एमएमआरडीएचा २०१७–१८ नंतर प्रथमच अधिशेष अर्थसंकल्प

₹४८,०७२.५७ कोटींच्या आराखड्यामुळे आर्थिक परिवर्तनाचा नवा टप्पा आणि पायाभूत सुविधांना गती

प्रकल्पांसाठी ८७% भरघोस तरतूद , प्रादेशिक विकासाला चालना

मुंबई, १६ फेब्रुवारी, २०२६ : मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (MMRDA) आज सन 2026–27 या आर्थिक वर्षासाठी रु. 48,072.57 कोटींचा अर्थसंकल्प सादर केला आहे. सन 2017–18 नंतर प्रथमच हा अर्थसंकल्प शिल्कीचा असून रु.१७ लाखांचा अधिशेष साध्य करण्यास प्राधिकरणास यश आले आहे. विशेष म्हणजे गेल्या तीन वर्षात घेतलेल्या अथक परिश्रम, वित्तीय शिस्त यामुळे सन २०२४-२५ मध्ये रु.७४६८ तूटीचा अर्थसकंल्प या आर्थिक वर्षात वित्तीय अधिक्याचा करण्यात यश आले आहे.

पहिल्यांदा मांडला गेला आहे. सन 2024–25 मध्ये प्राधिकरणावर रु. 7,468 कोटींची तूट होती; मात्र अवघ्या तीन वर्षांत रु. 17 लाखांचे अधिशेष साध्य करण्यास प्राधिकरणास यश आले असून यामुळे प्राधिकरणाच्या वित्तीय स्थितीत झालेला निर्णायक बदल अधोरेखित झाला आहे.

या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून केवळ महसूल-खर्चातील समतोलच नव्हे, तर संस्थात्मक शिस्त अधिक मजबूत झाल्याचे, महसूल उभारणीत सुधारणा झाल्याचे, कर्जउभारणीचा संतुलित दृष्टिकोन स्वीकारल्याचे आणि जागतिक स्तरावरील विश्वासार्हता वाढल्याचे संकेत मिळतात. देशातील सर्वांत मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या आराखड्याचा विस्तार सुरू ठेवतानाच आर्थिक समतोल पुन्हा प्रस्थापित झाल्याने, भारतातील आर्थिकदृष्ट्या सर्वाधिक स्थिर प्रादेशिक विकास प्राधिकरण म्हणून एमएमआरडीएची भूमिका अधिक ठळक झाली आहे.

₹४८,०७२.५७ कोटींचा अपेक्षित आर्थिक प्राप्ती आणि ₹४८,०७२.४० कोटींच्या प्रस्तावित खर्चामुळे अर्थसंकल्पात ₹१७ लाखांचा अधिशेष दर्शविण्यात आला आहे. जमिनीच्या वापरातून संरचित निधी उभारणी, अर्बन ट्रान्सपोर्ट फंड (यूटीएफ) बळकटीकरण, प्रकल्पांशी संबंधित महसूलात झालेली सुधारणा, तसेच आंतरराष्ट्रीय भागीदारी आणि संस्थात्मक वित्तपुरवठ्याच्या माध्यमातून उभारलेले भांडवल यामुळे हा अधिशेष साध्य झाल्याचे दिसून येते.

प्रकल्पांसाठी अर्थसंकल्पातील ८७ टक्के तरतूद : विकासाला प्राधान्य देणाऱ्या कारभाराचे ठळक दर्शन घडवताना, विकास प्रकल्प व योजनांसाठी एकूण खर्चाच्या ८७.४२ टक्के इतकी म्हणजेच ₹४२,०२६.१४ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे भांडवली गुंतवणुकीच्या व्यापक अंमलबजावणीबाबत एमएमआरडीएची बांधिलकी अधोरेखित होते.

