मुंबई (सुहास शेलार): शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक असलेले आधार कार्ड आणि जन्मदाखले उपलब्ध नसल्याने आदिवासी नागरिकांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. ही अडचण दूर करण्यासाठी राज्यातील 16 आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत आधार नोंदणी आणि जन्म नोंदणीची विशेष मोहीम राबविण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मंगळवारी दिले. प्रत्येक आदिवासी जिल्ह्याला स्वतंत्र आधार नोंदणी संच उपलब्ध करून देण्यात येणार असून, जिल्हाधिकाऱ्यांनी विशेष शिबिरांचे नियोजन करावे, असे त्यांनी स्पष्ट केले. याशिवाय प्रलंबित वनहक्क दावे, बेदखल कुळांचे प्रश्न, गावठाण प्रस्ताव आणि वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनासाठीही कालबद्ध कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.(ADIVASI)

मंत्रालयात बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली आदिवासी, कष्टकरी, महिला, बालके आणि कामगारांच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांबाबत बैठक झाली. श्रमजीवी संघटना आणि अखिल भारतीय किसान सभा यांच्या निवेदनाच्या अनुषंगाने आयोजित या बैठकीत विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यात आली. आदिवासी नागरिकांना आवश्यक कागदपत्रांच्या अभावामुळे शासकीय योजनांपासून वंचित राहावे लागू नये, यासाठी प्रशासनाने विशेष पुढाकार घ्यावा, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. जन्म नोंदणीपासून आधार नोंदणीपर्यंतची प्रक्रिया सुलभ करून पात्र नागरिकांना या सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि आदिवासी संघटनांनी जनजागृती करावी, जनसभा आयोजित कराव्यात आणि आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी नागरिकांना मदत करावी, असे आवाहनही त्यांनी केले. या कामात कोणतीही हयगय खपवून घेतली जाणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला.(TRIBAL WELFARE)

https://www.prahaar.in/2026/11/03/bjp-wins-in-satara-congress-sharad-pawar-group-faces-tough-battle-in-sangli/

प्रलंबित वैयक्तिक आणि सामूहिक वनहक्क दावे निकाली काढण्यासाठी विशेष कालबद्ध मोहीम राबविण्याचे निर्देश देण्यात आले. सक्षम समित्यांनी प्रत्येक दाव्याचा विचार करून कारणांसहित निर्णय घ्यावा. यासाठी ग्रामसभेचे अभिलेख, प्रत्यक्ष वहिवाटीचे पुरावे आणि कायद्यानुसार ग्राह्य असलेल्या अन्य पुराव्यांचा विचार करावा. उपग्रह प्रतिमा आणि तांत्रिक माहितीचा पूरक साधन म्हणून वापर करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या. यापूर्वी नामंजूर झालेल्या दाव्यांचे सक्षम प्राधिकरणामार्फत कायद्यानुसार पुनर्विलोकन करण्यासाठी स्वतंत्र मोहीम राबविण्यात येणार आहे. वनहक्क पट्टे न मिळालेले दावेदार, अपूर्ण क्षेत्राचे पट्टे मिळालेले शेतकरी आणि अकारण दावे नामंजूर झाल्याची प्रकरणे तपासली जाणार आहेत. दावे नामंजूर करण्याची कारणे संबंधितांना समजावून सांगून अतिरिक्त पुरावे सादर करण्याची संधी द्यावी, असे बावनकुळे यांनी सांगितले. दंडाच्या पावत्या किंवा विशिष्ट पुरावे मागण्याच्या प्रक्रियेत आवश्यक सुधारणा करून तातडीने शासन आदेश काढण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.

