महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांतून ‘एक मराठा लाख मराठा’च्या घोषणा आजही ऐकायला मिळतात. गेली अनेक वर्षे मराठा आरक्षणाचा प्रश्न हा प्रलंबित असल्याने गरीब मराठा समाजामध्ये प्रचंड अस्वस्थतेचे वातावरण ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. त्या सर्व पार्श्वभूमीवर मंगळवारी मराठा आरक्षण विधेयक हे महाराष्ट्र विधिमंडळात एकमताने मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मांडलेल्या आरक्षण विधेयकाला सभागृहात कोणीही विरोध केला नाही. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मराठा आरक्षण विधेयक हे बहुमताऐवजी एकमताने मंजूर होत आहे, असे जाहीर केले. सभागृहात एकमताने मंजूर झालेल्या या विधेयकाच्या निमित्ताने समस्त मराठा समाजाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. असे एकमताचे ठराव विधिमंडळात अपवादाने मंजूर झाल्याचे या आधी दिसून आले आहे. बेळगाव-कारवार बिदर भालकीसह कर्नाटकातील मराठी भाषिकांच्या पाठीशी उभे राहण्यासाठी या आधी एकमताने दोन्ही सभागृहांत ठराव मंजूर करण्यात आले आहेत. राज्यातील मराठी समाजाच्या पाठीशी पक्षीय मतभेद विसरून सर्व आमदार एकत्र आल्याचे दिलासादायक चित्र सभागृहात मंगळवारी पाहायला मिळाले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने २० फेब्रुवारीला मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावले. यामध्ये मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणानंतर सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने स्वीकारला. त्याला मंत्रिमंडळ मंजुरी मिळाल्यानंतर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात मांडले. विशेष म्हणजे ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारे आरक्षण आम्ही देत आहोत, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात ठामपणे सांगितले. त्यामुळे आरक्षणावरून मराठा आणि ओबीसी वाद निर्माण होऊन महाराष्ट्रातील सामाजिक सलोखा बिघडू नये याची खबरदारी महायुती सरकारने घेतली आहे.
मराठा आरक्षणावर आतापर्यंत विधिमंडळाच्या सभागृहात तिसऱ्यांदा चर्चा झाली आहे. यापूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्रीपदावर असताना यावर पहिल्यांदा चर्चा झाली होती आणि मराठा आरक्षण विधेयक विधिमंडळात संमत झाले होते. त्यावेळी १६ टक्के आरक्षण देण्यात आले होते. पण ते न्यायालयात टिकले नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दुसऱ्यांदा मराठा आरक्षण विधेयक संमत झाले. ते उच्च न्यायालयात टिकले. पण सर्वोच्च न्यायालयाने ते नाकारले, तर आता तिसऱ्यांदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधिमंडळात विधेयक सादर केले. जे दोन्ही सभागृहांत एकमताने मंजूर झाले आहे. यावेळी मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा करण्यात आली.
कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळायला पाहिजे, ही महायुती सरकारची भावना होती. त्याप्रमाणे महायुती सरकारने मनात घेतल्याप्रमाणे मंगळवारी मराठा समाजाला आरक्षण दिले आहे. मराठा समाजाला नोकरी आणि शिक्षणात १० टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. आरक्षण टिकण्यासाठी सर्वच बाजूंवर हे सर्वेक्षण केलेले आहे. सर्वच वर्गातील तब्बल अडीच कोटी लोकांपर्यंत पोहोचून हे सर्वेक्षण केलेले आहे. ४ लाख लोकांनी या सर्वेक्षणासाठी काम केले आहे, ही माहिती आयोगाकडून देण्यात आलेली आहे. तसेच मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षण हे मागास प्रवर्गातील नाही, ते स्वतंत्र संवर्गातील आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गाला मिळत असलेल्या सगळ्याच सवलती लागू होणार नाहीत, हा कळीचा मुद्दा निकाली काढण्यात आला आहे.
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकावे यासाठी राज्य सरकारने विशेष खबरदारी घेतल्याचे दिसून आले आहे. त्यासाठी मागास आयोगाने इंद्रा साहनी खटल्याचा आधार घेतला आहे. हा कायदा न्यायालयात टिकावा याची काळजी राज्य सरकारने घेतली आहे. त्याचे कारण देशातील २२ राज्यांत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण दिले गेले आहे. ५० टक्के आरक्षण मर्यादा महाराष्ट्र सरकारने ओलंडली तरी सर्वोच्च न्यायालयात हा कायदा टिकेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला आहे.
जालना जिल्ह्यातील आंतर सराटीसारख्या छोट्या गावात आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे-पाटील यांच्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांत मराठा आरक्षण हा विषय महाराष्ट्रातील ज्वलंत प्रश्न बनला होता. कुणबी समाजातील मराठ्यांना आरक्षण द्या, सरसकट कुणबी दाखले द्या, अशी मागणी मराठवाड्यातील मराठा समाजापुरती जरांगे यांच्या उपोषणामुळे पुढे आली होती; परंतु सरसकट मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देणे ही मागणी कायद्याच्या कसोटीवर टिकणारी नाही तसेच ही मागणी ओबीसी समाजावर अन्याय करणारी असल्याचे आयोगाच्या निदर्शनास आल्यामुळे आता १० टक्के स्वतंत्र मराठा आरक्षणाचे विधेयक हे कायद्याला अनुसरून आहे, असे सकृतदर्शनी वाटत आहे.
तसेच दुसऱ्या बाजूला, सन १९६७ च्या जुन्या कुणबी नोंदी होत्या, त्यांना दाखले, प्रमाणपत्र देण्याचे कामही सरकारने सुरू केलेले आहे. ”सगेसोयरे नोटिफिकेशनसंदर्भात ६ लाख हरकती आल्या आहेत, त्याची छाननी सुरू आहे. त्यामुळे, वर्गीकरण व छाननी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल,” असे मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितल्यामुळे जरांगे यांच्या मागणीवर सरकार काम करताना दिसत आहे. आता मराठा आंदोलकांनी संयम बाळगला पाहिजे. सातत्याने होणारी आंदोलने ही राज्याच्या विकासाला परवडणारी नसतात. यापूर्वी काही घटना घडल्या, त्या घडायला नको होत्या, याची सर्व आंदोलकांनी खबरदारी घ्यायला हवी.