राज्यसभेचे चित्र लवकरच पालटणार

लोराज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे महत्त्व वाढत आहे. राज्यसभेतील ताकद वाढवायची असेल तर केवळ लोकसभा निवडणुका जकून चालत नाही. राज्यांमध्ये मजबूत संघटन, प्रभावी नेतृत्व आणि सत्तेवर पकड असणे आवश्यक असते.

कसभेत स्पष्ट बहुमत असलेल्या सरकारला राज्यसभेतील संख्याबळाच्या मर्यादांमुळे अनेकदा धोरणात्मक अडचणींचा सामना करावा लागतो. म्हणूनच राज्यसभा निवडणुका सत्तासंतुलनाचा निर्देशांक मानल्या जातात. जूनमध्ये दहा राज्यांमधील २४ राज्यसभा जागांसाठी होणाऱ्या निवडणुकांनंतर राज्यसभेचे राजकीय चित्र बदलणार असून सत्ताधारी, इंडिया‌’ आघाडी आणि प्रादेशिक पक्षांच्या भूमिकेवर परिणाम दिसून येणार आहे. चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशात झालेल्या विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर पुढच्या महिन्यात राज्यसभेच्या २४ जागांसाठी तसेच एका जागेवरील पोटनिवडणुकीसाठी मतदान होत आहे. महाराष्ट्राच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी राज्यसभेच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. त्यांच्या रिक्त जागेवर निवडणूक होत आहे. ही जागा राष्ट्रवादीच्या कोट्यातील आहे. त्यामुळे पवार जो उमेदवार देतील, तो निवडून येईल. महायुतीकडे २३० हून अधिक आमदार असल्याने कदाचित निवडणूक बिनविरोध होईल. वास्तविक, २४ जागांची निवडणूक फार मोठी वाटत नाही. राज्यसभेची एकूण सदस्यसंख्या २४५ असून त्यापैकी बहुसंख्य जागांवर आधीच सदस्य कार्यरत आहेत, तरीदेखील या निवडणुकांचे महत्त्व कमी होत नाही. कारण राज्यसभा हे कायमस्वरूपी सभागृह असले, तरी त्याची राजकीय रचना दर दोन वर्षांनी हळूहळू बदलत असते. प्रत्येक निवडणूक भविष्यातील सत्तासंतुलनाला आकार देत असते. या वेळीही तसेच घडण्याची शक्यता आहे. उपलब्ध विधानसभा गणिताचा विचार केला तर आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मणिपूर आणि काही ईशान्येकडील राज्यांमध्ये सत्ताधारी एनडीए कवा त्यांचे मित्रपक्ष स्पष्टपणे मजबूत स्थितीत आहेत. दुसरीकडे, कर्नाटक, झारखंड आणि काही प्रमाणात राजस्थानमध्ये विरोधी पक्षांना काही जागा मिळण्याची संधी आहे; मात्र एकूण परिणामांचा विचार करता या निवडणुकांमधून ‌‘एनडीए‌’चे संख्याबळ वाढण्याची शक्यता अधिक आहे. विशेषतः आंध्र प्रदेशमधील बदल अत्यंत महत्त्वाचा ठरू शकतो. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशमध्ये तेलुगू देसम पक्ष, भारतीय जनता पक्ष आणि जनसेना पक्षाच्या आघाडीने प्रचंड विजय मिळवला. त्याचा थेट परिणाम राज्यसभा निवडणुकीत दिसणार आहे. चारही जागा ‌‘एनडीए‌’च्या खात्यात जाण्याची शक्यता आहे. यातील काही जागा पूर्वी वायएसआर काँग्रेसकडे होत्या. त्यामुळे राज्यसभेत ‌‘वायएसआर‌’ काँग्रेसचा प्रभाव कमी होणार असून ‌‘एनडीए‌’ची ताकद वाढणार आहे. दक्षिण भारतातील राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने हा बदल महत्त्वाचा आहे. गुजरातमध्येही भाजपचे वर्चस्व कायम आहे. त्या राज्यातही चारही जागा भाजपच्या झोळीत जाण्याची शक्यता असल्याने विरोधकांचे अस्तित्व आणखी कमी होईल. एके काळी काँग्रेसचा मजबूत प्रभाव असलेल्या या राज्यात आज राज्यसभा