मुंबई : संविधानाची प्रत हातात घेऊन त्याच संविधानाने निर्माण केलेल्या संवैधानिक संस्थांना बदनाम करण्याचे काम काँग्रेसकडून सुरू आहे. निवडणूक आयोग, रिझर्व्ह बँक आणि नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कॅग) यांसारख्या संस्थांबद्दल जनतेच्या मनात अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दिल्ली आणि मुंबईत सुरू असलेली आंदोलने हा विरोधकांकडून खोटे कथानक पसरविण्याचा प्रयत्न असून, सर्वोच्च न्यायालयावरही दबाव आणला जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी केला.

दिल्लीमध्ये राहुल गांधी यांच्यासह इंडी आघाडीचे नेते रस्त्यावर उतरले आहेत, तर मुंबईत ठाकरे बंधूंच्या नेतृत्वाखाली विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर माध्यमांशी संवाद साधताना फडणवीस यांनी काँग्रेस आणि विरोधकांवर टीका केली. भारताचे संविधान नाकारून देशात अति डावी सत्ता प्रस्थापित करण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

सर्वोच्च न्यायालय हे सत्तेच्या इतर अंगांपासून स्वतंत्र असून, सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वानुसार त्याचे कामकाज चालते. न्यायालयाला कोणत्याही मोर्चाला सामोरे जाणे किंवा आंदोलनकर्त्यांशी चर्चा करणे बंधनकारक नाही. न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकांवर सुनावणी घेणे, हा त्याचा अधिकार आहे. असे असताना सर्वोच्च न्यायालयावर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे फडणवीस म्हणाले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी इतर न्यायाधीशांशी चर्चा करून आंदोलनकर्त्यांना भेटता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. याचिका दाखल केल्यास त्यावर सुनावणी घेता येईल, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली आहे. असे असतानाही समाजमाध्यमांवर सरन्यायाधीशांविरोधात आक्षेपार्ह भाषा वापरली जात आहे. हा सर्वोच्च न्यायालयाला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न असल्याची टीका फडणवीस यांनी केली. संविधानाचे समर्थक म्हणविणाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांनी मोर्चाला सामोरे जाणे हे संविधानाला आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत आहे का, याचे उत्तर द्यावे, असे आव्हानही त्यांनी दिले.

https://www.prahaar.in/2026/10/12/mpsc-commission-chairman-bhimanwar-on-leave-here-is-how-it-all-unfolded/

इंदिरा गांधींनी मूलभूत हक्कही नाकारले

• १९७५ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी संविधानात दुरुस्त्या करून मूलभूत अधिकार नाकारले आणि त्याविरोधात न्यायालयात जाण्याचा मार्गही बंद केला होता, असा दाखला फडणवीस यांनी दिला. त्या वेळी संघर्ष करून संविधानाचे पुनर्स्थापन करण्यात आले, असे ते म्हणाले. संविधानाची प्रत हातात घेऊन आंदोलने केली, तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानाला हात लावू देणार नाही, असा इशाराही त्यांनी विरोधकांना दिला.
• जंतरमंतर येथे आंदोलन सुरू असताना समाजमाध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात विविध पोस्ट प्रसारित केल्या जात होत्या. यासंदर्भात संसदीय समितीने काही समाजमाध्यम मंचांना बोलावून चौकशी केली होती. पोस्ट अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पैसे मिळत असल्याचे या मंचांनी मान्य केले होते. हा पैसा परदेशातून आलेला असू शकतो, असेही त्यांनी मान्य केल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली.

आंदोलन ‘मॅन्युफॅक्चर्ड’ असल्याचा आरोप

काँग्रेसला सातत्याने निवडणुकांमध्ये पराभवाचा सामना करावा लागत असून, भविष्यातही विजयाची शक्यता कमी असल्याने पक्ष धास्तावला आहे. अनेक राज्यांमध्ये काँग्रेसची राजकीय प्रासंगिकता कमी झाली असून, कोणत्याही मार्गाने सत्तेत येण्याचा पक्षाचा प्रयत्न सुरू आहे, अशी टीका फडणवीस यांनी केली. भाजपचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी आंदोलनासाठी लोकांना कशा प्रकारे जमविले जात आहे, हे समोर आणले आहे. त्यामुळे हे आंदोलन नैसर्गिक नसून नियोजनपूर्वक उभे करण्यात आलेले आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला.