विकासाच्या हव्यासापायी निसर्गाचा बळी देणाऱ्या आणि पर्यावरण संतुलनापेक्षा कागदोपत्री आकडेवारीला महत्त्व देणाऱ्या या प्रवृत्तीचा जर असाच कळस होत राहिला, तर भविष्यातील 'विकासगंगा' ही मानवाच्या अस्तित्वासाठीच कदाचित प्रलयकारी ठरेल, याची वेळीच जाणीव ठेवायला हवी.
विकासकामांचे खर शत्रू कोणी असतील, तर ती झाडं! वर्षानुवर्ष एकाच जागी नुसती उभी राहून ती किती जागा बळकावून आहेत, याची जाणीव सर्वसामान्य माणसाला नाही. ज्याला जमिनीच्या स्क्वेअर फुटाचा आणि हवेतल्या एफएसआयचा भाव समजतो, त्यालाच विकासाची खरी दृष्टी असते, असं मानलं जातं, ते उगीच नाही. रस्ते, पूल, बोगदे, गांव कमानी, इमारती- जिथे जी संधी असेल, ती साधून बांधकामं करायला हवीत. कारण, बांधकामं हाच विकासाचा एकमेव मार्ग आहे, हे आता सर्वमान्य आहे. ही बांधकामं जेवढी भव्य, त्यावर झालेला खर्च जेवढा अवाढव्य, तेवढी ती जागतिक दर्जाची असतात, हा नवाच समज रूढ झाला असल्याने अशा कोणत्याही विकासकामाचा खर्च अलीकडे दोन-तीन वर्षांतच काही पटींनी, म्हणजे काही हजार कोटींनी वाढतो. ज्याच्या अखत्यारीत हा खर्च वाढतो, तोच खरा विकास पुरुष असतो! त्याच्याच राजकारणाची वेगाने प्रगती होते. त्यामुळे, अशा विकास पुरुषांच्या 'ग्रेट व्हिजन'मध्ये महाअडथळा ठरणारी झाडं, कांदळवनं, राखीव वनं साफ करण्याची मोहीम विविध पातळ्यांवर सर्व ताकदीनिशी सुरू आहेत. विकासाची ही दृष्टी नसणारा मंत्री पर्यावरण विभागाला मिळाला, तर तोही बऱ्याचदा 'झारीतला शुक्राचार्य' ठरू शकतो. अशा 'शुक्राचार्या'ला हटवण्यासाठी उद्योजक - कंत्राटदारंची फळी कामाला लागते. पर्यावरण विभागाचं 'ना हरकत प्रमाणपत्र' हे जणू अशा कोणत्याही विकास प्रकल्पाचा नांगर पर्यावरणावर फिरवण्यासाठी महत्त्वाचं आयुध असतं. ते मिळालं, की बऱ्याच पर्यावरणवाद्यांची तोंडं आपोआप बंद होतात. न्यायालयांनाही या प्रमाणपत्राचा विचार करावा लागतो. हे प्रमाणपत्र मिळण्याची सोय नसती, तर अनेक विकास प्रकल्प अडून राहिले असते, अशी अवस्था आहे! पर्यावरणाचा कळवळा असणाऱ्यांनी जी व्यवस्था हट्टाने जन्माला घातली, ती विकास पुरुषांनी त्यांच्यावरच अशी काही उलटवली आहे, की पर्यावरणवाद्यांना हात चोळत बसण्याशिवाय पर्याय नाही. तरीही कुठलं तरी न्यायालय पर्यावरण, जंगल, झाडझाडोरा, शेती अशा विकास विरोधी गोष्टींविषयी कळवळा दाखवतं आणि सगळा घोळ होतो. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने परवा असाच घोळ घातला. मुंबई - अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यातील नष्ट होणाऱ्या कांदळवनासाठी त्यांनी आपला जुनाट दृष्टिकोन जाहीर टिप्पणीने दाखवून दिला!
बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी पालघर जिल्ह्यात डहाणू ते आंबेसरी दरम्यान १२३ केव्ही वीजवाहिनी टाकायची आहे. या वीज वाहिनीच्या खांबांना मोजून ८४७ खारफुटी झुडपांचा अडथळा होतो आहे. ही खारफुटी आहे, त्या जागेवरून नष्ट करायची आणि त्या बदल्यात आपल्या सोयीने नवी झाडं लावायची, असा कायदेशीर मार्ग उपलब्ध आहे. विकासकामं राबवणारे सर्वच विभाग या नियमाची काटेकोर अंमलबजावणी करत असतात. इथे वीजवाहिनी टाकण्याची जबाबदारी 'महापारेषण'कडे आहे. त्यांना वीजवाहिनीच्या कामासाठी ३.३५ हेक्टर जागेची गरज असून त्यातल्या १,९६५६ क्षेत्रावर खारफुटीची झुडपं आहेत. मार्गात येणारं हे हरित आच्छादन 'महापारेषण'ला हटवायचं असून त्याची भरपाई म्हणून सोलापूर जिल्ह्यात वृक्षारोपण करण्याची त्यांची तयारी आहे. तिथल्या वृक्षारोपणाची जागाही त्यांनी हेरून ठेवली आहे. इकडली खारफुटी साफ करण्यातले अडथळे दूर झाले, की लगेच ती उखडून त्यानंतर आपल्या सोयीने ते सोलापूरमध्ये वृक्षारोपण करतीलच. ज्या प्रकारची झाडं आपण नष्ट करतो, त्याच प्रकारची झाडं लावावी असं बंधन कायद्यात नाही. अन्यथा, दलदलीच्या भागात वाढणारी खारफुटी नष्ट करून सोलापूरसारख्या अवर्षणप्रवण क्षेत्रात पर्यायी लागवडीची योजना त्यांनी आखली नसती! मुंबई हे जगाच्या नकाशावरचं भारताचं महत्त्वाचं शहर. इथे वाढणाऱ्या काँक्रीटच्या जंगलाचा दर जगात सर्वाधिक. हे महानगर भकास होऊ नये, त्याचं हरित आच्छादन कायम राहावं, यासाठी खूप कडक निर्बंध घातले गेले आहेत. पण, 'विकासा'चा रेटाच एवढा मोठा आहे, की विकासकांचा नाईलाजच होतो. त्यांची तळमळ बघून संबंधित यंत्रणांचं हृदयही द्रवतं. मग विकासक-कंत्राटदार शे-पन्नास वर्ष वयाच्या डेरेदार वृक्षांची खांडोळी करतात आणि त्या बदल्यात 'पाम ट्री', 'रेन ट्री', पांढरा चाफा यांसारख्या 'महाकाय वृक्षां'ची मोठ्या कुंड्यांमध्ये लागवड आणि निगराणी करतात. डेरेदार वृक्ष हटविण्याचं प्रायश्चित्त म्हणून केलेल्या या वनसेवेने मग यंत्रणांचंही समाधान होतं. एका वृक्षाच्या जागी अशी चार झुडपं लावून मुंबईवर हिरवं आच्छादन घालण्याचं जे महत्कार्य सध्या सुरू आहे, त्याबद्दल संबंधित यंत्रणांचा गौरवही न्यायालयाला आज ना उद्या करावाच लागणार आहे!
घुगे आणि अखंड यांच्या खंडपीठाने वृक्षारोपणांचं पुढे काय होतं? असा एक प्रश्नही सुनावणीच्या ओघात उपस्थित केलेला दिसतो. जिथे जिथे महामार्ग, द्रुतगती मार्ग झाले, तिथे त्यांच्या कडेला वृक्ष संवर्धनाची (केवळ वृक्ष लागवडीची नव्हे) अट होती. कागदोपत्री तिथे जेवढी झाडी आहे, त्याच्या एक हजारांश झाडांची जरी प्रत्यक्षात लागवड असती, तरी या महामार्गांच्या पावसात नद्या झाल्या नसत्या! रस्त्यांकडेच्या वृक्षारोपणाची आणि त्यांच्या देखभालीची कंत्राटं ज्या 'सेवाभावी संस्थां'ना दिली गेली, ती काय 'भावा'ने दिली, आणि त्यांनी ती काय 'भावा'ने पूर्ण केली, याचाही लेखाजोखा एकदा जाहीर झाला, तर जास्त बेजबाबदार कोण, हे ठरवणं न्यायालयाला सोपं जाईल. पावसाळ्यात वनविभागाकडून आत्तापर्यंत वृक्ष लागवडीची जेवढी लक्ष्य गाठली गेली आहेत, ती पाहता आतापावेतो महाराष्ट्राचं निबिड अरण्य व्हायला हवं होतं! इथे माणसाला चालायला जागा कशी, असा प्रश्न पडायला हवा होता. सादर होणाऱ्या आकडेवारीकडे न्यायालयाने मात्र या दृष्टीने पाहू नये. विकासगंगेच्या मार्गातून झाडं स्वतःहून बाजूला होत नाहीत; त्यामुळे त्यांना हटवण्याशिवाय पर्याय राहत नाही, हा 'विकासवादी दृष्टिकोन' लक्षात घ्यावा, हीच विनंती!
