संतोष वायंगणकर
प्रशासकीय कामकाजात आवश्यक असणारे अधिकारी कर्मचारी नसल्याने जनतेची प्रशासनात असलेली काम होण्यास फारच विलंब होतो. शासकीय कार्यालयात एखाद्या कामासाठी गेलेल्यांना कर्मचारी संख्या अपुरी म्हणून काम होम नसल्याने कारण सातत्याने सांगितले जात आहे. हे केवळ सिंधुदुर्गातच किंवा कोकणातच असे नाही, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातच प्रशासकीय पातळीवर ही अशी स्थिती आहे. एकेका अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडे दोन-चार टेबलचे चार्ज आहेत. यामुळे अधिकारी, कर्मचारी आपल्या विभागाच्या कामालाही न्याय देऊ शकत नाही. यात मानवी वृत्ती, प्रवृत्तीनुसार कामचुकारपणा करणारे कर्मचारीही आहेतच; परंतु प्रशासनातही जे प्रामाणिकतेने काम करतात अशा अधिकारी, कर्मचारी यांची जनतेच्या कामात टोलवा-टोलवी करणेही अवघड होऊन गेले होते. यासाठीच प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्याचा विचार सुरू झाला. शासकीय कर्मचारी, अधिकारी भरती ही प्रक्रिया तत्काळ घडणारी नाही. यामुळेच महाराष्ट्र राज्याचे मत्स्योद्योग आणि बंदरे विकासमंत्री नितेश राणे यांनी प्रशासकीय कामात गतिमानता आणण्यासाठी एआयच्या मदतीने शासकीय कार्यालयातील कामकाज सुलभ होऊ शकतो. यासाठी महाराष्ट्रातील पहिला प्रारंभ सिंधुदुर्ग जिल्ह्यापासून करण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. मागील पंधरा दिवस एआयची मदत घेऊन कोण-कोणत्या विभागात कशापद्धतीने बदल घडवून कामाची गती वाढवता येईल त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न केले आहेत. प्राथमिक स्तरावर पोलीस, महसूल, वन, कृषी, आरोग्य, आरटीओ या विभागात एआयचा उपयोग करून कोणते बदल घडवता येतात हा प्रयत्न इथे करण्यात आला आहे. एकदा जिल्ह्याच्या प्रशासनाला ‘एआय’चे बळ मिळाले की जिल्हावासीयांना सेवाही गतिमान मिळेलच.
सरकारचा कारभार लोकाभिमुख झाला पाहिजे यासाठी १५ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत शासनाच्या सर्व सेवा ऑनलाईन करण्यात याव्यात. असे आदेशच मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. यात सिंधुदुर्गने पालकमंत्री नितेश राणे यांनी पुढचे पाऊल टाकले आहे. एआय युक्त सिंधुदुर्ग झाला की त्याबरोबरच महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांमध्ये त्याचा वापर केला जाऊ शकतो. कोणत्याही नवीन आलेल्या प्रणालीमध्ये गुण दोष असू शकतात. प्रयत्न केल्याशिवाय यातल काहीच घडणारे नाही. महाराष्ट्र शासनाने मार्बल या कंपनीद्वारे एआय सिस्टीम प्रशासनात आणत आहेत. दहा दिवसांपूर्वीच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात त्याची प्रमुख अधिकाऱ्यांशी बैठक झाली. आज १ मे महाराष्ट्र दिनी एआयचा वापर करून प्रशासनात गतिमानता आणण्याचा प्रयत्न करणारा राज्यात सिंधुदुर्ग हा पहिला जिल्हा असेल. १ मे रोजी महाराष्ट्र निर्मितीला ६५ वर्षे होत आहेत, तर याच दिवशी सिंधुदुर्ग जिल्हा निर्माण झाला त्याला ४४ वर्षे होत आहेत. या महत्त्वपूर्ण टप्प्यावर जिल्ह्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेत एआयचे तंत्रज्ञान दाखल करून डिजीटल युगात डायनामिक निर्णय घेणारे सिंधुदुर्गने पालकमंत्री नितेश राणे हे एक इतिहास घडविणार आहेत. महाराष्ट्र निश्चितच एआयच्या या कोकण मॉडेलचे अनुकरण करेल. सिंधुदुर्गच्या प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठी एआयचा वापर केला जात असताना डेटा सेंटर आदीची निर्मितीच कामही पूर्ण झाले आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून १९९८ साली तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व.