एम्पॉवर इंडियाच्या संशोधनातून माहिती पुढे
नवी दिल्ली : जगभरात भारतातील गिग अर्थव्यवस्थेबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू असताना एम्पॉवर इंडियाच्या नवीन संशोधनामधून ठोस व पुरावा-आधारित चित्र दिसून येते. विशेष समूहाच्या नवीन विश्लेषणामधून निदर्शनास येते की, ७० टक्के गिग कामगारांची कुटुंब आता उच्च वापरण्यायोग्य उत्पन्नाची मागणी करतात, ज्यामध्ये अंदाजित उत्पन्नाचे मॉडेल्स व सातत्यपूर्ण कामाच्या संधींना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. हे विश्लेषण मोठ्या कंपन्या कामगार कल्याण सुधारण्याला महत्त्व देत नाहीत, या बाबीचे खंडन करते.
अनिश्चित स्थितींना पाठिंबा देण्याऐवजी भारतातील सर्वात मोठ्या रिटेल व ई-कॉमर्स कंपन्या गिग कामगारांना औपचारिक करण्याला गती देत आहेत, तसेच त्यांचे संरक्षण करणाऱ्या कामगार संहितेला आकार देण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. अॅमेझॉन, डेलिव्हरी, रिलायन्स रिटेल यांसारखे प्लॅटफॉर्म्स पारदर्शक उत्पन्न, तंत्रज्ञान-सक्षम सुरक्षा यंत्रणा, सामाजिक सुरक्षा आराखड्यांसोबत एकीकरण आणि संरचित करिअर गतीशीलतेच्या माध्यमातून या परिवर्तनाला गती देत आहेत.
एम्पॉवर इंडियाचे डायरेक्टर जनरल के. गिरी म्हणाले, ''भारतातील गिग अर्थव्यवस्था प्रगतीच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत, जेथे मोठ्या स्वदेशी व जागतिक कंपन्या कर्मचाऱ्यांप्रती गुंतवणूक करण्याला प्राधान्य देत आहेत, स्थिरता व संरक्षण एकत्र उपयुक्त ठरतील असे भविष्य घडवत आहेत. या प्रगतीमध्ये अडथळा आणणाऱ्या जागतिक संघटनांना भारताच्या वास्तविकतेबाबत, तसेच ते दावा करणाऱ्या कर्मचारी कल्याणाकडे भारत दुर्लक्ष करण्याबाबत गैरसमज झाला आहे.
आमच्या संशोधनामधून निदर्शनास येते की अॅमेझॉन, डेलिव्हरी व रिलायन्स रिटेल यांसारख्या कंपन्या सुरक्षित कामाचे ठिकाण, पारदर्शक उत्पन्न संरचना आणि वास्तविक गतीशीलता डिझाइन करत आहेत. यामधून कामगारांना प्राधान्य देणारे जबाबदार धोरण निदर्शनास येते आणि भारतात ते मोठ्या प्रमाणात घडत आहे.''
