मुंबई : राज्यातील अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळजन्य परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजना सुचविण्यासाठी तसेच परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीत मत्स्यव्यवसाय व बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे यांचा समावेश करण्यात आला आहे. महसूलमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील ११ सदस्यीय या समितीत राणे यांचा सदस्य म्हणून समावेश करण्याचा शासन निर्णय आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभागाने जारी केला आहे.

२९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीतील निर्देशानुसार राणे यांचा समितीत समावेश करण्यात आला आहे. राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीचा वेळोवेळी आढावा घेणे, प्रत्यक्ष परिस्थितीनुसार आवश्यक उपाययोजना सुचविणे आणि त्याच्या अंमलबजावणीचे संनियंत्रण करणे, ही या उपसमितीची प्रमुख जबाबदारी आहे.

https://www.prahaar.in/2026/09/30/major-operation-by-security-forces-in-budgam-lashkar-e-taiba-terrorist-killed/

मत्स्यव्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला असल्याने अपुऱ्या पावसाचा परिणाम मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित घटकांवरही होतो. त्यामुळे दुष्काळजन्य परिस्थितीचा आढावा घेताना मच्छिमार आणि मत्स्य उत्पादकांच्या प्रश्नांचाही विचार या समितीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. मत्स्यव्यवसायाशी संबंधित अडचणी, उपलब्ध साधनसामग्री, उत्पादनावर होणारा परिणाम तसेच संबंधित घटकांना आवश्यक मदत आणि उपाययोजनांबाबतच्या निर्णयप्रक्रियेत राणे यांचा सहभाग राहणार आहे.

राज्यातील दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर विविध विभागांशी संबंधित बाबींचा समन्वय साधून उपाययोजना करण्याची जबाबदारी या उपसमितीवर आहे. त्यात मत्स्यव्यवसाय आणि मच्छिमारांशी संबंधित प्रश्नांचाही समावेश झाल्याने मंत्री राणे यांची समितीतील भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे.