अंबरनाथमधील सत्तासंघर्ष न्यायालयात

नगर परिषद सभा तहकुबीच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर आजच्या सुनावणीकडे लक्ष

अंबरनाथ : राज्यात नुकत्याच झालेल्या २९ महानगरपालिकांच्या निवडणुकीत एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला मोठे यश मिळाले. मात्र या यशाच्या आनंदात मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशामुळे विरजण पडले आहे. अंबरनाथ नगर नगर परिषदेच्या निवडणुकीत महत्त्वाचा ट्विस्ट समोर आला आहे. नगर नगर परिषदेतील सभापती निवड व सहा विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड करण्यासाठी सोमवारी संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत आयोजित केलेली सभा तहकूब करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. या आदेशामुळे अंबरनाथमधील राजकीय परिस्थिती पुन्हा एकदा तणावपूर्ण बनण्याची शक्यता आहे.

अंबरनाथ नगर नगर परिषदेत शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) युती करून सत्ता स्थापन केली होती. मात्र विषय समित्यांच्या सभापतींच्या निवडीचा मुद्दा तापलेला होता. भाजप, काँग्रेस, राष्ट्रवादी (अजित पवार गट) आणि अपक्षाने मिळून अंबरनाथ विकास आघाडी स्थापन केली होती, परंतु नंतर राष्ट्रवादीने शिवसेना शिंदे गटाशी हातमिळवणी केली आणि शिवसेनेची (शिंदे गट) सत्ता स्थापन झाली. यामुळे भाजप सत्तेबाहेर राहावे लागले. न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर उद्या सुनावणी पार पडेल. त्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेची धाकधूक वाढली आहे.

अंबरनाथ विकास आघाडीने काय मागितले?

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने भाजपसोबतची आघाडी तोडण्याबाबत दिलेली प्रतिज्ञापत्रे मागे घेण्याची विनंती ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ९ जानेवारी रोजी शिवसेना (शिंदे गट) आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गटाची युती मान्य केली. यावर नाराज भाजपच्या नेतृत्वाखालील अंबरनाथ विकास आघाडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

हायकोर्टाने काय आदेश दिला?

न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान आदेश दिला की, सोमवारी विषय समित्यांच्या सभापतींची निवड करण्यासाठी बोलावण्यात आलेली सभा संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत स्थगित करावी.

राजकीय अर्थ :

या आदेशामुळे शिवसेनेच्या (शिंदे गट) राजकीय स्थितीत धाकधूक वाढली आहे. अंबरनाथमध्ये सत्ता स्थापन होण्यापासून ते विषय समित्यांच्या निवडीपर्यंतचा प्रवास आता न्यायालयीन प्रक्रियेने प्रभावित झाला आहे. राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या निर्णयामुळे अंबरनाथमध्ये पुन्हा एकदा मोठा राजकीय भूकंप येण्याची शक्यता आहे.