डहाणू आणि तलासरी तालुक्यांसह संबंधित भागांतील अभिलेखांमध्ये नोंद नसलेल्या तसेच बेदखल झालेल्या कुळांचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार आहे. पालघर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठकीत मांडलेल्या तांत्रिक अडचणींचा विचार करून आवश्यक कायदेशीर तरतुदींच्या अनुषंगाने प्राधान्याने प्रस्ताव सादर करावा. प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर शासन सकारात्मक निर्णय घेईल, असे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

या बैठकीला वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित, डहाणूचे आमदार विनोद निकोले, माजी आमदार विवेक पंडित, जे. पी. गावीत, पुनर्वसन विभागाचे सहसचिव संजय इंगळे, किसान सभेचे कार्याध्यक्ष रडका कलांगडा, कोषाध्यक्ष सदाशिव साबळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे पालघर जिल्हा सचिव किरण गहला, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे तसेच ठाणे, पालघर आणि अहिल्यानगरचे जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.(MAHARASHTRA GOVERNMENT)

https://www.prahaar.in/2026/11/03/15-pecent-water-cut-in-cidco-administered-navi-mumbai-areas-amid-50-mld-shortage-click-here-for-detail-information/

वेठबिगारीतून मुक्त कुटुंबांच्या पुनर्वसनावर भर

ठाणे, पालघर, नाशिक, पुणे, रायगड आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतील वेठबिगारीतून मुक्त झालेल्या व्यक्ती आणि त्यांच्या कुटुंबांच्या पुनर्वसनाची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात आले. त्यासाठी मुक्त व्यक्तींचे दाखले, तातडीचे सहाय्य, आर्थिक पुनर्वसन, निवास, आरोग्य, मुलांचे शिक्षण आणि उपजीविकेच्या संधी यांचा समावेश असलेला पुनर्वसन आराखडा तयार करावा. संबंधित यंत्रणांनी याबाबत तातडीने प्रस्ताव सादर करावेत, असेही सांगण्यात आले.

ठाणे आणि पालघर जिल्ह्यांतील प्रलंबित गावठाण प्रस्तावांचा निपटारा करण्यासाठी महसूल, वन, ग्रामविकास आणि आदिवासी विकास विभागांची स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रस्तावांमधील त्रुटी, आवश्यक मंजुरी आणि संबंधित विभागांच्या जबाबदाऱ्यांची माहिती संकलित करून कार्यवाही करावी. वनजमिनीशी संबंधित प्रस्तावांवरही नियमानुसार निर्णय घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.(BIRTH CERTIFICATE)

आदिवासी जिल्ह्यांतील मूलभूत हक्क, कामगार हक्क, शासकीय योजना आणि सुविधांपासून वंचित असलेल्या कुटुंबांची अचूक माहिती संकलित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समित्या स्थापन करण्याचे निर्देशही देण्यात आले. या समित्यांमध्ये जिल्हा परिषद, जिल्हाधिकारी कार्यालय, आदिवासी विकास कार्यालये, नगरपालिका आणि निवासी जिल्हाधिकारी यांचा समावेश असेल. सर्व विभागांच्या समन्वयातून एकसमान माहितीपत्रक आणि कार्यपद्धती निश्चित करून पात्र कुटुंबांपर्यंत योजनांचे लाभ पोहोचवावेत. पुढील सहा महिन्यांत या कामाचा आढावा घेण्यात यावा, असे बावनकुळे यांनी सांगितले.

https://www.prahaar.in/2026/11/03/ndrf-relief-fund-2026-now-%e2%82%b911000-per-hectare-for-rain-fed-non-irrigated-farmland-%e2%82%b98-lakh-for-the-families-of-the-deceased-and-%e2%82%b930000-for-damage-to-orchards/

मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करणार

अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना जात प्रमाणपत्र आणि जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविताना येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यासाठी सुलभ मार्गदर्शक पुस्तिका तयार करण्यात येणार आहे. आवश्यक कागदपत्रे, अर्ज प्रक्रिया, सक्षम अधिकारी, निर्णयाची कालमर्यादा आणि अपील व्यवस्था यांची माहिती या पुस्तिकेत असेल. यासाठी आदिवासी विकास विभागाची स्वतंत्र बैठक घेऊन संबंधित विभागांच्या समन्वयातून कार्यवाही करण्यात येणार असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले.

आदिवासी बांधवांचे प्रलंबित प्रश्न सोडविण्यासाठी शासन सकारात्मक असून, संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि निश्चित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी. पात्र लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून देणे, त्यांच्या हक्कांचे संरक्षण करणे आणि मूलभूत सुविधांपासून कोणीही वंचित राहणार नाही याची दक्षता प्रशासनाने घ्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.