Friday, June 5, 2026

Police Character certificate : फेरीवाल्यांना क्यु आर कोड देताना पोलिस चारित्र्य प्रमाणपत्र तपासा

भाजपचे तिवाना यांची स्थायी समितीच्या बैठकीत हरकतीच्या मुद्दयादवारे मागणी

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेमार्फत शहरातील फेरीवाल्यांना क्यु आर आधारित डिजिटल ओळखपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात येत आहे. अधिकृत फेरीवाल्यांची ओळख पटविणे व अनधिकृत फेरीवाल्यांवर नियंत्रण आणणे हा उद्देश स्वागतार्ह असला तरी, या प्रक्रियेमध्ये राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने गंभीर प्रश्न उपस्थित होत असल्याने प्रत्येक फेरीवाल्यांच्या अर्जांच्या पत्रांची पडताळणी करताना त्यांचे पोलिस चारित्र्य प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात यावे अशी मागणी भाजपच्यावतीने नगरसेवक तेजिंदरसिंग तिवाना यांनी हरकतीच्या मुद्याद्वारे केली आहे.

स्थायी समितीच्या बैठकीमध्ये भाजप नगरसेवक तेजिंदरसिंह तिवाना यांनी स्थायी समितीमध्ये हरकतीच्या मुद्याद्वारे नोंदणीकृत फेरीवाल्यांना देण्यात येत असलेल्या क्यु आर कोड संदर्भात भीती व्यक्त केली आहे. मुंबईमध्ये यापूर्वी अनेक प्रकरणांमध्ये बांगलादेशी घुसखोरांनी खोटे जन्म दाखले, बनावट ओळखपत्रे आणि खोटी कागदपत्रे मिळवल्याचे उघड झालेले आहे. काही प्रकरणांत महानगरपालिकेच्या जन्म दाखला व्यवस्थेचाही गैरवापर झाल्याचे समोर आले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ क्यु आर कोड देऊन कोणालाही अधिकृतता देणे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे प्रत्येक फेरीवाल्यांचे सक्तीने पोलिस व्हेरीफिकेशन करण्याची मागणी केली. यामध्ये कुटुंबांची पार्श्वभूमी आणि नागरिकत्व पडताळणी करण्यात यावे. यामध्ये विशेषत: आधार, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, तसेच जन्म दाखला यांची डिजिटल व फॉरेन्सिक तपासणी करण्यात यावी. तसेच खोटे दस्तऐवज सादर करणाऱ्यांवर कठोर गुन्हे दाखल करण्यात यावेत. तसेच एटीएस, स्पेशल ब्रँच तसेच इंटेलिजन्स ऐजन्सी यांच्या माध्यमातून सुरक्षा ऑडिट करण्यात यावे.

“मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असून राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील शहर आहे. त्यामुळे ‘व्यवसाय संरक्षण’ या नावाखाली कोणत्याही प्रकारे घुसखोरांना किंवा संशयितांना शहरात स्थिरावण्याची संधी मिळता कामा नये.” “फेरीवाल्यांचे हक्क जपतानाच मुंबईकरांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देणे आवश्यक आहे. ‘सुरक्षा प्रथम’ या तत्त्वावर आधारित कठोर पडताळणी यंत्रणा लागू करूनच क्यु आरयोजना राबविण्यात यावी.”तसेच त्यांनी टेरर फंडिंग बाबत गंभीर चिंता व्यक्त करताना सांगितले की, “दहशतवादी वित्तपुरवठा म्हणजे दहशतवादी संघटना, कारवाया किंवा अतिरेकी विचारसरणीला चालना देण्यासाठी बेकायदेशीर मार्गाने आर्थिक मदत पुरवणे होय. या निधीचा वापर शस्त्रे खरेदी, प्रशिक्षण, कारवायांचे नियोजन तसेच दहशतवाद्यांच्या दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी केला जातो. त्यामुळे फेरीवाला व्यवस्थेचा कोणत्याही प्रकारे गैरवापर होत नाही ना, याची सखोल चौकशी होणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे क्यु आर वितरीत करण्याची प्रक्रिया त्वरीत स्थगित करण्यात यावी अशी मागणीही त्यांनी केली. यावर स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी हा मुद्दा निकालात काढला.

Comments
Add Comment