मनोहर जोशी व उपमुख्यमंत्री स्व. गोपिनाथ मुंडे यांच्या उपस्थितीत आणि रत्नागिरी-सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे विद्यमान खासदार नारायण राणे यांच्या अथक प्रयत्न आणि दूरदृष्टीने सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला. पर्यटन व्यवसायाने आज अखंड कोकणात रोजगाराची एक नवी संधी उपलब्ध करून दिली. गेल्या अठ्ठावीस वर्षांत पर्यटन व्यवसायात प्रगती झाली. जेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करण्यात आला तेव्हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री नारायण राणे होते. कोकणच्या विकासाचे व्हीजन कोणाकडे आहे. नव्याने काही करण्याची दृष्टी कोणामध्ये आहे तर ती फक्त राणेंमध्येच आहे. कागदावरच्या संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न असायला पाहिजेत, तरच ही बाब शक्य आहे. खा. नारायण राणे यांनीही सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित करताना कोकणच्या विकासात याचा परिणाम काय होईल, दरडोई उत्पन्नात किती आणि कशी वाढ होऊ शकेल हा त्या मागचा त्यांचा दृष्टिकोन होता. आजही कोकणात विकासाच्या दृष्टीने नव्याने काय करता येईल हा विचार घेऊनच मत्स्योउद्योगमंत्री नितेश राणे सिंधुदुर्ग, कोकण आणि महाराष्ट्रासाठी काम करत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्हा पर्यटन जिल्हा म्हणून घोषित होताना खा. नारायण राणे पालकमंत्री होते. आज सिंधुदुर्ग जिल्हा एआय यंत्रणा कार्यान्वित होऊन महाराष्ट्रातील प्रशासकीय कामकाजात गतिमानता आणण्यासाठीचा जो प्रयत्न आहे त्यातही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात एआय प्रणालीचा वापर करण्यात येत असून एआय प्रणालीद्वारे प्रशासनात गतिमानता आणली जाणार आहे. आज अनेक विभागांची काम कर्मचारी, अधिकारी, डॉक्टर नसल्याने होत नाहीत. अनेक विभागातील कामे थांबली आहेत. त्यात गती यावीच लागेल; परंतु शासकीय कार्यालयातून एआयचा वापर करून अनेक विभागांच्या कामात गती आणली जाऊ शकते.
हाच प्रयत्न कोकणात केला जात आहे. पोलीस दलात एआयचा वापर केव्हाचाच सुरू झाला आहे. विविध गुन्हे तपासातही एआयचा उपयोग करून गुन्हेगारीला आळा घालण्याचा प्रयत्न तर केला जात आहेच. यामुळे जसा पोलीस दलात एआयचा वापर केला जात आहे. त्याचप्रमाणे आरोग्य, महसूल, आरटीओ, वन, कृषी आदी सर्वच विभागांमध्ये या एआय प्रणालीच्या वापरामुळे कामाला गती येऊ शकते. अशी प्रशासकीय कामात गतिमानता आली, तर गावातून येणाऱ्या सर्वसामान्य माणसाला शासकीय कार्यालयात वारंवार हेलपाटे मारावे लागणार नाहीत. बऱ्याचवेळा शासकीय कार्यालयात कामासाठी येणारी लोक काम होईल की नाही याबद्दल मनात शंका घेऊनच कार्यालयात येत असतात. कार्यालयातील रावसाहेब, भाऊसाहेब हजर नसतील तर किंवा एखाद्या टेबलवरील कारकून गैरहजर असेल तरीही त्या शेतकऱ्याला त्या दिवसाचा झालेल्या खर्चाचा भुर्दंड घेऊनच परतावे लागेल. आरोग्य विभागातही अनेक गोष्टीत मदत होणारी आहे. आज या प्रगत तंत्राचा वापर करून अमेरिकेतील डॉक्टर भारतातील एखाद्या खेडेगावातील रुग्णालयातील रुग्णांना बर वाटू शकेल. याचे मार्गदर्शन केले जाऊ शकते. आज या प्रगत ज्ञानाचा उपयोग करून आरोग्य विभागात रुग्णांना अधिक चांगली सेवा उपलब्ध करून दिली जाऊ शकते. एआय प्रणालीचा कोकणात प्रथमच उपयोग केला जात आहे. ही बाब केवळ सिंधुदुर्गसाठी नव्हे, तर कोकणसाठीही अभिमानास्पद ठरणार आहे. सिंधुदुर्गातील एआय प्रणालीचा वापर झाल्यानंतर प्रशासनातील येणाऱ्या गतिमानतेने कोकण आणि महाराष्ट्रातही एआय प्रणालीचा वापर होऊ शकतो. महाराष्ट्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून विकासात, प्रशासनात गतिमानता आणता येऊ शकेल हा वास्तूपाठच महाराष्ट्रासमोर ठेवला आहे.