₹४८,०७२.५७ कोटींची प्रस्तावित अर्थसंकल्पीय तरतूद २०२५–२६साठीच्या ₹३०,३१६.१८ कोटींच्या सुधारित अंदाजापेक्षा ५८.५७% अधिक आहे. तसेच ₹४८,०७२.४० कोटींचा प्रस्तावित खर्च मागील वर्षातील ₹३१,३१३.१३ कोटींच्या सुधारित अंदाजाच्या तुलनेत ५३.५२% जास्त आहे. अधिशेष स्थिती तसेच विस्तारी व्याप्ती पाहता एमएमआरडीएच्या आर्थिक वाटचालीतील संरचनात्मक बदलाचा टप्पा दिसून येतो.

आर्थिक वर्ष २०१७–१८ ते २०२६–२७ या कालावधीत प्राधिकरणाला बहुतांश वर्षे तुटीचा सामना करावा लागला. या काळात काही वर्षांत तूट खूपच मोठी होती. मात्र, सातत्याने प्रयत्न केल्यानंतर अखेर आर्थिक वर्ष २०२६–२७ मध्ये प्राधिकरणाने आर्थिक समतोल साधत ₹०.१७ कोटी इतका किरकोळ अधिशेष नोंदवला.

मुंबई महानगर प्रदेशाचे परिवर्तन : २०२६–२७ च्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून प्रादेशिक पातळीवर समन्वयित परिवर्तन धोरणाला वेग देण्यात आला आहे. यामध्ये वाहतूक व्यवस्था, आर्थिक विकेंद्रीकरण, जल सुरक्षा, हवामान बदलांशी सामना करण्याची क्षमता तसेच गृहनिर्माणातील सुधारणा या घटकांचे एकत्रित नियोजन करण्यात आले आहे.

माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले : “२०१७–१८ नंतर प्रथमच सादर झालेला एमएमआरडीएचा अधिशेष अर्थसंकल्प हा संस्थात्मक वाटचालीतील महत्त्वाचा टप्पा आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदारांचा विश्वास आणि पायाभूत सुविधांवर आधारित दीर्घकालीन विकासदृष्टी प्रतिबिंबित होते. यामुळे मुंबई महानगर प्रदेशाला आधुनिक, गुंतवणुकीसाठी सज्ज आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक आकर्षित करू शकणारा शहरी प्रदेश म्हणून स्थान प्राप्त झाले आहे.”

माननीय उपमुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीएचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे म्हणाले : “अर्थसंकल्पातील ८७ टक्के तरतूद थेट प्रकल्पांसाठी करण्यात आल्याने प्राधान्यक्रम स्पष्ट असलेला आणि जबाबदारीचे भान असलेले प्रशासन दिसून येते. ग्रोथ हब संकल्पनेअंतर्गत एमएमआरडीएने नियोजित प्रादेशिक विस्ताराचा नवा मापदंड प्रस्थापित केला आहे.”

एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त डॉ. संजय मुखर्जी (भा. प्र. से.) म्हणाले : “हा अधिशेष अर्थसंकल्प वित्तीय शिस्त, संतुलित भांडवल उभारणी आणि सातत्यपूर्ण पायाभूत सुविधा अंमलबजावणीचा परिणाम आहे. एकीकडे वाहतूक जोडणी विस्तारत असताना, मुंबई ३.०च्या माध्यमातून विकासाचे विकेंद्रीकरण आणि प्रादेशिक शाश्वततेचे बळकटीकरणही करण्यात येत आहे. या अर्थसंकल्पामुळे आर्थिक ताणाच्या टप्प्यातून आर्थिक स्थैर्याकडे संक्रमण होत असून, विकासाचा वेगही व्यापक पातळीवर कायम राखण्यात आला आहे.”