प्रतिनिधित्वातही भाजपची जवळपास एकाधिकारशाही दिसू लागली आहे. यामुळे राष्ट्रीय स्तरावर भाजपचे विधिमंडळातील स्थान अधिक मजबूत होणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये परिस्थिति याहून वेगळी नाही. विधानसभा निवडणुकीतील दणदणीत विजयामुळे भाजपकडे राज्यसभेच्या तीनही जागा जकण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ आहे. परिणामी, काँग्रेसची एक जागा कमी होण्याची शक्यता आहे. दिग्विजय सह यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याची मुदत संपल्यानंतर काँग्रेसला ती जागा टिकवून ठेवता आली नाही, तर ते पक्षासाठी राजकीय आणि मानसिक दोन्ही स्तरांवर नुकसानकारक ठरेल. कर्नाटक हे या निवडणुकीतील सर्वाधिक लक्षवेधी राज्य ठरू शकते. येथे काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील सरकार सत्तेत असल्यामुळे तीन जागा ‌‘इंडिया‌’ आघाडीच्या खात्यात आणि एक जागा ‌‘एनडीए‌’कडे जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विरोधकांना काही प्रमाणात दिलासा मिळेल; असे असले तरी, राज्यसभेतील एकूण चित्र बदलण्यासाठी हे याश पुरेसे ठरणार नाही. कारण इतर अनेक राज्यांमधील नुकसान त्यावर मात करू शकणार नाही. झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीला दोन्ही जागा मिळण्याची शक्यता आहे. यामुळे विरोधकांची उपस्थिती कायम राहील; परंतु राष्ट्रीय स्तरावर त्याचा प्रभाव मर्यादित असेल. राजस्थानमध्ये दोन जागा भाजपकडे तर एक जागा काँग्रेसकडे जाण्याची शक्यता असल्याने विद्यमान संतुलनात फारसा फरक पडणार नाही. या निवडणुकांनंतर राज्यसभेतील संख्यात्मक स्थितीकडे पाहिले, तर ‌‘एनडीए‌’ची ताकद काही जागांनी वाढण्याची चिन्हे आहेत. या वाढीमुळे त्यांना तात्काळ स्पष्ट बहुमत मिळणार नसले, तरी विधेयके मंजूर करताना आणि संसदीय रणनीती आखताना त्यांना अधिक सोयीची परिस्थिती निर्माण होईल. विशेषतः भाजपला मित्रपक्षांच्या मदतीने सभागृहात अधिक आत्मविश्वासाने काम करता येईल. लोकसभा निवडणुकीत २०२४ मध्ये भाजपला एकहाती बहुमत मिळाले नाही आणि एनडीए सरकारला मित्रपक्षांच्या आधारावर सत्तेत यावे लागले. त्यामुळे अनेक विश्लेषकांनी केंद्र सरकारच्या निर्णयक्षमतेबाबत प्रश्न उपस्थित केले होते; मात्र राज्यसभेतील वाढते संख्याबळ या आघाडी सरकारसाठी महत्त्वाचे सुरक्षा कवच ठरू शकते. अनेक महत्त्वाच्या विधेयकांना राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक असते. अशा वेळी सभागृहात मजबूत उपस्थिती असणे हे कोणत्याही सरकारसाठी मोठे राजकीय बळ असते. दुसरीकडे विरोधी ‌‘इंडिया‌’ आघाडीसमोर नवीन आव्हान उभे राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत तुलनेने चांगली कामगिरी करूनही राज्यसभेतील संख्या वाढवण्यात त्यांना फारसे यश मिळताना दिसत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे अनेक राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांमधील त्यांची कमकुवत स्थिती. राज्यसभा सदस्यांची निवड ही विधानसभेतील संख्याबळावर आधारित असल्यामुळे सत्ता नसलेल्या कवा पुरेसे आमदार नसलेल्या राज्यांमध्ये जागा मिळवणे जवळपास अशक्य असते. या निवडणुकांमधून आणखी एक महत्त्वाचा संदेश मिळतो. ___प्रा . अशोक धगे