मुंबई : राज्यातील लाईव्ह मनोरंजन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. लाईव्ह इव्हेंट्स परवानगीसाठी ‘एक खिडकी’ सुविधा' निर्माण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. लाईव्ह इव्हेंट्स साठी आवश्यक असणाऱ्या परवानगीसाठी समन्वय संस्था (नोडल एजन्सी) म्हणून माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय काम करणार आहे. लाईव्ह इव्हेंट्स, कॉन्सर्ट आणि विविध कार्यक्रमांच्या आयोजनासाठी लागणाऱ्या अनेक परवानग्या सुलभ करण्याच्या उद्देशाने “एक खिडकी सुविधा” सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती
सद्यस्थितीत कोणताही मोठा कार्यक्रम आयोजित करताना आयोजकांना पोलीस, अग्निशमन, वीज, महापालिका, महसूल, पर्यावरण आदी विविध विभागांकडून स्वतंत्र परवानग्या घ्याव्या लागतात. या प्रक्रियेत वेळ आणि कागदोपत्री काम वाढत असल्याने शासनाने यामध्ये एकसूत्रता आणण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. या अनुषंगाने राज्यात प्रमाणित कार्यपद्धती तयार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी प्रधान सचिव (माहिती व जनसंपर्क) असणार असून, पोलीस, वाहतूक, महानगरपालिका, अग्निशमन, वीज, आरोग्य, पर्यावरण तसेच इतर संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी सदस्य म्हणून सहभागी असतील. तसेच, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाला या प्रक्रियेसाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व लाईव्ह इव्हेंट्ससाठी समन्वयाची जबाबदारी ही संस्था पार पाडणार आहे.
परवानग्या देण्याची प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व वेगवान करण्यासाठी शासनाकडून ऑनलाईन डॅशबोर्ड आणि आयटी प्रणाली विकसित करण्यात येणार आहे. यासाठी आवश्यक असल्यास बाह्य तांत्रिक संस्थेची नियुक्तीही केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे लाईव्ह इव्हेंट्स आयोजित करण्याची प्रक्रिया सुलभ होऊन लाईव्ह इव्हेंट्स उद्योग क्षेत्राला मोठा दिलासा मिळणार आहे. याशिवाय पर्यटन, गुंतवणूक आणि रोजगार निर्मितीलाही चालना मिळणार आहे.