एमएमआरचा पुनर्रचना टप्पा : भुयारी दळणवळण मार्ग आणि धोरणात्मक जोडणी : शहराच्या मध्यवर्ती भागावरील वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी आणि शहरांतर्गत प्रवास अधिक जलद करण्यासाठी एमएमआरडीएकडून उच्च क्षमतेच्या भुयारी दळणवळण पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यात येत आहे. तरतूद (₹ कोटींमध्ये) * ऑरेंज गेट ते मरीन ड्राइव्ह कोस्टल रोड भुयारी मार्ग – ₹१,२५०.०० * गायमुख ते फाउंटन हॉटेल भुयारी मार्ग – ₹७५.०० * ठाणे ते बोरिवली चार पदरी भुयारी मार्ग – ₹३,०२९.५१ * मुंबई इंटिग्रेटेड टनेल (बीडब्ल्यूएसएल–बीकेसी–एचएसआर–टी२ जोडणी) – ₹१,१८९.०० एकूण – ₹५,५४३.५१ दीर्घकालीन वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि पूर्व–पश्चिम जोडणी बळकट करण्यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे.

मुख्य वाहतूक मार्गांची जोडणी आणि मल्टि-रिंग रोड नेटवर्क : अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून मल्टि-रिंग रोड धोरणाला बळकटी देण्यात आली असून, यामुळे वाहतूक कोंडीचा ताण कमी होऊन आर्थिक विकासाला पूरक ठरणाऱ्या कॉरिडॉरना सहाय्य होणार आहे. तरतूद (₹ कोटींमध्ये) * अटल सेतू ते मुंबई–पुणे द्रुतगती मार्ग जोडणी – ₹६०३.०० * आनंद नगर ते साकेत उन्नत मार्ग – ₹८८०.१२ * ठाणे कोस्टल रोड (बाळकुम–गायमुख) – ₹१,०२५.७७ * फाउंटन हॉटेल ते भाईंदर उन्नत मार्ग – ₹७५.०० * कल्याण रिंग रोड – ₹६००.०० * वरळी–शिवडी उन्नत कॉरिडॉर – ₹९३६.०७ * विस्तारित मुंबई शहरी पायाभूत सुविधा प्रकल्प – ₹२,३६२.२० * मुंबई–वाढवण द्रुतगती मार्ग कॉरिडॉर (उत्तन–विरार सी लिंक) – ₹२,०००.०० * मुंबई ते समृद्धी द्रुतगती मार्ग : साकेत ते आमणे जोड रस्ता – ₹५००.०० * पूर्व मुक्त मार्ग विस्तार (छेडा नगर, घाटकोपर ते ठाणे) – ₹१,१०६.७५ * कल्याण–मुरबाड ते बदलापूर रस्ता (वालधुनी नदीलगत उन्नत रस्ता) – ₹२००.०० * गायमुख ते पायगाव खाडी पूल – ₹६८२.१० * कसारवडवली, ठाणे ते खारबाव खाडी पूल – ₹८४०.७१ * कोळशेत, ठाणे ते काल्हेर, भिवंडी खाडी पूल – ₹१०५.५१ * राष्ट्रीय महामार्ग–४ ते काटई नाका उन्नत रस्ता – ₹९००.०० एकूण – ₹१२,८१६.५३

ग्रोथ हबच्या माध्यमातून एमएमआरला नवा आकार देणे (मुंबई ३.०) : अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून ग्रोथ हब संकल्पनेअंतर्गत नियोजित शहर विस्ताराला चालना देण्यात आली असून, त्यामुळे आर्थिक विकेंद्रीकरणाच्या प्रक्रियेला ठोस गती मिळाल्याचे दिसून येते. तरतूद (₹ कोटींमध्ये) * केएससी (कर्नाळा–साई–चिरनेर) नवी वसाहत – ₹४,०००.०० * रायगड पेण विकास केंद्र – ₹५००.०० * खारबाव एकात्मिक बिझनेस पार्क – ₹१००.०० एकूण – ₹४,६००.०० मुंबई ३.० साठीच्या ₹४,००० कोटींच्या तरतुदीमुळे एमएमआरमधील पुढील शहरी विस्ताराची दिशा प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या टप्प्यात प्रवेश करत असल्याचे स्पष्ट होते. या संकल्पनेच्या माध्यमातून मुंबईवरील ताण कमी करणे, जागतिक गुंतवणूक आकर्षित करणे आणि रोजगारनिर्मितीसाठी नियोजित परिसंस्था उभारणे हा उद्देश ठेवण्यात आला आहे. नीती आयोगाच्या ‘ग्रोथ हब’ संकल्पनेशी सुसंगत अशी ही मांडणी असल्याचेही यातून दिसून येते.

