मुंबई : महाराष्ट्रातील दीर्घकाळ रखडलेल्या बंदर प्रकल्पांना काम पूर्ण करण्यासाठी एक वर्षाची अंतिम मुदत देण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या कालावधीत काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित प्रकल्प रद्द करण्यात येतील, असे मत्स्यव्यवसाय आणि बंदरे मंत्री तथा मंडळाचे अध्यक्ष नितेश राणे यांनी स्पष्ट केले. मुंबई वॉटर मेट्रोसह महत्त्वाकांक्षी सागरी प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
महाराष्ट्र सागरी मंडळाच्या संचालक मंडळाची 89 वी बैठक 18 नोव्हेंबर रोजी मंडळाच्या कार्यालयात नितेश राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी परिवहन व बंदरे विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, मंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रदीप पी. आणि वित्त विभागाचे उपसचिव सु. सि. पाटील उपस्थित होते.
https://www.prahaar.in/2026/11/18/army-vehicle-falls-into-a-river-in-manipur-captain-killed-3-soldiers-critically-injured/
वारंवार मुदतवाढ देण्यास नकार
काही कंपन्यांना 2018 मध्ये बंदर प्रकल्पांचे कार्यादेश देण्यात आले होते. या प्रकल्पांची मूळ मुदत 2020 पर्यंत होती. मात्र, कोविड काळ आणि पर्यावरणीय मंजुरीच्या प्रक्रियेमुळे त्यांना तीन ते चार वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. काही प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली असली, तरी खारफुटीशी संबंधित उच्च न्यायालयाची परवानगी अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली.
यावर बोलताना नितेश राणे यांनी सांगितले की, पर्यावरणीय मंजुरीच्या प्रक्रियेचा आधार घेऊन प्रकल्प अनिश्चित काळासाठी रखडवता येणार नाहीत. वारंवार मुदतवाढ दिल्याने प्रकल्पांचा खर्च, व्यवहार्यता आणि सार्वजनिक उपयोगिता यावर परिणाम होतो. त्यामुळे आता एक वर्षाची अंतिम संधी दिली जाईल. त्यानंतर मुदतवाढीचा प्रस्ताव पुन्हा मंडळासमोर आणू नये, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
मुंबई वॉटर मेट्रो प्रकल्पाला गती देण्याचे निर्देश
मुंबई वॉटर मेट्रो हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प असून तो वेळेत पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय आणि तांत्रिक प्रक्रियांना गती द्यावी, असे निर्देश राणे यांनी दिले.
याशिवाय महाराष्ट्र सागरी धोरण 2026 चा मसुदा संचालक मंडळाच्या मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. दिघी येथील मत्स्य उतराई केंद्राच्या निविदा प्रक्रियेवर आणि रेवदंडा येथील रो-रो जेट्टीच्या बांधकाम प्रस्तावावरही बैठकीत चर्चा झाली.
रखडलेल्या प्रकल्पांची यादी सादर करण्याचे आदेश
सर्व विलंबित प्रकल्पांची सविस्तर यादी पुढील बैठकीत सादर करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आले. या यादीत प्रकल्प मंजुरीचे वर्ष, मूळ मुदत, दिलेल्या मुदतवाढी, विलंबाची कारणे, आवश्यक परवानग्यांची सद्यस्थिती आणि कामाची प्रगती यांचा समावेश असेल.
प्रत्येक प्रकल्पाचा स्वतंत्रपणे विचार करण्याऐवजी सर्व प्रलंबित प्रकल्पांचा एकत्रित आढावा घेऊन समान निकषांनुसार निर्णय घेतले जातील, असेही राणे यांनी सांगितले.