
देशातली मुस्लिमांची लोकसंख्या १६ टक्के आहे; परंतु १६ राज्यांमध्ये मुस्लिमांचा एकही प्रतिनिधी मंत्रिमंडळात नाही. भाजपचा लोकसभेत मुस्लीम खासदार नाही. तीच गत राज्यसभेचीही आहे. असं असलं, तरी मुस्लिमांची मतं भाजपला मिळतात. केंद्रीय मंत्रिमंडळात एकही मुस्लीम प्रतिनिधी नाही. भाजपच्या प्रवक्त्या नूपुर शर्मा यांनी प्रेषित मोहम्मद पैगंबर यांच्याविषयी काढलेल्या अनुद्गारांवरून मुस्लीम समाज भाजपवर नाराज झाला. सीसीए आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी मोहिमेच्या वेळी मोर्चे निघाले, नाराजी व्यक्त झाली, तरीही आताइतकं प्रतिकूल मत व्यक्त झालं नव्हतं. त्यामुळे भाजपने आता थेट मुस्लीम कार्डच बाहेर काढलं आहे. उपराष्ट्रपतीपदासाठी मुस्लीम समाजातल्या व्यक्तीला उमेदवारी देण्याबरोबरच मागास मुस्लिमांच्या कल्याणाच्या योजना राबवण्यावर भर देण्याची घोषणा भाजपच्या हैदराबाद इथल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीत करण्यात आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीय जनता पक्षाचा जनाधार वाढवण्यासाठी मुस्लिम समाजातल्या वंचित, मागास घटकांवर लक्ष केंद्रित करण्याची सूचना राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत केली. पूर्वी भाजपचं धोरण ‘तुमच्याशिवाय’ होतं; आता ‘तुमच्यासह’ हे धोरण हाती घेतलं आहे. त्यामागे राजकीय व्यूहरचना आहे. मोदी यांनी हैदराबादच्या बैठकीत ‘आता तुष्टीकरणाऐवजी तृप्तीकरण’ हे धोरण जाहीर केलं. तुष्टीकरणाकडून तृप्तीकरणाकडे होणारी वाटचाल ही लांगूलचालन करण्याऐवजी मुस्लिमांच्या मूलभूत समस्या सोडवण्याकडे असेल, हा पंतप्रधानांच्या बोलण्याचा सरळ सरळ अर्थ निघतो; परंतु तुष्टीकरण आणि तृप्तीकरण यामध्ये ध्रुवीकरणाचाही मुद्दा महत्त्वाचा आहे.
अलीकडच्या घटना पाहता ध्रुवीकरणाचं राजकारण भाजपला अनुकूल ठरलं आहे. नूपुर शर्मा प्रकरणानंतर मात्र त्याच्या परिणामांची जाणीव झाली असावी. याचं कारण आता सत्ताधाऱ्यांनी मागासलेल्या मुस्लिमांवर लक्ष केंद्रित करण्याचं ठरवलं आहे; मात्र खालपर्यंत झिरपलेलं ध्रुवीकरण समाजात असुरक्षितता वाढवणारं आणि समाजमनाची विभागणी करणारं आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये तर कट्टर हिंदुत्वाच्या मुद्द्यावरच भाजपने निवडणूक लढली होती. ८० विरुद्ध २० टक्के हा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा होता. एवढंच नव्हे, तर एकही मुस्लीम उमेदवार उभा केला नव्हता. आता दुसऱ्यांदा सत्ता ताब्यात आल्यानंतर दीर्घकाळ टिकवण्यासाठी आपली स्वीकारार्हता वाढवण्याचा हा प्रयत्न म्हणजेच तिथे मोठ्या प्रमाणात असलेल्या ‘पसमांदा’ मुस्लिमांना चुचकारण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. ‘पसमांदा’चा फारशीतला अर्थ पिछाडीवर असलेले किंवा मागासलेले असा होतो. काका कालेलकर आयोग, मंडल आयोग, सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोग या सर्वांनी मुस्लिमांमधल्या जाती आणि त्यांचं मागासलेपण अधोरेखित करताना त्यांच्या प्रगतीसाठी सरकारने काही तरी करावं, अशा शिफारशी केल्या आहेत.
