मंत्रालयात हालचाली सुरू; अवैध मद्यपानावर आळा घालण्यासाठी विशेष नियोजन
मद्य उत्पन्नात तब्बल १८ टक्क्यांची वाढ
मुंबई : राज्यात मद्यावर आकारला जाणारा १० टक्के मूल्यवर्धित कर कमी करण्याच्या हालचालींना मंत्रालयात वेग आला आहे. याबाबत आयकर विभाग आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभाग यांच्यात नुकतीच एक सकारात्मक बैठक पार पडली आहे. व्हॅटमुळे रेस्टॉरंटमध्ये मद्याचे दर वाढल्याने, त्याचा थेट परिणाम म्हणून ढाबे, चायनीज गाड्या आणि वाईन शॉप्सबाहेर उघडपणे मद्यपान करण्याचे प्रकार वाढले आहेत. परिणामी कायदा सुव्यवस्थेच्या दृष्टीने आक्षेपार्ह ठरणाऱ्या या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी शासन आता मद्यावरील व्हॅट १० टक्क्यांवरून ३ टक्क्यांपर्यंत आणण्याचा किंवा तो पूर्णतः माफ करण्याचा विचार करत आहे. १० टक्के व्हॅटमुळे रेस्टॉरंटमध्ये मद्याचे दर प्रमाणाबाहेर वाढले आहेत. परिणामी मद्यप्रेमींकडून वाईन शॉप्स, ढाबे आणि चायनीज गाड्यांच्या बाहेर उघडपणे मद्यपान करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. यातून कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्नही निर्माण होत आहे. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी आणि मद्यविक्री अधिक सुकर करण्यासाठी शासन हा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. उत्पादन शुल्क विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, चालू आर्थिक वर्षात राज्याच्या मद्य उत्पन्नात तब्बल १८ टक्क्यांची वाढ नोंदवण्यात आली आहे. आकड्यांच्या भाषेत मद्य उत्पन्न ५२ हजार कोटींवरून थेट ५७ हजार कोटींवर पोहोचले आहे. त्याशिवाय यंदा १ कोटी २० लाख लिटर मद्याची विक्री झाली असून, त्यात बिअरचा वाटा २० टक्क्यांनी, तर देशी मद्याचा वाटा ६ टक्क्यांनी वाढला आहे. उत्पादनातील या वाढीमागे उत्पादन शुल्क विभागाने राबवलेली कडक सुरक्षा व्यवस्था कारणीभूत ठरली आहे. अवैध मद्यविक्री रोखण्यासाठी राज्यभरातील सीमांवर तपासणी नाके अलर्टमोडवर कार्यरत करण्यात आले आहेत. तसेच गुप्त माहिती देणाऱ्या खबऱ्यांसाठी मानधनाची तरतूद करण्यात आली. याशिवाय, महाराष्ट्रातून इतर राज्यांमध्ये होणाऱ्या मद्य पुरवठ्यासाठी 'डिजिटल लॉकर' सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली असून, त्यामुळे उत्पादनाची सुरक्षितता वाढली आहे.
मुंबई : उतारवयात आधार असतो तो केवळ आपल्या माणसाचा आणि आपल्या पेन्शनच्या पैशांचा,सरकारी नोकरीत आपली सेवा बजावणाऱ्यांसाठी, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ...
