तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदली झाल्यावर काढले आदेश; २४१ कोटींचा भ्रष्टाचार, जिल्हाधिकाऱ्यावर गुन्हा, निलंबनाची कारवाई

मुंबई : राष्ट्रीय महामार्ग-५२ च्या भूसंपादनात बीडचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी (लवाद) अविनाश पाठक यांनी पदाचा गैरवापर करून चक्क बदली झाल्यानंतर मागील तारखेत आदेश काढत तब्बल २४१ कोटी रुपयांचा महाघोटाळा केल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे(Chandrashekhar Bavnkule) यांनी गुरुवारी विधानसभेत दिली. ६८ कोटी रुपयांचा मूळ निवाडा ३१० कोटींवर नेऊन हा भ्रष्टाचार करण्यात आला. याप्रकरणी तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, त्यांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच वाटप करण्यात आलेल्या रकमेची वसुली केली जाणार असल्याची माहिती मंत्र्यांनी दिली.

https://prahaar.in/2026/07/02/minister-nitesh-rane-lashed-out-at-the-opposition-for-claiming-there-is-no-rule-of-law-in-maharashtra/

आमदार प्रकाश सोळंके, काशिनाथ दाते, राजेश क्षीरसागर, नरेंद्र भोंडेकर, धर्मवीर आत्राम, सुधीर मुनगंटीवार, अमित देशमुख, नितीन पवार आणि मोहन मते यांनी बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या भूसंपादन वाटपातील गैरव्यवहाराबाबत विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना महसूलमंत्र्यांनी या मोठ्या कारवाईबाबत माहिती दिली. बावनकुळे यांनी सभागृहाला सांगितले की, राष्ट्रीय महामार्ग कायद्यानुसार भूसंपादनानंतर तक्रारींवर निर्णय घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘लवाद’ म्हणून नेमण्यात आले होते. मार्च ते एप्रिल २०२५ दरम्यान १५४ प्रकरणांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सुनावणी झाली होती. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांची बीडमधून बदली झाल्यानंतर त्यांनी अत्यंत बेकायदेशीरपणे मागील तारखांमध्ये १५४ आदेश जारी केले. मूळ ६८ कोटी रुपयांच्या निवाड्याची रक्कम वाढवून ती ३१० कोटी केली. म्हणजेच २४१ कोटी रुपयांची जादा वाढ करून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची आणि शासनाची मोठी फसवणूक केली,” असे मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

https://prahaar.in/2026/07/02/shocking-twist-in-the-ketan-agarwal-case-brother-served-a-notice-for-%e2%82%b910-crore-what-exactly-is-the-matter/

नेमके काय घडले?

हा प्रकार उघडकीस आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस(Devendra FAdnavis) यांनी स्वतः या प्रकरणात लक्ष घातले. या वादग्रस्त आदेशांवरील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या कधीच्या आहेत, हे तपासण्यासाठी या प्रकरणाचा ‘फॉरेन्सिक तपास’ करण्यात आला. फॉरेन्सिक रिपोर्टमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी बदली झाल्यावर मागच्या तारखांमध्ये स्वाक्षऱ्या केल्याचे सिद्ध झाले. हा अहवाल येताच शासनाने तात्काळ संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यावर गुन्हा दाखल करून त्यांना निलंबित केले. ३१० कोटी(310core) रुपयांच्या या बोगस निवाड्यापैकी ७३ कोटी रुपयांचे वाटप आधीच झाले आहे. उर्वरित रक्कम शासनाने वेळीच रोखल्यामुळे पुढील अनर्थ टळला. वाटप झालेले ७३ कोटी रुपये ज्यांनी उचलले आहेत, त्यांच्याकडून ते वसूल करण्याची कायदेशीर प्रक्रिया राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने सुरू केली आहे. तसेच, लवादाचा हा चुकीचा आणि बेकायदेशीर आदेश न्यायालयातून रद्द करण्यासाठी प्राधिकरणाने कोर्टात धाव घेतली आहे,” अशी माहिती बावनकुळे यांनी दिली.