एमएमआर एकात्मिक मेट्रो नेटवर्क : एकाच संस्थेमार्फत राबविण्यात येत असलेल्या देशातील सर्वात मोठ्या मेट्रो विस्तार प्रकल्पाची अंमलबजावणी एमएमआरडीएकडून करण्यात येत आहे. प्रमुख मार्गिका : * मेट्रो २अ मार्गिका (डी. एन. नगर ते दहिसर) – ₹४५.१९ कोटी * मेट्रो २ब मार्गिका (डी. एन. नगर ते मंडाळे) – ₹१,२२४.६० कोटी * मेट्रो ४ मार्गिका (वडाळा–कसारवडवली) – ₹३,६३०.७१ कोटी * मेट्रो ४अ मार्गिका (कसारवडवली–गायमुख) – ₹१७६.५४ कोटी * मेट्रो ५ मार्गिका (ठाणे–भिवंडी–कल्याण) – ₹१,३०९.३० कोटी * मेट्रो ५अ मार्गिका (विस्तार) (दुर्गाडी ते उल्हासनगर) – ₹१८३.३५ कोटी * मेट्रो ६ मार्गिका (स्वामी समर्थ नगर–कांजुरमार्ग) – ₹२,४०७.७८ कोटी * मेट्रो ७ मार्गिका (अंधेरी (पूर्व) ते दहिसर (पूर्व)) – ₹२४.०५ कोटी * मेट्रो ९ आणि ७अ मार्गिका (दहिसर–मिरा–भाईंदर / अंधेरी–सीएसटी विमानतळ) – ₹१,१५१.८७ कोटी * मेट्रो १० मार्गिका (गायमुख ते मिरा रोड) – ₹१००.०० कोटी * मेट्रो १२ मार्गिका (कल्याण ते तळोजा) – ₹१,०५४.५४ कोटी * मेट्रो १३ मार्गिका (घोडबंदर ते विरार) – ₹२००.०० कोटी * मेट्रो १४ मार्गिका (कांजुरमार्ग ते बदलापूर) – ₹५००.०० कोटी * मंडाळे मेट्रो भवन – ₹४०३.३१ कोटी * मालवणी, मालाड व मंडाळे येथील कर्मचारी निवास – ₹२४८.९१ कोटी * कल्याण शिळफाटा जंक्शन ते राजनोली चौक, भिवंडी उड्डाणपूल – ₹१५०.०० कोटी * ट्रान्सपोर्ट स्टॅक: डिजिटल मोबिलिटी प्लॅटफॉर्म – ₹२५.०० कोटी * मेट्रो नियोजन व मल्टि-मॉडेल एकत्रीकरण डिझाइन – ₹९१९.६३ कोटी * मेट्रो ७ उन्नत पादचारी पूल (एफओबी) – ₹८४.१० कोटी एकूण – ₹१३,८३८.८८ कोटी या मेट्रो विस्ताराच्या माध्यमातून संपूर्ण प्रदेशात उच्च क्षमतेची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक बळकट होत असून, भविष्यात वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दिशेने ठोस पावले टाकण्यात येत आहेत.

सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि सर्वसमावेशक शहरी विकास झोपडपट्टी पुनर्वसन आणि गृहनिर्माण * माता रमाबाई आंबेडकर नगर एसआरए – ₹५५१.०० कोटी * पुनर्वसन व पुनर्स्थापना – ₹१५०.०० कोटी * परवडणारी भाडेतत्त्वावरील घरे – ₹३०.३३ कोटी एकूण – ₹७३१.३३ कोटी