भारतीय मुस्लिमांची ‘अशरफीया’ आणि ‘पसमांदा’ अशी दोन वर्गांमध्ये विभागणी होते. अशरफीया हे अरबस्तान, मध्य आशिया, अफगाणिस्तानमधून आलेले आणि स्वतःला उच्च समजणारे मुस्लीम आहेत. स्वातंत्र्यानंतरही मुस्लिमांचं सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय क्षेत्रातील नेतृत्व याच वर्गाकडे राहिलं आहे; परंतु त्यांचं प्रमाण २० टक्के आहे. इस्लामी राजवटीच्या काळात दलित, मागासवर्गातून धर्मांतरित झालेले ‘पसमांदा’ मानले जातात. देशातल्या एकूण मुस्लिमांमध्ये त्यांची संख्या ८० टक्क्यांच्या आसपास आहे. यात सुन्नी मुस्लिमांचं प्राबल्य आहे, तरीही राजकीय तसंच आर्थिक हक्कांमध्ये ‘पसमांदा’ मुस्लिमांचा हिस्सा अत्यल्प राहिला आहे. मागासलेल्या समूहाशी जवळीक साधण्याचं गणित भाजपने आखलं आहे.
देशातल्या २० कोटी मुस्लीम लोकसंख्येमधले बहुसंख्य मतदार भाजपबरोबर नाहीत, याची जाणीव भाजपला आहे. ही मतपेढी काही प्रमाणात काँग्रेसकडे आणि राज्यनिहाय प्रादेशिक पक्षांकडे आहे. असं असलं, तरी उत्तर प्रदेशमध्ये समाजवादी पक्षाकडे असलेला मुस्लीम समाज आता भाजपकडे वळायला लागल्याचं नुकत्याच झालेल्या उत्तर प्रदेश लोकसभेच्या पोटनिवडणुकांच्या निकालावरून स्पष्ट होतं. मायावती यांच्या पक्षाकडून मुस्लीम समाज भाजपकडे वळला आहे. समाजवादी पक्षातला काही मुस्लीम मतदार आता भाजपच्या दिशेनं सरकतो आहे. मुस्लीम उमेदवार न देता आणि मुस्लीम मतं नाही मिळाली तरीही निवडणुका जिंकता येतात, हे दाखवणाऱ्या भाजपने या समाजाला चुचकारण्याचे प्रयत्न या आधीही केले होते. मात्र त्यात ‘आपल्या मुस्लिमांना’ प्राधान्य दिलं. यात भर शिया मुस्लिमांवर होता. या समुदायाचे मुख्तार अब्बास नक्वी यांना उपराष्ट्रपतीपद देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. उत्तर प्रदेशमध्ये योगी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर शिया मुस्लीम असलेल्या मोहसिन रजा यांना मंत्री केलं; परंतु आता ‘पसमांदा’ मुस्लिमांकडे लक्ष देणं सुरू केलं आहे. योगी सरकारमध्ये दानिश आजाद या पसमांदा मुस्लिमांच्या नेत्याला विधान परिषदेत आणून मंत्री केलं गेलं. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष आणि भाजपचे नेते आतिफ रशीद यांनी घेतलेला दिल्लीमध्ये पसमांदा मुस्लिमांच्या अधिकारांशी निगडित मेळावादेखील याच श्रेणीतला होता.
दुसरीकडे, आदिवासी समाज भाजपपासून दुरावत चालला होता. या समाजाचा प्रभाव पुढच्या दोन वर्षांमध्ये होणाऱ्या लोकसभा आणि १८ राज्यांमधल्या विधानसभा निवडणुकांवर होण्याची शक्यता होती. हे लक्षात घेऊन भाजपने धूर्त खेळी केली. आदिवासी समाजाच्या द्रौपदी मुर्मू यांना उमेदवारी देऊन भाजपने बेरजेचं राजकारण केलं. शिवसेना खासदारांनी भाजपच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवाराला मतदान करण्यासाठी उद्धव ठाकरे यांच्यावर आणलेला दबाव, झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यांनी मुर्मू यांनी विरोधकांच्या उमेदवारांऐवजी भाजपच्या उमेदवाराला दिलेला पाठिंबा, ओडिशामध्ये बिजू जनता दलाने मुर्मू यांची केलेली पाठराखण पाहता भाजपची ही खेळी किती दूरदृष्टीची होती, हे लक्षात यायला हरकत नाही. भाजपने आता ‘सबका साथ, सबका विकास आणि सबका विश्वास’ ही भूमिका घेतली आहे. या भूमिकेतून भाजप प्रतिमासंवर्धन करत आहे.
