पर्यावरणमंत्री पंकजा मुंडे यांची विधान परिषदेत ग्वाही

मुंबई : नागपूर जिल्ह्यातील वाडी नगरपरिषदेच्या हद्दीतील अंबाझरी तलावाच्या प्रदूषणमुक्तीसाठी राज्य सरकारने अत्यंत ठोस आणि सकारात्मक पावले उचलली आहेत. या परिसरातील प्रक्रिया न केलेले सांडपाणी रोखण्यासाठी ११ एमएलडी (MLD) क्षमतेचा अत्याधुनिक सांडपाणी शुद्धीकरण प्रकल्प (Sewage Treatment Plant) आगामी ३० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित केला जाईल, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती पर्यावरण व वातावरणीय बदल मंत्री पंकजा मुंडे (Pankaja Munde) यांनी विधान परिषदेत दिली. हा प्रकल्प सुरू झाल्यानंतर केवळ प्रक्रिया केलेले शुद्ध पाणीच तलावात सोडले जाणार असल्याने या भागातील प्रदूषणाचा प्रश्न कायमचा मार्गी लागेल, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

https://prahaar.in/2026/07/01/election-of-the-deputy-chairman-upholds-the-houses-high-traditions-anil-parab-lauds-sachin-ahirs-multifaceted-career/

विधान परिषदेत सदस्य परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेल्या लक्ष्यवेधी सूचनेला उत्तर देताना मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या. या चर्चेत सदस्य संजय भेंडे आणि अभिजित वंजारी यांनीही सहभाग घेतला. लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या या प्रश्नावर प्रशासकीय गांभीर्य दाखवत पर्यावरण मंत्र्यांनी सरकारच्या नियोजित आणि गतीमान कामाचा सविस्तर आराखडा सभागृहासमोर मांडला.

८६ टक्के काम पूर्ण

प्रकल्पाच्या प्रगतीबाबत माहिती देताना मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, वाडी नगरपरिषदेच्या या ११ एमएलडी क्षमतेच्या एसटीपी प्रकल्पाचे तब्बल ८६ टक्के काम अत्यंत वेगाने पूर्ण झाले आहे. उर्वरित काम ३० ऑगस्टपूर्वीच पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असून सरकार यावर बारीक लक्ष ठेवून आहे. घरगुती सांडपाण्यातील फॉस्फेटमुळे तलावात मोठ्या प्रमाणावर जलपर्णी वाढते. मात्र, हा प्रकल्प सुरू होताच सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया होणार असल्याने जलपर्णीच्या समस्येवरही प्रभावीपणे नियंत्रण मिळवणे शक्य होईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

https://prahaar.in/2026/07/01/yogesh-kadam-cryptocurrency-and-digital-coin-scams-now-come-under-the-ambit-of-the-law/

जलस्रोतांच्या संवर्धनासाठी स्वतंत्र आराखडा

महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (MPCB) भूमिकेविषयी स्पष्टता देताना त्यांनी सांगितले की, मंडळाचे मुख्य काम प्रदूषण रोखणे आणि नियमांची अंमलबजावणी करणे हे आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी आपापल्या क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा सक्षम करणे आवश्यक आहे. यासाठी राज्य सरकार पर्यावरण विभागाच्या विविध योजनांमार्फत आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी कटिबद्ध आहे. नदी पुनरुज्जीवन, तलाव संवर्धन आणि प्रदूषण (Pollution) नियंत्रणासाठी सरकारने एक विशेष स्वतंत्र आराखडा (Master Plan) तयार केला असून, उपलब्ध निधीनुसार ही कामे टप्प्याटप्प्याने अत्यंत नियोजनबद्ध रीतीने पूर्ण केली जात आहेत.

शासकीय विभागांमध्ये उत्तम समन्वय

हिंगणा एमआयडीसी तलावाचे उदाहरण देत त्यांनी सांगितले की, सद्यस्थितीत उद्योगांना शुद्ध पाणी पुरवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्न केले जात आहेत. प्रदूषण नियंत्रणाचे हे काम केवळ एका विभागाचे नसून नगरविकास विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग विभाग आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांच्यात उत्तम समन्वय साधून सरकार काम करत आहे. नागपूरसह संपूर्ण महाराष्ट्रातील नद्या, तलाव आणि जलस्रोत प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी आणि नागरिकांना स्वच्छ पर्यावरण देण्यासाठी महायुती सरकार पूर्ण क्षमतेने कटिबद्ध असल्याची ग्वाही मंत्री पंकजा मुंडे यांनी यावेळी दिली.