मुंबई: शासकीय नोकऱ्यांमधील ओबीसींच्या अनुशेषाचा मुद्दा ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत कळीचा ठरला असून, मंत्री छगन भुजबळ आणि गणेश नाईक यांनी मागणी केल्यानुसार या अनुशेषाची सविस्तर व अचूक माहिती घेण्याचे निर्देश आज झालेल्या बैठकीत उपसमितीचे अध्यक्ष व महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
https://www.prahaar.in/2026/11/04/godrej-industries-to-invest-crores-across-various-sectors-including-agriculture-and-healthcare-women-to-gain-employment-opportunities/
बावनकुळे म्हणाले की, अर्थ व सांख्यिकी विभागाने दिलेल्या अहवालानुसार मंजूर 7 लाख 35 हजार 573 पदांपैकी 5 लाख 10 हजार 824 पदे भरली असून 2 लाख 24 हजार 749 जागा रिक्त आहेत. मात्र,छगन भुजबळ आणि गणेश नाईक यांनी मागणी केल्यानुसार या अनुशेषाची सविस्तर व अचूक माहिती घेण्यात येईल. ओबीसी, भटक्या-विमुक्त आणि बहुजन समाजाच्या उत्कर्षासाठी राज्य सरकार कटिबद्ध असून समाजाचे सर्व प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने मार्गी लावले जातील. विविध महामंडळांच्या नियुक्त्या, त्यांना बजेट देणे व विविध प्रश्न तातडीने निकाली काढून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ओबीसी समाजाच्या सर्व अपेक्षा पूर्ण करेल, असा विश्वास व्यक्त केला.
ओबीसी आरक्षणासंदर्भात गठीत करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालय, मुंबई येथे संपन्न झाली.
या बैठकीस अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री मा. @ChhaganCBhujbal जी, वनमंत्री मा. @NaikSpeaks जी, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री मा. @save_atul जी तसेच संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
@CMOMaharashtra @maharevenue @MahaDGIPR @mybmc
#Maharashtra #Mumbai #OBC #RevenueMinister #ChandrashekharBawankule— Chandrashekhar Bawankule (@cbawankule) November 4, 2026
मंत्रालयात झालेल्या या बैठकीला अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, वनमंत्री गणेश नाईक, इतर मागास व बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे आणि जल व मृदसंधारणमंत्री संजय राठोड आणि मंत्रालयातील ओबीसीसह विविध विभागांचे प्रमुख उपस्थित होते. बावनकुळे म्हणाले की, राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये ओबीसी मुला-मुलींसाठी जिल्हास्तरीय वसतिगृहे आणि ‘महाज्योती’च्या कार्यालयांसाठी महसूल विभागातर्फे 1 रुपया नाममात्र दराने जागा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. यापैकी 22 जिल्ह्यांत जागा मिळाल्या असून, उर्वरित १४ जिल्ह्यांतील जागा महिनाभरात उपलब्ध करून दिल्या जातील. वसतिगृहांच्या उत्कृष्ट डिझाइन व नियोजनासाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला सहा आर्किटेक्ट नियुक्त करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
https://www.prahaar.in/2026/11/04/aim-to-make-maharashtra-a-global-hub-for-future-mobility-chief-minister-devendra-fadnavis/
शिवाय, पुण्यातील प्रस्तावित एकत्रित संकुल आणि मुंबईतील गोरेगाव-आरे येथील दुग्ध विकास विभागाच्या ‘न्यूझीलंड वसतिगृहा’तील 80 खोल्यांचा ताबा ओबीसी वसतिगृहासाठी घेण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे, ज्यामुळे तेथे 150 विद्यार्थ्यांची सोय होईल. याशिवाय, सीबीएसई (CBSE) व आयसीएसई (ICSE) अभ्यासक्रमात छत्रपती शिवाजी महाराज आणि महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या माहितीचा समावेश करण्याबाबतही शिक्षण विभागाला सूचना देण्यात आल्या आहेत. क्रांतीज्योती महात्मा फुले यांच्या 200 व्या जयंतीनिमित्त 21 योजना विविध सरकारी विभागांच्या माध्यमातून विशेष उपक्रम राबवले जातील. तसेच, विविध दुष्काळी उपाययोजनांना महात्मा ज्योतिबा फुले यांचे नाव देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. लक्ष्मण हाके यांनी उपस्थित केलेल्या ‘कॅम्प व्यतिरिक्त जागांबाबत’ महसूलमंत्र्यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांची भेट घेऊन हा मुद्दा मार्गी लावण्याबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली. तसेच 18 पगड जाती व व्हीजेएनटीच्या 43 समाजांकडून येणाऱ्या निवेदनांवर उपसमिती दर आठवड्याला निर्णय घेत असल्याचेही बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.