भाजप एकीकडे नव्यानं ध्रुवीकरण आणि बेरजेचं राजकारण करत असताना कॉंग्रेसचं नेतृत्व गोंधळलं आहे. विरोधकांना एकत्र आणण्यात कॉंग्रेस अपयशी ठरली आहे. त्यातच कॉंग्रेसला निवडून आणलेले आमदारही सांभाळून ठेवता येत नाहीत. उत्तर प्रदेशमधल्या ऐंशींच्या ऐंशी जागा निवडून आणण्याची व्यूहनीती भाजपने आखली आहे. चारशे प्लस जागा जिंकण्याचं उद्दिष्ट भाजपनं ठरवलं आहे.
त्यात पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, द्रमुकचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन, बिजू जनता दलाचे नवीन पटनायक, आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आदींचाच अडथळा आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या ७५ वर्षांमध्ये भारतीय राजकारणाचं स्वरूप हे कॉंग्रेस वर्चस्वाकडून बहुपक्षीय स्पर्धा आणि त्यातून आघाड्यांचं राजकारण असं बदलत गेलं आहे. २००४ मध्ये किंवा २००९ मध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाने प्रादेशिक पक्षांचा मान राखून आघाड्या करण्यासंदर्भात दाखवलेली लवचिक भूमिका आजच्या कॉंग्रेसने घेणं क्रमप्राप्त ठरतं. विस्कळीत पक्षसंघटन, नेतृत्वाची पोकळी आणि पक्षाचा संकुचित होत चाललेला सामाजिक आधार पाहता कॉंग्रेसला आघाड्या बांधणं आवश्यक झालं आहे.
दुसर्या बाजुने पाहता तृणमूल, टीआरएस किंवा इतर काही पक्षांना ‘कॉंग्रेससोबत आघाडी नको’ ही भूमिका सोडावी लागेल. तसं ‘आप’ला वगळण्याचं राजकारण कॉंग्रेसलाही सोडावं लागेल. राष्ट्रीय राजकारणात आता ‘आप’चाही गांभीर्यानं विचार करावा लागणार आहे.अकाली दल, शिवसेना, टीआरएस हे पक्ष भाजपप्रणीत ‘एनडीए’मधून विविध कारणांनी बाहेर पडले आहेत. बिजू जनता दल, बसप, आप, पीडीपी, वायएसआर कॉंग्रेससारखे पक्ष स्वतंत्र राजकारण करू पाहत आहेत तर त्या त्या संबंधित राज्यांमध्ये काही प्रादेशिक पक्ष भाजपविरोधी राजकारण करताना दिसून येत आहेत. उदाहरणार्थ तृणमूल कॉंग्रेस (प. बंगाल), समाजवादी पक्ष (उत्तर प्रदेश), राष्ट्रीय जनता दल (बिहार), राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (महाराष्ट्र), तेलुगू देसम (आंध्र प्रदेश), द्रमुक (तामिळनाडू), झारखंड मुक्ती मोर्चा (झारखंड), डावे पक्ष (केरळ), नॅशनल कॉन्फरन्स (जम्मू-काश्मीर) आदी पक्ष आपलं अस्तित्व, नेतृत्व, जनाधार आणि संघटन आजही टिकवून आहेत. हे पक्ष भाजप आघाडीविरोधात लढायची तयारी ठेवतात; परंतु हे सर्व पक्ष प्रादेशिक असल्यामुळे राष्ट्रीय पातळीवरील राजकारण करण्यासंदर्भात त्यांच्या मर्यादादेखील आहेत.