इस्रायलच्या केंद्रीय निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणताही गैरप्रकार किंवा अनियमितता आढळली नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू आणि त्यांच्या समर्थकांनी अरब नेतृत्वाखालील पक्षांनी मतदान चोरल्याचा आरोप केला होता. मात्र आयोगाच्या तपासणीत निकालावर परिणाम करणारा कोणताही पुरावा मिळाला नाही. आयोगाने ९,०६९ मतदान केंद्रांचे लेखापरीक्षण केले आणि सर्व तक्रारींची स्वतंत्रपणे सखोल तपासणी केली. निवडणूक समितीचे कार्यवाहक संचालक डीन लिव्हने यांनी निकाल मतदारांच्या मताचे अचूक प्रतिबिंब असल्याचे सांगितले.

२७ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या निवडणुकीत नेतन्याहू यांच्या धार्मिक-राष्ट्रवादी गटाने संसदीय बहुमत गमावले, तर अरब नेतृत्वाखालील पक्षांनी लक्षणीय यश मिळवले. १२० सदस्यांच्या संसदेत बहुमतासाठी ६१ जागा आवश्यक आहेत. नेतन्याहू यांच्या गटाकडे ५३ जागा असून प्रतिस्पर्धी गाडी आयझेनकोट यांच्या गटाकडे ४८ जागा आहेत. त्यामुळे कोणत्याही गटाकडे स्पष्ट बहुमत नाही. बुधवारी निकालांचे औपचारिक प्रमाणीकरण होणार आहे. राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग अधिकृतपणे निकाल स्वीकारल्यानंतर सरकार स्थापनेसाठी पक्षांशी सल्लामसलत सुरू करणार आहेत. ही प्रक्रिया आठवडे चालू शकते आणि अपयश आल्यास नव्याने निवडणुका घ्याव्या लागू शकतात. दरम्यान, परकीय हस्तक्षेपाच्या आरोपांबाबत देशांतर्गत गुप्तचर यंत्रणेचा तपास सुरू आहे.

https://www.prahaar.in/2026/11/04/iran-exempts-shipping-vessels-of-india-and-three-other-nations-from-strait-of-hormuz-sanctions/

निवडणुकीचे अंतिम व औपचारिक निकाल आता प्रमाणित केले जात असून, ते राष्ट्रपतींकडे सुपूर्द केले जातील. इस्रायलचे राष्ट्रपती आयझॅक हर्झोग (Isaac Herzog) अधिकृतपणे निकाल स्वीकारल्यानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांसोबत सरकार स्थापनेसाठी सल्लामसलत सुरू करतील. सत्तास्थापनेची ही राजकीय खलबते आणि वाटाघाटी चालण्यासाठी काही आठवड्यांचा कालावधी लागू शकतो. जर कोणत्याही राजकीय गटाला ६१ चा बहुमताचा आकडा गाठण्यात यश आले नाही, तर इस्रायलमधील जनतेला पुन्हा एकदा नव्याने सार्वत्रिक निवडणुकांना सामोरे जावे लागण्याची दाट शक्यता आहे.