जल स्रोत आणि प्रादेशिक शाश्वतता प्रकल्पांमध्ये पुढील समावेश आहे : * सूर्या प्रादेशिक जलपुरवठा योजना – ₹२६७.०० कोटी * देहरजी मध्यम प्रकल्प – ₹२४७.०७ कोटी * पोशीर धरण व अन्य प्रकल्प – ₹४६६.८० कोटी एकूण तरतूद – ₹९८०.८७ कोटी या प्रकल्पांच्या माध्यमातून मिरा–भाईंदर, वसई–विरार, पालघर आणि लगतच्या परिसरात दीर्घकालीन जलसुरक्षा अधिक मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

हरित एमएमआर : हवामान बदल सक्षम भविष्य मुख्य भर : * ब्ल्यू–ग्रीन पायाभूत सुविधा * एकात्मिक कचरा व्यवस्थापन * नवीकरणीय ऊर्जेचा समावेश * शाश्वत दळणवळण * मुंबई क्लायमेट वीक एकूण तरतूद – ₹२५०.०० कोटी भांडवली अर्थसंकल्पात हवामान बदल सक्षमतेला संस्थात्मक स्वरूपात मुख्य प्रवाहात आणल्याचे यातून दिसून येते.

महान नेत्यांच्या स्मारकांची उभारणी * इंदू मिल येथील भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर भव्य स्मारक – ₹४००.०० कोटी * स्व. बाळासाहेब ठाकरे राष्ट्रीय स्मारक (भाग १ व २), महापौर निवास, मुंबई – ₹१७१.५० कोटी एकूण तरतूद – ₹५७१.५० कोटी

माहिती तंत्रज्ञान मुख्य भर : * एकात्मिक डिजिटल डिलिव्हरी कार्यक्रम (आयडीडीपी), प्रादेशिक माहिती प्रणाली (आरआयएस), ईआरपी प्रणाली आणि इतर उपक्रम एकूण तरतूद – ₹२३५.३४ कोटी

महसूल संरचना ₹४८,०७२.५७ कोटींच्या अपेक्षित आर्थिक उत्पन्नात पुढील घटकांचा समावेश आहे : * जमीन विक्री – ₹११,१७७.९५ कोटी * अर्बन ट्रान्सपोर्ट फंड – ₹६,३६८.४२ कोटी * कर्जउभारणी – ₹२३,७११.१६ कोटी * राज्य अधीनस्थ कर्जे – ₹३,५२०.०० कोटी * प्रकल्प संचालनातून मिळणारा महसूल – ₹४४१.७१ कोटी * शासकीय अनुदाने आणि टीडीआर – ₹१,१८९.१४ कोटी * भूभाडे आणि व्याज उत्पन्न – ₹१,६६४.१९ कोटी ही अधिशेष स्थिती पाहता जमिनीच्या नियोजित वापरातून महसूलनिर्मिती, अर्बन ट्रान्सपोर्ट फंडचे बळकटीकरण आणि शिस्तबद्ध आर्थिक नियोजन प्रतिबिंबीत होते.

एमएमआरसाठी संरचनात्मक वळणाचा टप्पा २०२६–२७च्या अर्थसंकल्पातून एमएमआरडीएच्या संस्थात्मक वाटचालीतील एकत्रीकरणाचा टप्पा दिसून येतो. या ठिकाणी आर्थिक शिस्त आणि अभूतपूर्व पायाभूत गुंतवणूक यांची सांगड घालण्यात आली आहे. या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून पुढील दिशा स्पष्ट होते : * पाच वर्षांनंतर आर्थिक स्थैर्यतेचा ठोस टप्पा * दळवळणाच्या महत्त्वाच्या कॉरिडॉरना गती * मुंबई ३.०ची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी * जल व्यवस्थापन आणि हवामान-सक्षमतेचे बळकटीकरण * आर्थिक उपक्रमांचे विकेंद्रीकरण हा अर्थसंकल्प म्हणजे केवळ आकड्यांची मांडणी न राहता, मुंबई महानगर प्रदेशाला आधुनिक, गुंतवणुकीसाठी सक्षम आणि दीर्घकालीन शाश्वत विकासाच्या दिशेने नेणारा दिशादर्शक ठरतो.