महापाालिका सभागृहात १४ फुटांपर्यंच्या झोपड्यांवरील कारवाईचा तीव्र निषेध

आयुक्त उपस्थित न राहिल्याने सभेचे कामकाज केले तहकूब

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) : मुंबईतील १४ फुटांवरील बांधकामावर कारवाई करण्याच्या प्रशासनाच्या मोहिमेचा तीव्र विरोध महापालिका सभागृहात करण्यात आला. झोपडट्टीत राहणाऱ्या मुंबईतील गोरगरीब कुटुंबांच्या भावना लक्षात घेवून सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी जोवर याला स्थगिती आयुक्त सभागृहात येवून जाहीर करत नाही तोवर सभागृहाचे कामकाज तहकूब होवू देणार नाही असा निर्धारच केला. महापौरांना विश्वासात न घेता परस्पर अशाप्रकारचा निर्णय घेणाऱ्या प्रशासनाचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त करण्यात आला आहे. आम्ही कायदा मोडणाऱ्यांचे संरक्षण देण्यासाठी या सभागृहात बसलो नाही. आम्ही लोकांचे घरे तोडण्यासाठी नसून लाेकांचे घरे वाचवणारे आहोत असे सांगत महापौर रितू तावडे यांनी शेवटपर्यंत महापालिका आयुक्त सभागृहात उपस्थित न राहिल्याने याचा निषेध म्हणून सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.

महापालिका सभागृहनेते गणेश खणकर यांनी सभागृहात निवेदन करत प्रशासनाच्या १ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर दरम्यान हाती घेणाऱ्या १४ फुटांवरील बांधकामांवर कारवाईची हाती घेण्यात येणाऱ्या मोहिमेचा निषेध व्यक्त केला. गोरगरीबांची घरे पाडल्यास त्यांच्या निवाऱ्याच्या प्रश्नासोबतच त्याचा परिणाम रोजगार, मुलांचे शिक्षण, आरोग्य व दैनंदिन जीवनावरही होवू शकतो सांगितले. त्यामुळे यावर स्थगिती देण्यासाठी आयुक्तांना सभागृहात यायलाच लागेल आणि तोवर सभागृहाचे कामकाज तहकूब होणार नाही. आयुक्तांनी मुंडे व्हायचा प्रयत्न करू नये असाही टोला त्यांनी मारला.

https://www.prahaar.in/2026/09/29/a-separate-rabies-clinic-will-be-set-up-in-every-ward-of-mumbai/

याला पाठिंबा देताना विरोधी पक्षनेत्या किशोरी पेडणेकर यांनी प्रशासनाने जो निर्णय घेतला त्याबाबत महापौरांना कल्पनाच नाही. महापौर याबाबत अनभिन्न असल्याच्या बातम्या छापून आल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या जमिनींवरील अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई होणार का असा सवाल करत त्यांनी महापालिकेत जो निर्णय घेतला जाईल तो मुबईच्या छताखाली राहणाऱ्या सर्वांना लागू व्हायला हवा.

शिवसेनेचे अमेय घोले यांनी झोपड्यांच्या वाढीव कामांवर कारवाई करण्याचा कुठेही कोर्टाचा हस्तक्षेप नसल्याचे सांगत न्यायालयाच्या याचिकांचे कागदपत्री दाखवली. तसेच भाडेसंकलक, पदनिर्देशित अधिकारी आणि वसाहत अधिकारी हे कशाप्रकारे गरीब झोपडीधारकांची फसवणूक करतात याची जंत्रीच वाचून दाखत आम्ही दोन ते पाच मजले चढवणाऱ्या झोपड्यांच्या विरोधात आहोत पण १४ फुटांच्या झोपड्यांविरोधात नाही असे सांगितले. तर काँग्रेसचे अश्रफ आझमी यांनी हुकमाचा पत्ता आपल्या हाती असतानाही अशाप्रकारची मोहिम परस्पर प्रशासनाने आणलीच कशी असा सवाल करत यामागे काही षडयंत्र तर नाही ना असा संशय व्यक्त केला.

मनसेचे यशवंत किल्लेदार यांनी १८ फुटांपर्यंच्या झोपड्यांना मान्यता देण्याची मागणी भाजपची आहे, पण त्यावरील झोपड्यांच्या वाढीव बांधकामांवर कारवाई होवू नये ही त्यांची भूमिका कधीपासून आहे असा सवाल केला. तर प्रशासनाने याबाबतची घोषणा केल्यांनतर महापौरांच्या दालनात आयुक्तांना बोलावून त्यांची यामागील भूमिका स्पष्ट करायला सांगायला सांगून निर्णय मागे घ्यायला भाग पाडायला हवे होते. तसे झाले असते तर आज या सभागृहात चर्चा करण्याची वेळ आली नसती. पण आठ दिवसांपूर्वी सभागृहनेत्यांनी पत्र दिल्यानंतरही आयुक्त त्यावर निर्णय देत नाही हे म्हणजे पदाचे महत्वच प्रशासनाने कमी केल्याचे त्यांनी सांगितले. तर एमआयएमचे विजय उबाळे यांनी एम पूर्व विभागांत कशाप्रकारे झोपडपट्टी वसली याचा इतिहासच सांगितला.

उबाठाचे यशोधर फणसे यांनी सन २०१८ पर्यंतच्या झोपड्यांना १८ फुटांची उंची ग्राह्य धरण्यात यावे, तसेच झोपडपट्टयांसाठी अभय योजना राबवण्याची मागणी केली. तर प्रभाकर शिंदे यांनी अनधिकृत बांधकामांना पाठिशी घालता येत नाही. असे आम्ही घर तोडणारे नाहीत तर घरे देणारे आहोत असे सांगत महापालिका आयुक्त जर सत्ताधारी पक्षासोबत चालला नाही तर विकास होवू शकत नाही. त्यामुळे सभागृहनेत्यांच्या निवेदनाचा विचार करून प्रशासनाने निर्णय घ्यायला हवा असे सांगितले. महिला व बाल कल्याण समिती अध्यक्षा मिनल तुर्डे यांनी प्रशासनावर प्रश्नांची सरबती करत जी अनधिकृत बांधकामे विविध प्राधिकरणांच्या जागांमध्ये होतात त्यावर आजवर काय कारवाई झाली याची माहिती मागितली.

यावेळी झालेच्या चर्चेत दिपक कोतेकर, स्वप्ना म्हात्रे, सचिन पडवळ, श्रध्दा जाधव, आश्विनी माटेकर, राजा रहेबर खान, अजित रावराणे, रक्साना पारख, ज्योती राजभोज आदींनी भाग घेत प्रशासनाच्या या निर्णयाचा तीव्र शब्दांत निषेध व्यक्त केला.