मुंबई : वर्ष २०२४ पासून आजपर्यंत म्हणजेच गेल्या अडीच वर्षांच्या कालावधीत महाराष्ट्रातून तब्बल ३ हजार ५४१ बांगलादेशी घुसखोरांना हुडकून काढून त्यांची पुन्हा बांगलादेशात हकालपट्टी करण्यात आली आहे. याशिवाय, अद्यापही राज्यात मोठ्या संख्येने बांगलादेशी नागरिक बेकायदेशीरपणे वास्तव्यास असून, त्यातील काही जणांवर सध्या विविध न्यायालयांमध्ये कायदेशीर खटले प्रलंबित आहेत.

https://prahaar.in/2026/06/22/maharashtras-epstein-file-in-the-spotlight/

बांगलादेशी घुसखोर केवळ राज्यात बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करण्यासोबतच भारतीय नागरिकांसाठी असलेल्या विविध शासकीय योजनांचा लाभ घेत असल्याचे समोर आले आहे. राज्याच्या दहशतवादविरोधी पथकाने (एटीएस) सखोल तपास करून अशा संशयित बांगलादेशी घुसखोरांच्या नावांची एक सविस्तर सूची राज्य सरकारकडे सुपूर्द केली आहे. या यादीच्या आधारे हे घुसखोर रेशनिंग, घरे किंवा इतर सबसिडी लाटत आहेत का, याचा शोध घेण्याचे आदेश देण्यात आले होते. अन्न आणि नागरी पुरवठा विभागाने राज्यातील सर्व जिल्ह्यांतील जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना ही यादी पाठवून तपास करण्याचे निर्देश दिले होते.

https://prahaar.in/2026/06/22/6-rebel-mps-from-the-ubt-faction-join-shiv-sena/

ही यादी पाठवून आता वर्षभराचा कालावधी पूर्ण झाला आहे. असे असतानाही, राज्यातील एकाही जिल्ह्यातील पुरवठा विभागाने या घुसखोरांनी रेशन लाटले आहे की नाही, याचा कोणताही आढावा किंवा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर केलेला नाही. प्रशासकीय पातळीवरील या विलंबाबाबत विचारले असता, गृहराज्यमंत्री (शहरे) योगेश कदम यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. या प्रकरणी सर्व संबंधित विभागांकडून तात्काळ सविस्तर माहिती आणि अहवाल मागवण्याच्या सूचना आपण प्रशासनाला दिल्या असल्याचे मंत्री कदम यांनी स्पष्ट केले.