वॉशिंग्टन : मध्य पूर्वेतील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एक अत्यंत कठोर आणि मोठा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. सक्तीच्या मजुरीचा वापर करून बनवलेल्या उत्पादनांविरोधात कठोर पाऊल उचलत ट्रम्प प्रशासनाने भारतासह तब्बल १७ देशांविरोधात अतिरिक्त शुल्क लादण्याची घोषणा केली आहे. अमेरिकेच्या व्यापार प्रतिनिधी कार्यालयाने कलम ३०१ अंतर्गत हा निर्णय घेतला असून, हा नवीन टॅरिफ शुक्रवारपासून लागू होणार आहे. (Donald Trump’s tariff)

https://prahaar.in/2026/07/24/viswanathan-anand-fide-interim-president/

युएसटीआरनुसार, ज्या देशांनी सक्तीच्या मजुरीचा वापर करून उत्पादने तयार करण्याच्या प्रवृत्तीविरोधात पुरेशी आणि कठोर कारवाई केली नाही, त्या देशांच्या आयातीवर हा अतिरिक्त टॅरिफ लादण्यात आला आहे. ट्रम्प यांच्या आदेशानंतर जगभरातील ६० व्यापारी भागीदार देशांच्या धोरणांचा सखोल आढावा घेण्यात आला, त्यानंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेम्सन ग्रीर यांनी सांगितले की, या पावलामुळे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि अन्यायकारक व्यापार पद्धतींना आळा बसेल. या अर्थव्यवस्थांना सक्तीच्या मजुरीविरोधात प्रभावी पावले उचलण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी हा टॅरिफ लादण्यात आला आहे, असे ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले.

https://prahaar.in/2026/07/24/list-of-16-96-lakh-eligible-farmers-out-of-56-lakh-announced-for-loan-waiver/

भारतासोबतच, अमेरिकेने पाकिस्तान, बांगलादेश, श्रीलंका, अर्जेंटिना, कंबोडिया, कॅनडा, इक्वेडोर, एल साल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, इंडोनेशिया, जॉर्डन, मलेशिया, मेक्सिको, त्रिनिदाद आणि टोबॅगो, आणि युनायटेड किंगडमवर १० टक्के शुल्क लादले आहे. इतर अनेक देशांवर १२.५ टक्के शुल्क लादण्यात आले आहे. (Donald Trump’s tariff)

https://prahaar.in/2026/07/24/diet-tips-should-you-eat-rice-or-wheat-for-weight-loss/

भारतावर शुल्क कमी का ठेवण्यात आले?

विशेष म्हणजे, इतर काही देशांच्या तुलनेत ट्रम्प प्रशासनाने भारताला कमी शुल्काच्या श्रेणीत (१० टक्के) ठेवले आहे. यामागील कारण स्पष्ट करताना एका वरिष्ठ अमेरिकी अधिकाऱ्याने सांगितले की, भारतावर सुरुवातीला १२.५ टक्के शुल्क लादण्याचा विचार होता. मात्र, कामगार पद्धतींवर आणि सुधारणांवर भारतासोबत झालेल्या सकारात्मक व चांगल्या चर्चेच्या आधारावर, १९७४ च्या व्यापार कायद्याच्या कलम ३०१ अंतर्गत भारतावर १० टक्केच शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.