फोकस-संदीप खांडगेपाटील

राज्य सरकारमुळे महिला शेतकऱ्यांना आता खऱ्या अर्थांने न्याय मिळाला. शेतात राबणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या घरातील महिलांची आता स्वतंत्र ओळख निर्माण होणार आहे. कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पश्चात घर चालविण्यासाठी, संसार सांभाळण्यासाठी, घरातील मुले वाढविण्यासाठी घरातील महिलांनी शेतीवरच आपल्या संसाराचा गाडा हाकला आहे. पण आता महिला शेतकऱ्यांचे स्वतंत्र अस्तित्व निर्माण झाले आहे. सरकारकडे कागदोपत्रीही उल्लेख झाला आहे. येत्या काळात या निर्णयामुळे महिला शेतकऱ्यांच्या जीवनमानामध्ये त्याचा नक्कीच सकारात्मक बदल झालेला पहावयास मिळेल.

जिच्या हाताने बी पेरले, जिच्या घामाने माती ओली झाली, जिच्या कष्टातून शेत बहरले, त्या स्त्रीला आजवर ‘शेतकरी’ म्हणण्याचाही अधिकार नव्हता’. ही वस्तुस्थिती जितकी कटू, तितकीच लाजिरवाणी होती. भारतीय शेतीच्या इतिहासात स्त्रीचे योगदान अमूल्य असतानाही तिच्या श्रमांना अधिकृत ओळख नव्हती. ती शेतात राबायची, पीक उभे करायची, जनावरांची देखभाल करायची, कुटुंबाचा संसार आणि शेतीचा गाडा एकाच वेळी ओढायची; पण सरकारी कागदोपत्री तिची ओळख फक्त ‘शेतकऱ्याची पत्नी’ इतकीच मर्यादित राहिली. तिचे हात मातीने माखलेले होते, पण तिच्या नावावर शेतकरीपणाची नोंद नव्हती. अखेर उशिरा का होईना, महाराष्ट्र सरकारने महिला शेतकऱ्यांना स्वतंत्र ओळख देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय केवळ एका नोंदणीचा विषय नाही; तो ग्रामीण स्त्रीच्या अस्तित्वाला मिळालेली अधिकृत मान्यता आहे. हा निर्णय म्हणजे अनेक दशकांच्या अन्यायावर उमटलेली दुरुस्तीची सही आहे. ही घोषणा केवळ प्रशासनाचा निर्णय नाही, तर सामाजिक परिवर्तनाचा प्रारंभ आहे.

भारतीय शेतीची खरी ताकद जर कुणी असेल, तर ती म्हणजे शेतकरी कुटुंब. त्या कुटुंबाचा सर्वात मोठा आधार म्हणजे महिला. पेरणीपासून कापणीपर्यंत, जनावरांच्या संगोपनापासून बियाण्यांच्या जतनापर्यंत, भाजीपाल्यापासून दुग्धव्यवसायापर्यंत प्रत्येक टप्प्यावर महिला आघाडीवर असते. अनेक वेळा पुरुष शहरांकडे मजुरीसाठी जातात आणि संपूर्ण शेतीची धुरा महिलांच्या खांद्यावर येते. तरीही समाजाने तिला ‘मदतनीस’ म्हणून पाहिले, ‘शेतकरी’ म्हणून नाही. ही विसंगती केवळ सामाजिक नव्हती; ती आर्थिक आणि प्रशासकीयही होती. शेतकरी म्हणून नाव नसल्यामुळे अनेक महिलांना सरकारी योजनांचा थेट लाभ मिळत नव्हता. पीकविमा, कृषी अनुदान, प्रशिक्षण, कर्ज, सल्ला, सन्मान या सर्व गोष्टींपासून त्या अप्रत्यक्षपणे दूर राहत होत्या. ज्या स्त्रीने शेती केली, तिच्याच नावावर तिचे अस्तित्व नव्हते. हा अन्याय अनेक वर्षे चालू राहिला. महाराष्ट्राने घेतलेला निर्णय या पार्श्वभूमीवर अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महिला शेतकऱ्यांची अधिकृत नोंद झाल्यामुळे शासनाकडे त्यांचा स्वतंत्र डेटा उपलब्ध होईल. यामुळे महिलांसाठी स्वतंत्र कृषी धोरणे आखता येतील. त्यांच्या गरजा ओळखून विशेष योजना राबविता येतील. कृषी क्षेत्रातील महिला नेतृत्वाला चालना मिळेल. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे शासनाच्या दृष्टीने महिला अदृश्य राहणार नाही.

या निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभ म्हणजे स्वाभिमान. कष्ट करणाऱ्या स्त्रीला तिच्या कामाची अधिकृत ओळख मिळणे, हा तिच्या आयुष्यातील मोठा बदल आहे. ‘मी शेतकऱ्याची पत्नी नाही, मी स्वतः शेतकरी आहे,’ हे ती अभिमानाने सांगू शकेल. या एका वाक्यात स्त्रीच्या आत्मसन्मानाचा संपूर्ण इतिहास दडलेला आहे. सामाजिकदृष्ट्या हा निर्णय ग्रामीण भागातील महिलांचे स्थान अधिक उंचावणारा ठरेल. आजही अनेक गावांमध्ये महिलांच्या श्रमाला ‘कर्तव्य’ समजले जाते; त्याला आर्थिक मूल्य दिले जात नाही; परंतु अधिकृत ओळख मिळाल्यानंतर तिच्या कामाकडे पाहण्याचा समाजाचा दृष्टिकोन बदलण्यास सुरुवात होईल. कुटुंबातील निर्णयप्रक्रियेत तिचे मत अधिक महत्त्वाचे ठरेल. शेतीसंबंधी चर्चा, पीक नियोजन, बाजारपेठ, तंत्रज्ञान यामध्ये तिचा सहभाग वाढेल. आर्थिक परिणामही तितकेच दूरगामी असतील. कृषी योजनांमध्ये थेट लाभार्थी म्हणून महिलांचा समावेश होऊ शकेल. बँकिंग, कर्ज, स्वयंरोजगार, कृषी उद्योग, प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक कंपन्या, महिला बचतगट आणि कृषी उद्योजकता यांसारख्या क्षेत्रात महिलांना नव्या संधी उपलब्ध होतील. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत त्यांचे योगदान अधिक दृश्यमान होईल. याहूनही महत्त्वाची बाब म्हणजे भविष्यातील धोरणनिर्मिती. शासनाकडे महिला शेतकऱ्यांची अचूक माहिती असल्यामुळे कृषी विकासाचा आराखडा अधिक वास्तववादी बनू शकतो. हवामान बदल, नैसर्गिक शेती, सेंद्रिय शेती, जलव्यवस्थापन, कृषी यांत्रिकीकरण, कौशल्य प्रशिक्षण अशा अनेक क्षेत्रांत महिलांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम आखण्याचा मार्ग मोकळा होईल.

या निर्णयाचा परिणाम केवळ आजच्या महिलांपुरता मर्यादित राहणार नाही. तो पुढील पिढीवरही होईल. ग्रामीण भागातील मुलींना शेती हा सन्मानाचा व्यवसाय आहे, ही भावना निर्माण होईल. शिक्षण घेतलेल्या तरुणी शेतीकडे नव्या दृष्टिकोनातून पाहतील. कृषी उद्योजकता, अन्न प्रक्रिया, जैविक शेती, डिजिटल शेती यामध्ये महिलांचे नेतृत्व वाढेल. ग्रामीण भारताच्या विकासाला नवी दिशा मिळेल. मात्र, कोणताही निर्णय कागदावरच राहिला, तर त्याचे महत्त्व कमी होते. त्यामुळे या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होणे अत्यावश्यक आहे. प्रत्येक पात्र महिला शेतकऱ्याची नोंद झाली पाहिजे. तिला तिच्या अधिकारांची माहिती मिळाली पाहिजे. कृषी विभाग, महसूल विभाग, ग्रामपंचायत आणि स्थानिक प्रशासनाने समन्वयाने काम केल्यास या निर्णयाचा खरा लाभ ग्रामीण महिलांपर्यंत पोहोचेल. याचबरोबर समाजालाही आत्मपरीक्षण करावे लागेल. शेतातील कष्ट फक्त पुरुषांचे असतात, ही मानसिकता बदलावी लागेल. स्त्री ही मदतनीस नाही, ती समान भागीदार आहे, ही जाणीव स्वीकारावी लागेल. महिलांचा सन्मान हा केवळ भाषणांचा विषय न राहता व्यवहारात उतरला पाहिजे.

महाराष्ट्राने घेतलेला हा निर्णय इतर राज्यांसाठीही दिशादर्शक ठरू शकतो. भारतातील शेतीचे भवितव्य महिलांच्या सहभागाशिवाय घडू शकत नाही. त्यांना सन्मान, अधिकार आणि ओळख दिल्याशिवाय कृषी विकासाची संकल्पना अपूर्ण राहील. खरे तर हा निर्णय उशिरा झाला आहे. पण इतिहासात काही निर्णय उशिरा घेतले गेले, तरी त्यांचे महत्त्व कमी होत नाही. कारण ते केवळ वर्तमान बदलत नाहीत, तर भविष्यासाठी नवा मार्ग तयार करतात. महिला शेतकरी ही आजवर भारतीय शेतीची ‘अदृश्य शक्ती’ होती. आता ती अधिकृतपणे ‘दृश्यमान’ झाली आहे. तिच्या नावाची नोंद सरकारी अभिलेखात झाली असली, तरी प्रत्यक्षात ती ग्रामीण समाजाच्या नव्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी कोरली गेली आहे. शेतीला हातभार लावणाऱ्या स्त्रीला आता फक्त ओळख मिळालेली नाही, तर सन्मान मिळाला आहे. तिच्या श्रमाला नाव मिळाले आहे. तिच्या घामाला मूल्य मिळाले आहे आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे तिच्या अस्तित्वाला न्याय मिळाला आहे. यापुढे महाराष्ट्राच्या शेतात उगवणाऱ्या प्रत्येक पिकासोबत एक नवा विचारही रुजेल. ‘शेती ही स्त्री-पुरुष दोघांची समान जबाबदारी आहे, आणि शेतकरी ही ओळखही दोघांची समान आहे.’ हाच या निर्णयाचा खरा विजय आहे.