महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश; कोळीवाड्यांचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित प्रश्न सोडवण्याची ग्वाही

मुंबई(Mumbai) : वसई तालुक्यातील कोळीवाड्यांना ‘गावठाण’ दर्जा देण्यासह तेथील नागरिकांचे वर्षानुवर्षे प्रलंबित असलेले प्रश्न कायमचे सोडविण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. या पार्श्वभूमीवर, येथील कोळीवाड्यांना गावठाण दर्जा देण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी, असे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुधवारी मंत्रालयात आयोजित बैठकीत दिले.

https://prahaar.in/2026/07/15/ajit-pawar-the-birth-anniversary-of-the-late-ajitdada-pawar-will-be-officially-celebrated-included-in-the-list-of-government-programs/

या बैठकीला आमदार स्नेहा दुबे पंडित, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल दूरदृश्य प्रणालीद्वारे तर पालघरच्या जिल्हाधिकारी डॉ. इंदुराणी जाखड(Dr. Indurani Jakhar) आणि संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कोळीवाडा आणि गावठाण परिसरातील रहिवाशांना मोठा दिलासा देत महसूल मंत्र्यांनी निर्देश दिले की, १ जानेवारी २०११ पूर्वीची १ हजार ५०० चौरस फुटांपर्यंतची निवासी बांधकामे नियमित करण्यात यावीत. मात्र, या निश्चित केलेल्या मुदतीनंतर झालेली अनधिकृत अतिक्रमणे तातडीने निष्कासित (पाडून टाकण्यात) करावीत. अनेक कोळीवाड्यांच्या सीमांची स्पष्ट नोंद नसल्याने अनेक तांत्रिक अडचणी निर्माण होतात, यावर बैठकीत सविस्तर चर्चा झाली. या अडचणी दूर करण्यासाठी गावठाण घोषित करण्यापूर्वी संबंधित कोळीवाड्यांचे योग्य सीमांकन करून भूमी अभिलेख विभागामार्फत त्यांची तातडीने मोजणी करण्यात यावी, असे निर्देश मंत्र्यांनी दिले.

https://prahaar.in/2026/07/15/maharashtra-weather-update-imd-issues-rainfall-warning-for-the-state-rainfall-intensity-to-increase-over-the-next-ten-hours/

पोर्ट ट्रस्टच्या मालमत्तांचा अभ्यास करण्याचे निर्देश

गावठाण तसेच कोळीवाड्यातील रहिवाशांना त्यांच्या हक्काच्या घरांची मालकी मिळवून देण्यासाठी तिथल्या घरांखालील जमिनी संबंधित धारकांच्या (रहिवाशांच्या) नावे करण्याबाबत सकारात्मक पावले उचलली जातील, असे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. ज्या स्थानिक रहिवाशांच्या जमिनींचा मालकी हक्क सध्या मुंबई पोर्ट ट्रस्टकडे आहे, अशा प्रॉपर्टीचा सविस्तर अभ्यास करण्याचे निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत. या जमिनींबाबतचा प्रश्न सोडवण्यासाठी लवकरच पोर्ट ट्रस्टच्या प्रशासनासोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन योग्य तो तोडगा काढला जाईल, अशी हमी महसूल मंत्र्यांनी यावेळी दिली.