राज्यातील ६ मोठ्या शासकीय रुग्णालयांमध्ये ‘धर्मशाळा’ उभारणार

मुंबई(Mumbai) : दुर्गम तसेच ग्रामीण भागातून मुंबई, पुण्यासारख्या मोठ्या शहरांतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या गरीब रुग्णांच्या कुटुंबीयांची निवासासाठी होणारी वणवण आता थांबणार आहे. मुंबईतील जे. जे. आणि पुण्याच्या ससून रुग्णालयांसह राज्यातील सहा प्रमुख शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आवारात रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठी लवकरच सुसज्ज धर्मशाळा आणि विश्रांतीगृहे उभारली जाणार आहेत. वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागाने सोमवारी या संदर्भातील शासन निर्णय जारी केला.

https://prahaar.in/2026/07/20/ramayana-part-1-trailer-leaked-before-official-release-makers-launch-anti-piracy-action/

अहमदाबाद येथील ‘सेवादान आरोग्य फाऊंडेशन’ या सेवाभावी संस्थेच्या माध्यमातून हे प्रकल्प राबवले जाणार आहेत. गुजरात, उत्तर प्रदेश, आसाम, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि राजस्थान या राज्यांतील शासकीय रुग्णालयांमध्ये असे प्रकल्प यशस्वीरित्या चालवणाऱ्या या संस्थेमार्फत महाराष्ट्रातही खर्चाची वसुली आणि ‘ना नफा – ना तोटा’ तत्त्वावर या धर्मशाळांचे व्यवस्थापन केले जाईल.(Breking News)

शासन निर्णयानुसार पहिल्या टप्प्यात राज्यातील ६ महत्त्वाच्या वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या आवारात या सुसज्ज धर्मशाळा उभारल्या जातील. यात सर ग्रँट शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व सर जे. जे. समूह रुग्णालय मुंबई, बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व ससून सर्वोपचार रुग्णालय पुणे, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय नागपूर, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय छत्रपती संभाजीनगर, वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय यवतमाळ, छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालय कोल्हापूर आदी रुग्णालयांचा समावेश आहे.(Mumbai News)

https://prahaar.in/2026/07/20/national-security-advisor-to-visit-pune-while-parliament-session-is-underway-find-out-the-reason/

१ रुपयात जमीन, ४९ वर्षांचा करार

– या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने लवचिक धोरण स्वीकारले आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नियमांनुसार प्रस्तावित विश्रामगृहाच्या बांधकामासाठी आवश्यक असलेली शासकीय जमीन संबंधित संस्थेला अवघ्या १ रुपया प्रति वर्ष या नाममात्र भुईभाड्याने दिली जाणार आहे. हा भाडेपट्टा सुरुवातीला ४९ वर्षांच्या कालावधीसाठी असेल. मात्र, जमिनीची मूळ मालकी, ताबा आणि नियंत्रण पूर्णपणे महाराष्ट्र शासनाकडेच राहील, अशी अट घालण्यात आली आहे.
– या प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेला संपूर्ण भांडवली खर्च, इमारत बांधकाम, सुसज्जीकरण, २४ तास सुरक्षा, स्वच्छता, मनुष्यबळ आणि विमा संरक्षण या सर्वांची आर्थिक व कायदेशीर जबाबदारी संबंधित संस्थेची असणार आहे. या धर्मशाळांमध्ये रुग्णांच्या नातेवाइकांना अतिशय वाजवी आणि परवडणाऱ्या दरात सुरक्षित निवास, स्वच्छतागृह, स्नानगृह, पिण्याचे शुद्ध पाणी आणि भोजन व्यवस्था उपलब्ध करून दिली जाईल. तसेच इमारतीचे बांधकाम सर्व परवानग्या मिळाल्यापासून २ वर्षांच्या आत पूर्ण करून ती कार्यान्वित करणे संस्थेला बंधनकारक राहील.

https://prahaar.in/2026/07/20/fifa-world-cup-2026-argentina-head-coach-emotional-after-defeat-against-spain-choked-up-during-the-press-conference-unable-to-hold-back-tears/

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली देखरेख समिती

– या धर्मशाळांचा गैरवापर टाळण्यासाठी आणि तिथे रुग्णांच्या नातेवाइकांना चांगल्या दर्जाच्या सुविधा मिळतात की नाही यावर लक्ष ठेवण्यासाठी प्रत्येक प्रकल्पस्थळी ‘जिल्हास्तरीय संयुक्त व्यवस्थापन समिती’ स्थापन केली जाईल. संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी किंवा अप्पर जिल्हाधिकारी या समितीचे अध्यक्ष असतील, तर वैद्यकीय महाविद्यालयाचे अधिष्ठाता हे उपाध्यक्ष असतील.
– विश्रामगृहाचा वापर रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाइकांसाठीच होत असल्याची खात्री करणे, निवास व भोजनाचे दर निश्चित करून मंजुरीसाठी शासनाकडे पाठवणे आणि वेळोवेळी तिथल्या अग्निसुरक्षेचे ऑडिट करणे ही या समितीची मुख्य कामे असतील. कराराची मुदत संपल्यानंतर किंवा काही कारणास्तव करार मोडीत निघाल्यास, उभारण्यात आलेली इमारत आणि सर्व स्थावर मालमत्ता कोणत्याही मोबदल्याशिवाय थेट महाराष्ट्र शासनाच्या स्वाधीन केली जाईल.