महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनेसारख्या उपक्रमाला सध्या गैरव्यवहारांचे गंभीर ग्रहण लागले असून नाशिक विभागातील १६ हजार संशयित दाव्यांमुळे या योजनेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
महाराष्ट्रातील लाखो गरीब आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांसाठी जीवनदायी ठरलेली महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना (एमजेपीजेएवाय) आज गैरव्यवहारांच्या आरोपांमुळे गंभीर प्रश्नचिन्हाखाली आली आहे. ज्या योजनेचा उद्देश गरिबांना मोफत आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्याचा होता, त्याच योजनेत मोठ्या प्रमाणावर संशयास्पद दावे, बनावट शस्त्रक्रिया आणि निधीच्या गैरवापराची प्रकरणे समोर येऊ लागल्याने या योजनेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. त्यामुळे "जनआरोग्य योजना व्हेंटिलेटरवर" अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
नाशिक विभागात २०२४ ते २०२६ या कालावधीत करण्यात आलेल्या तपासणीत सुमारे १६ हजार संशयित दावे आणि शस्त्रक्रियांची नोंद आढळून आली आहे. त्यापैकी तब्बल ९ हजार ५०० प्रकरणे ही एकट्या नाशिक जिल्ह्यातील असल्याचे समोर आले आहे. या गंभीर गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमधील पाच रुग्णालयांची मान्यता रद्द करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबईतील बैठकीत विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याची घोषणा केली. या निर्णयामुळे आरोग्य विभागातील कारभार, रुग्णालयांची जबाबदारी आणि योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत व्यापक चर्चा सुरू झाली आहे. मात्र या सर्व प्रक्रियेत सर्वात मोठी काळजी ही गरीब रुग्णांच्या उपचारांवर कोणताही परिणाम होऊ नये, हीच असली पाहिजे.महाराष्ट्र शासनाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू नागरिकांना महागड्या उपचारांचा आर्थिक भार सहन करावा लागू नये या उद्देशाने २ जुलै २०१२ रोजी 'राजीव गांधी जीवनदायी आरोग्य योजना' सुरू केली. या योजनेअंतर्गत विविध गंभीर आजारांवरील उपचार आणि शस्त्रक्रिया शासनाकडून निश्चित मर्यादेपर्यंत पूर्णपणे रोखरहित पद्धतीने उपलब्ध करून देण्यात येऊ लागल्या.त्यानंतर १ एप्रिल २०१७ पासून या योजनेचे नाव बदलून 'महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना' असे करण्यात आले. योजनेची व्याप्ती वाढविण्यात आली, अधिक आजारांचा समावेश करण्यात आला आणि राज्यभरातील अधिक शासकीय व खासगी रुग्णालयांना जोडण्यात आले. आज ही योजना महाराष्ट्रातील लाखो कुटुंबांसाठी आर्थिक संरक्षण देणारी महत्त्वाची सार्वजनिक आरोग्य योजना ठरली आहे.
सध्या आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना आणि महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना या एकत्रितपणे राबविल्या जात असून पात्र कुटुंबांना दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंतचे कॅशलेस उपचार उपलब्ध करून दिले जातात. या योजनेअंतर्गत प्रति कुटुंब दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध आहेत. पिवळे, केशरी आणि पांढरे रेशनकार्डधारक, अंत्योदय अन्न योजना आणि अन्नपूर्णा योजनेतील लाभार्थी या योजनेस पात्र आहेत. सुमारे १,३५६ पेक्षा अधिक आजार आणि शस्त्रक्रिया यामध्ये समाविष्ट आहेत. रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीचे तीन दिवस आणि डिस्चार्जनंतरचे पंधरा दिवसांचे औषधोपचारही मोफत दिले जातात. त्यामुळे हृदयशस्त्रक्रिया, कर्करोग, मूत्रपिंड, मेंदू, अपघात आणि इतर गंभीर आजारांवरील महागडे उपचार गरीब कुटुंबांना सहज उपलब्ध झाले आहेत. या योजनेमुळे हजारो कुटुंबांना लाखो रुपयांच्या उपचाराचा खर्च वाचला आहे. अनेकांचे प्राण वाचले असून गरिबांच्या आरोग्य सुरक्षेचे हे प्रभावी कवच ठरले आहे; परंतु या योजनेच्या यशालाच काही अप्रामाणिक रुग्णालये, दलाल आणि संबंधित घटकांनी गालबोट लावले आहे. तपासात अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. काही ठिकाणी प्रत्यक्षात न झालेल्या शस्त्रक्रियांचे दावे सादर करण्यात आले, तर काही ठिकाणी किरकोळ आजारांना गंभीर दाखवून शासनाकडून लाखो रुपयांची बिले वसूल करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. काही रुग्णांच्या नावावर त्यांच्या माहितीशिवाय उपचार दाखविण्यात आल्याच्याही तक्रारी पुढे आल्या आहेत.
अशा प्रकारच्या फसवणुकीमुळे शासनाचा कोट्यवधी रुपयांचा निधी वाया जातो, तर दुसरीकडे खऱ्या गरजू रुग्णांचा विश्वास डळमळीत होतो. काही प्रामाणिक रुग्णालयांनाही अशा घटनांमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकावे लागते. या गैरव्यवहारांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यभरातील सुमारे १३ लाख संशयास्पद संभाव्य दाव्यांची अत्याधुनिक विश्लेषण प्रणालीद्वारे तपासणी करण्यात येणार आहे. यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आणि डेटा अॅनालिटिक्स यांचा प्रभावी वापर केला जाणार आहे. याशिवाय सायबर स्वरूपाच्या फसवणुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महाराष्ट्र सायबर पोलिसांचा सहभाग वाढविण्यात येणार आहे. डिजिटल व्यवहारांवर सातत्याने देखरेख ठेवून संशयास्पद व्यवहार तत्काळ शोधण्यासाठी समन्वित यंत्रणा विकसित केली जात आहे. संपूर्ण प्रकरणाच्या चौकशीसाठी विभागीय आयुक्त प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष तपास पथक स्थापन करण्यात येणार असून त्याच्या अहवालानंतर दोषींवर कठोर कारवाई, अपहार झालेल्या निधीची वसुली आणि भविष्यातील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.कोणतीही लोककल्याणकारी योजना केवळ निधी उपलब्ध करून दिल्याने यशस्वी होत नाही; तर तिची पारदर्शक अंमलबजावणी, प्रामाणिक प्रशासन आणि जनतेचा विश्वास यावर तिचे यश अवलंबून असते. जनआरोग्य योजनेतील गैरव्यवहार हे केवळ आर्थिक गुन्हे नाहीत, तर ते गरिबांच्या उपचाराच्या हक्कावर घाला घालणारे कृत्य आहे.
अशा गैरप्रकारांमुळे शासनाची प्रतिमा मलिन होते आणि पात्र लाभार्थ्यांच्या मनात शंका निर्माण होते. सरकारने दोषींवर कठोर कारवाई करण्याबरोबरच रुग्णालयांचे नियमित लेखापरीक्षण, रिअल-टाईम मॉनिटरिंग, बायोमेट्रिक पडताळणी, डिजिटल ऑडिट आणि नागरिकांच्या तक्रारींवर तातडीने कारवाई करण्याची यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. तसेच जनजागृती करून लाभार्थ्यांना त्यांच्या नावावर कोणते उपचार दाखविले जात आहेत, याची माहिती मिळण्याची व्यवस्था अधिक पारदर्शक केली पाहिजे. महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजना ही महाराष्ट्रातील गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी आरोग्याचा आधारस्तंभ आहे. काही अप्रामाणिक घटकांच्या गैरव्यवहारामुळे संपूर्ण योजनेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ देणे योग्य ठरणार नाही. दोषींना कठोर शिक्षा, पारदर्शक व्यवस्था आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देखरेख यामुळेच या योजनेवरील जनतेचा विश्वास पुन्हा दृढ होईल. अन्यथा गरिबांच्या आरोग्याचे रक्षण करणारी ही जीवनदायी योजना स्वतःच व्हेंटिलेटरवर गेल्याची टीका होण्याची शक्यता आहे. आता याबाबत शासकीय चौकशीत सत्य बाहेर येऊन दोषींवर कारवाई होईल, अशी अपेक्षा यानिमित्ताने व्यक्त करू या.
