पुणे : ग्रँड टूर – २०२६ स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनानंतर आता युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप – २०३२ चे यजमानपद पुण्याला मिळणार आहे. या स्पर्धा संयोजनासाठी शासनाकडून समर्थनपत्र, आर्थिक हमी, पायाभूत सुविधा व कार्यान्वयनविषयक विविध बाबींना धोरणात्मक मान्यता देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होते. युसीआय वर्ल्ड चॅम्पिनयशिप, २०३२ च्या निमित्ताने आशियातील पहिले यजमान पद भारताकडे येणार आहे. स्पर्धेच्या माध्यमातून सुमारे ३३० कोटी रुपयांची आर्थिक उलाढाल होणे अपेक्षित आहे. पुणे जिल्हा प्रशासन, सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित पुणे ग्रँड टूर – २०२६ यशस्वीरित्या आयोजित करण्यात आली होती. या भारतातील पहिल्या युनियन सायक्लिस्ट इंटरनॅशनल (युसीआय) स्पर्धेच्या यशस्वी आयोजनामुळे महाराष्ट्राच्या क्रीडा लौकिकात आणखीच भर पडली. स्पर्धेतील उत्कृष्ट नियोजन, आंतरराष्ट्रीय दर्जाची अंमलबजावणी, सुरक्षा व्यवस्थापन व तांत्रिक क्षमतेची जागतिक स्तरावर दखल घेण्यात आली असून,या स्पर्धेचा दर्जा युसीआय २.२ वरून युसीआय २.१ असा उन्नत करण्यात आला आहे. या यशस्वी आयोजनामुळे पुणे जिल्हा, महाराष्ट्र व भारताची आंतरराष्ट्रीय क्रीडा क्षेत्रातील विश्वासार्हता व क्षमता सिद्ध झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्याला सायकलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया (सीएफआय) व पुणे ग्रँड टूर आयोजन समितीला युसीआय रोड वर्ल्ड चॅम्पियनशिप, २०३२ ची संधी मिळणार आहे. या स्पर्धेमुळे किमान शंभर देशातील २५ ते ३० कोटी क्रीडा रसिकांपर्यंत महाराष्ट्राची क्रीडा संस्कृती पोहचणार आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून पुणे जिल्ह्याला दख्खनचे प्रवेशद्वार (गेट वे टू डेक्कन) या संकल्पनेतून जागतिक सायकलिंगच्या नकाशावर स्थान मिळणार आहे.

https://prahaar.in/2026/08/18/meeting-held-under-the-chairmanship-of-deputy-chairman-sachin-ahir-regarding-the-memorial-for-rajarshi-chhatrapati-shahu-maharaj-in-mumbai-momentum-gained-for-a-50-year-old-demand/

जागतिक किर्तीच्या टूर द फ्रान्सच्या धर्तीवर आयोजित होणारी ही स्पर्धा पुणे जिल्ह्यतील २५० ते २८० किलोमीटर्स लांबीच्या रस्त्यांवर आयोजित केली जाईल. त्यामध्ये सुमारे जगभरातून एक हजाराहूंन अधिक खेळाडू सहभागी होऊ शकतात. या आठ दिवसांच्या स्पर्धेच्या यजमान शहर म्हणून आणि आयोजनासाठी युसीआयकडे शासनाचे समर्थपनत्र द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी, निविदा शुल्क भरणे, उमेदवारी अर्ज भरणे, करार, पूर्व – स्पर्धा नियोजन याकरिता आवश्यक बाबींना व स्पर्धेच्या प्रभावी नियोजन अंमलबजावणीसाठी संघटनात्मक रचनेस आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. यामध्ये मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. या समितीत उप मुख्यमंत्री तथा नगरविकास मंत्री, उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडा व युवक कल्याण मंत्री तसेच ग्रामविकास मंत्री, पर्यटन मंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव यांच्यासह पोलीस महासंचालक, विविध विभागांचे सचिव, जिल्हाधिकारी, सदस्य सचिव म्हणून विभागीय आयुक्त अशा सुमारे अठरा सदस्यांचा समावेश असेल. तर मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संचलन समिती, विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यतेखाली आयोजन समिती काम पाहणार आहे. स्पर्धा आयोजनासाठीचा ९९ कोटी रुपयांचा निधी प्रामुख्याने सीएसआर प्रायोजकत्व, व्यावसायिक महसुलाच्या आधारे उभारण्यात येईल.