कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा मोठा निकाल!

बेंगळुरू : पतीच्या प्रेयसीकडून पत्नीचा मानसिक किंवा शारीरिक छळ झाला, तरी तिच्यावर भारतीय न्याय संहितेअंतर्गत (BNS) क्रूरतेचा किंवा छळाचा गुन्हा दाखल करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिला आहे. विवाहित पुरुषाची प्रेयसी ही त्याची ‘नातेवाईक’ ठरू शकत नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने संबंधित महिला प्रेयसी विरोधातील गुन्हेगारी कारवाई पूर्णपणे रद्द केली आहे.

काय आहे नेमके प्रकरण ?

एका विवाहित पुरुषाच्या प्रेयसीने तिच्याविरुद्ध कनिष्ठ न्यायालयात सुरू असलेल्या गुन्हेगारी खटल्याविरोधात कर्नाटक उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. पीडित पत्नीने नोंदवलेल्या तक्रारीत पतीच्या प्रेयसीवर छळ करणे, मारहाण किंवा गुन्हेगारी बळाचा वापर करणे, धमकी देणे आणि अपमान करणे असे विविध गंभीर आरोप लावले होते. याशिवाय, तिच्यावर हुंडा बंदी कायद्यांतर्गत हुंड्याची मागणी केल्याचाही आरोप करण्यात आला होता.

भारतीय न्याय संहितेतील कलम ८५ काय सांगते ?

https://www.prahaar.in/2026/09/24/nashik-kumbh-mela-2027-simhastha-to-be-inaugurated-on-october-31-in-the-presence-of-the-president-goda-aarti-to-be-performed-by-6000-tribals/

भारतीय न्याय संहिता (BNS), २०२३ चे कलम ८५ हे एखाद्या महिलेचा तिच्या पतीकडून किंवा पतीच्या नातेवाईकांकडून होणाऱ्या क्रूरतेविरोधात व छळाविरोधात कारवाई करते. या गुन्ह्यासाठी आरोपीला तीन वर्षांपर्यंतचा कारावास आणि दंडाच्या शिक्षेची तरतूद आहे. मात्र, न्यायालयाने स्पष्ट केले की, या कलमातील कायदेशीर व्याख्या ही केवळ ‘पती किंवा त्याचे नातेवाईक’ यांच्यापुरतीच मर्यादित आहे, त्यामुळे प्रेयसीचा समावेश नातेवाईकांमध्ये होऊ शकत नाही.

उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा युक्तिवाद

या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एम. नागाप्रसन्ना यांच्या खंडपीठाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका जुन्या ऐतिहासिक निर्णयाचा संदर्भ दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की, विवाहित पुरुषासोबत संबंध असलेली स्त्री किंवा त्याची प्रेयसी ही त्याची कायदेशीर नातेवाईक मानली जाऊ शकत नाही. न्यायालयाने आपल्या आदेशात नमूद केले की, “सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या कायदेशीर चौकटीनुसार, प्रस्तुत प्रकरणातील मुख्य आरोपी पुरुषाची प्रेयसी ही त्याची नातेवाईक ठरू शकत नाही. त्यामुळे तिच्यावर कलम ८५ अंतर्गत क्रूरतेचा किंवा छळाचा गुन्हा लागूच होऊ शकत नाही.”

हुंडा छळाच्या आरोपांवर न्यायालयाचे स्पष्टीकरण

न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, पूर्वीच्या भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ४९८-अ किंवा नवीन BNS च्या कलम ८५ अंतर्गत गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी, तो छळ पती किंवा त्याच्या नातेवाईकांकडून हुंड्याची मागणी पूर्ण न झाल्यामुळे झालेला असावा लागतो. “एफआयआर किंवा चार्जशीटमधील सर्व आरोप जसेच्या तसे मानले, तरीही आरोपी प्रेयसीचा हुंड्याच्या मागणीवरून तक्रारदार महिलेचा छळ करण्याशी काहीही संबंध होता, हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा किंवा विधान नोंदीवर आढळत नाही,” असे स्पष्ट करत कर्नाटक उच्च न्यायालयाने प्रेयसीविरोधात दाखल झालेली संपूर्ण कायदेशीर कारवाई रद्द केली.