Social Media Law Changes: भारतात कार्यरत असणाऱ्या सोशल मीडिया कंपनी फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स यांची कायदेशीर उत्तरदायित्वता वाढवण्याचा विचार करण्यात येत आहे. यासाठी, माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79 अंतर्गत प्रदान केलेल्या ‘सेफ हार्बर’ संरक्षणांचा आढावा घेतला जात आहे. फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स सारख्या प्लॅटफॉर्मना त्यांच्या उजर्सनी पोस्ट केलेल्या कन्टेन्टसाठी मिळणारे संरक्षण प्रस्तवाचाही समावेश आहे. तथापि, अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

आजच्या जीवनात सोशल मीडिया हा आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. रोज सकाळी उठल्यापासून ते रात्री झोपेपर्यंत त्याचा सतत वापर आपण सगळेच करीत असतो. काही जण प्रामुख्याने फेसबुक वापरतात, त्यावर दैनंदिन पोस्ट करतात, तर काही जण इन्स्टाग्रामवर रील्स शेअर करतात. त्याच वेळी, एक्स (X) वर लोक राजकीय मुद्दे आणि सरकारी निर्णयांवर आपली मते व्यक्त करतात. पण आता, या सगळ्यामध्ये एक महत्वाचा निर्णय घेण्यात येणार आहे.

सोशल मीडिया कंपन्यांना देण्यात येणाऱ्या कायदेशीर संरक्षणाचा मोदी सरकार पुनर्विचार करत आहे. ‘सेफ हार्बर’ म्हणून ओळखले जाणारे हे संरक्षण, कंपन्यांना प्रत्येक वापरकर्त्याच्या पोस्टसाठी थेट जबाबदार धरण्यापासून प्रतिबंधित करते. या प्रणालीतील बदलांवर सध्या चर्चा सुरू आहे. मात्र, या निणर्यामुळे भारतात कार्यरत असणाऱ्या सोशल मीडिया कंपनीच्या कार्यपद्धतीत मोठा बदल होऊ शकतो. जर सरकारने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली, तर फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स सारख्या कंपन्यांची जबाबदारी वाढू शकते. याचाच अर्थ असा की, जर एखाद्या युजरची पोस्ट, व्हिडिओ किंवा टिप्पणी कायद्याचे उल्लंघन करत असेल, तर विशिष्ट परिस्थितीत त्या प्लॅटफॉर्मला देखील प्रतिसाद देण्यास सांगितले जाऊ शकते.

https://www.prahaar.in/2026/11/05/9-year-old-girl-dies-of-a-heart-attack-collapses-suddenly-while-in-class/

परंतु, सरकारला सोशल मीडिया कंपन्यांसाठीचे हे नियम बदलायचे का आहेत?

यामागील मुख्य कारण असे की, सरकार सध्याच्या ‘सेफ हार्बर’ प्रणालीच्या व्याप्तीचा आढावा घेत आहे, ज्यामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांना मिळणारे कायदेशीर संरक्षण मर्यादित होऊ शकते. असे जर झाले तर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि एक्स सारख्या प्रमुख प्लॅटफॉर्मसह सोशल मीडिया कंपन्यांसाठी स्वतंत्र नियम स्थापित केले जाऊ शकतात. तरीदेखील, प्रस्तावाचे अंतिम स्वरूप अद्याप स्पष्ट नाही. सरकारने या प्रकरणी कोणतीही अंतिम अधिसूचना जारी केलेली नाही. त्यामुळे, सध्या तरी याकडे केवळ एक संभाव्य धोरण बदल म्हणूनच पाहिले पाहिजे.

सेफ हार्बर म्हणजे काय?

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म हे पूर्वी केवळ एक व्यक्तीचा मेसेज दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहचवण्याचे काम करायचे. परंतु आता सोशल मीडिया कंपनी यूजर्सचा सहभाग वाढवण्यासाठी आणि आपली पोस्ट इतरांपर्यंत अधिकाधिक पोहचवण्यासाठी विशेष अल्गोरिदमचा वापर करतात. सध्या या नियमामुळे सोशल मीडिया कंपन्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर यूजर्सनी पोस्ट केलेल्या मजकुरासाठी थेट जबाबदार धरले जात नाही. मात्र, यूजर्सना कोणता कन्टेन्ट दाखवायचा हे कंपन्या ठरवतात. त्यामुळे कंपन्यांना संपूर्ण संरक्षण आहे. कलम 79 चे संरक्षण काही कायदेशीर आवश्यकतांच्या अधीन आहे. कंपन्यांनी स्थापित नियम आणि सरकारी निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक आहे. नियमांमधील बदलांमुळे कंपन्यांच्या कायदेशीर आणि कार्यात्मक जबाबदाऱ्या वाढू शकतात.

सध्या, प्रस्तावाशी संबंधित या मुद्द्यांवरील अंतिम नियम जाहीर झालेले नाहीत. त्यामुळे, केवळ अल्गोरिदम वापरल्याने एखादी कंपनी आपोआप दोषी ठरत नाही. खरी जबाबदारी कायद्यानुसार आणि प्रकरणातील तथ्यांनुसार निश्चित केली जाईल.