Shalarth ID Scam : राज्य शासनाची तब्बल १६० कोटी रुपयांची फसवणूक झालेल्या ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळ्याच्या तपासाला आता अधिक वेग आला आहे. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेला शिक्षण संस्थाचालक संजय भास्कर गरूड याच्या संस्थेतील तब्बल १५ शाळांच्या मुख्याध्यापकांची विशेष तपास पथकाकडून कसून चौकशी करण्यात आली आहे.

https://prahaar.in/2026/07/30/nashik-ranks-7th-in-the-state-under-the-aaple-sarkar-system/

१५ शाळांचे मुख्याध्यापक रडारवर

एसआयटीने दिलेल्या नोटिसांनुसार बुधवारी नाशिकरोड गुन्हे शाखेच्या (Nashik Road Crime Branch) कार्यालयात १० ते १२ मुख्याध्यापक हजर झाले. बनावट वैयक्तिक मान्यता, शालार्थ आयडी आणि संबंधित कागदपत्रांची सखोल पडताळणी करण्यात आली. या चौकशीतून बोगस शिक्षक भरतीचे मोठे रॅकेट उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

तपासात समोर आलेल्या माहितीनुसार, संजय गरूड हा २००६ पासून जळगाव जिल्ह्यातील जामनेर येथील शेंदुर्णी एज्युकेशन सहकारी सोसायटीचा अध्यक्ष असून, संस्थेतील १७७ शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांना बनावट शालार्थ आयडी मिळवून देण्यात आल्याचा आरोप आहे. यापैकी तब्बल १४१ कर्मचाऱ्यांचे मंजुरी आदेश २८ ऑगस्ट २०१९ या एकाच दिवशी काढण्यात आल्याचे तपासात निष्पन्न झाले असून, त्यावर तत्कालीन शिक्षण उपसंचालक नितीन बच्छाव यांच्या स्वाक्षऱ्या असल्याचे समोर आले आहे.

https://prahaar.in/2026/07/30/nashik-news-father-takes-drastic-step-in-grief-over-daughters-absence/

‘गरुड’ला १ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी

या घोटाळ्यात यापूर्वीच निवृत्त शिक्षण उपसंचालक नितीन उपासनी, किरण पाटील, राहुल पवार, माजी शिक्षणाधिकारी शशिकांत हिंगोणेकर आणि संस्थाचालक प्रशांत वाडिले यांना अटक करण्यात आली आहे. मुख्याध्यापकांच्या चौकशीनंतर या प्रकरणात आणखी काही महत्त्वाच्या व्यक्तींची नावे समोर येण्याची शक्यता तपास यंत्रणांकडून व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, मार्च २०२६ मध्ये नाशिकरोड पोलीस ठाण्यात (Nashik Road Police Station) दाखल झालेल्या या गुन्ह्यात एसआयटीने (SIT) संजय गरूड याला सोलापूर येथून अटक केली होती. न्यायालयाने त्याला १ ऑगस्टपर्यंत पोलीस कोठडी सुनावली आहे.

दरम्यान, मंगळवारी रात्री त्याच्या छातीत तीव्र वेदना सुरू झाल्याने त्याला नाशिक जिल्हा रुग्णालयात (Nashik District Hospital) दाखल करण्यात आले. वैद्यकीय स्थितीची माहिती न्यायालयात सादर केल्यानंतर, उपचार सुरू ठेवत रुग्णालयातूनच त्याची चौकशी करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिसांना दिले आहेत.