मुंबई: स्थावर मालमत्तेशी संबंधित दस्तनोंदणीतील फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी आता कोणत्याही दस्त नोंदणीसाठी आधारकार्ड अनिवार्य करण्यात आले आहे. खरेदी-विक्री, गहाणखत, वाटणी यांसह ६३ प्रकारच्या दस्तनोंदणीसाठी हा नियम लागू राहणार असून, १ ऑक्टोबरपासून त्याची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. आधार नसल्यास संबंधित व्यक्तीला आधार नोंदणीची पावती आणि अन्य सरकारी ओळखपत्रांसह आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागणार आहेत. त्यांची पडताळणी झाल्यानंतरच दस्तनोंदणी पूर्ण केली जाणार आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/30/cm-devendra-fadnavis-meeting-with-mpsc-aspirants-gave-assurance-or-transfer-mpsc-secretary-mahendra-harpalkar-offline-exams/

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी ही माहिती दिली. मालमत्ता खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांमध्ये खोटे पक्षकार किंवा साक्षीदार उभे करून होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भातील राजपत्र प्रसिद्ध करण्यात आले आहे.

राज्याच्या महसूल विभागांतर्गत नोंदणी व मुद्रांक विभागामार्फत स्थावर मालमत्तांशी संबंधित दस्तनोंदणीची प्रक्रिया केली जाते. या प्रक्रियेत आधारचा वापर अनिवार्य केल्यामुळे व्यवहारातील संबंधित व्यक्तीची ओळख अधिक प्रभावीपणे पडताळता येणार आहे. तसेच नोंदणी प्रक्रियेतील मानवी हस्तक्षेप कमी होऊन फसवणुकीचे प्रकार रोखण्यास मदत होईल, असा शासनाचा उद्देश आहे.

ज्या व्यक्तींकडे आधार क्रमांक उपलब्ध नाही, त्यांना आधार नोंदणी केल्याची पावती सादर करावी लागेल. त्यासोबत अन्य सरकारी ओळखपत्रे आणि व्यवहारातील संबंधित व्यक्तीशी असलेले नाते सिद्ध करणारी कागदपत्रे अर्जासोबत जोडावी लागणार आहेत. संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी झाल्यानंतरच दस्तनोंदणीचा व्यवहार अंतिम केला जाईल.

https://www.prahaar.in/2026/09/30/20-cases-of-dengue-and-12-cases-of-malaria-have-been-detected-in-the-taloja-navi-mumbai-construction-activities-and-stagnant-water-have-raised-health-concerns/

बालकांसाठी स्वतंत्र तरतूद

18 वर्षांखालील बालकांच्या बाबतीत त्यांच्या माता-पिता किंवा कायदेशीर पालकांच्या संमतीनेच आधार नोंदणीसाठी अर्ज करता येणार आहे. केवळ आधार क्रमांक उपलब्ध नसल्याच्या कारणावरून कोणत्याही बालकाला किंवा पात्र लाभार्थ्याला दस्तनोंदणीच्या लाभापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी स्पष्ट तरतूद अधिसूचनेत करण्यात आली आहे. नव्या व्यवस्थेमुळे दस्तनोंदणीच्या वेळी संबंधित पक्षकारांची ओळख निश्चित करण्याबरोबरच बनावट व्यक्तींच्या माध्यमातून होणाऱ्या व्यवहारांना आळा घालण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. त्यामुळे 1 ऑक्टोबरपासून 63 प्रकारच्या दस्तनोंदणीसाठी नव्या ओळख पडताळणी प्रक्रियेचे पालन करावे लागणार आहे.