नवी दिल्ली : नीट पेपरफुटी आणि शैक्षणिक सुधारणांविरोधातील आंदोलनादरम्यान विद्यार्थ्यांविरुद्ध दाखल करण्यात आलेले गुन्हे आणि अटक करण्यात आलेल्या आंदोलकांच्या सुटकेसंदर्भातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र सरकारने (Central Government) स्पष्ट भूमिका मांडत, “निष्पाप आंदोलकांना दिलासा दिला जाईल, मात्र सराईत गुन्हेगारांना कोणतीही सूट दिली जाणार नाही,” असे न्यायालयात सांगितले. (CJP Protest Case)

सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारतर्फे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली.

https://prahaar.in/2026/08/03/supreme-court-clarifies-stance-on-student-protests-states-free-to-withdraw-criminal-cases/

तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले की, ज्यांच्याविरुद्ध कोणतेही गंभीर फौजदारी गुन्हे नोंदलेले नाहीत, अशा आंदोलकांची सुटका करण्यात आली आहे. सरकार या संपूर्ण प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करत असून कायदेशीर मार्गाने योग्य तो तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. (CJP Protest Case)

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनी पोलिसांनी संबंधित प्रकरणांमध्ये क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्याची मागणी केली. तसेच आंदोलकांवर कारवाई करणाऱ्या काही पोलीस अधिकाऱ्यांविरोधात उपलब्ध व्हिडीओंच्या आधारे चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली. (CJP Protest Case)

https://prahaar.in/2026/08/03/i-was-a-moderate-hindu-now-i-want-to-become-awakened-kangana-ranaut/

याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी आंदोलकांविरोधातील एफआयआर मागे घेतले जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर उत्तर देताना तुषार मेहता म्हणाले, “सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. कायद्यानुसार जे योग्य असेल, तेच केले जाईल.” (CJP Protest Case)

केंद्र सरकारने यावेळी स्पष्ट केले की, आंदोलनाच्या आडून गंभीर गुन्हे करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई कायम राहील, तर निष्पाप आणि गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नसलेल्या व्यक्तींना कायदेशीर दिलासा देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. (CJP Protest Case)