चेंबूर (पश्चिम) येथील डायमंड गार्डनजवळ 30 जून 2026 रोजी शाळेच्या बसवर पिंपळाचे झाड कोसळून झालेल्या दुर्घटनेप्रकरणी नियुक्त चौकशी समितीचा अहवाल सादर करण्यात आला आहे. या अहवालातील निष्कर्ष आणि शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी दिले आहेत. ( Chembur)
https://prahaar.in/2026/07/13/new-dreams-of-married-life-shattered-newlywed-woman-dies-in-a-horrific-accident-just-days-after-the-wedding/
चौकशी समितीने झाडांच्या सुरक्षिततेसाठी नेमलेल्या कंत्राटदार मे. गवार कन्स्ट्रक्शन लिमिटेड यांच्यावर 5 लाख रुपयांचा, तर तांत्रिक देखरेख करणाऱ्या मे. माहिमतुरा कन्सल्टंट यांच्यावर 2 लाख रुपयांचा दंड करण्याची शिफारस केली आहे.
समितीच्या अहवालानुसार, दुर्घटनेच्या काळात मुंबईत अतिवृष्टी आणि जोरदार वाऱ्यामुळे 28 जून ते 5 जुलैदरम्यान सुमारे 1,158 झाडे आणि फांद्या कोसळल्या होत्या. त्यामुळे या दुर्घटनेला केवळ एका कारणाला जबाबदार धरता येणार नसल्याचे समितीने नमूद केले आहे. उद्यान विभाग आणि रस्ते विभागाने आवश्यक सूचना दिल्या होत्या, मात्र संबंधित कंत्राटदाराने झाडाजवळील कामादरम्यान पुरेशी खबरदारी घेतली नसल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
https://prahaar.in/2026/07/13/leopard-remains-found-in-the-great-indian-bustard-notified-area-forest-department-investigating-the-cause-of-death/
भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी समितीने अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये प्रत्येक पावसाळ्यापूर्वी आणि नंतर झाडांचे जोखीम मूल्यांकन, GIS आधारित झाडांची नोंदणी, वैज्ञानिक पद्धतीने छाटणी, वृक्षतज्ज्ञांची नियुक्ती, झाडांच्या सुरक्षेसाठी प्रमाणित मानक कार्यपद्धती (SOP) तयार करणे, प्रकल्पांदरम्यान झाडांच्या मुळांचे संरक्षण, नियमित सुरक्षा लेखापरीक्षण, तसेच नागरिकांच्या सहभागातून ‘वृक्षमित्र’ संकल्पना राबविण्याचा समावेश आहे.
तसेच, भविष्यात वृक्षछाटणी आणि झाडांच्या संरक्षणाच्या कामासाठी प्रशिक्षित वृक्षतज्ज्ञांची नियुक्ती करणे, पायाभूत सुविधा प्रकल्पांमध्ये झाडांचे संरक्षण हा निविदेचा अनिवार्य भाग करणे आणि सर्व विभागांमध्ये समन्वयासाठी स्वतंत्र नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्याचीही समितीने शिफारस केली आहे.
महापालिका प्रशासनाने या सर्व शिफारशींची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करून मुंबईतील झाडांची सुरक्षितता आणि नागरिकांच्या संरक्षणाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला आहे.