इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी पुष्टी केली आहे की अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध संपवण्यासाठीचा करार जवळपास झाला आहे. ही पोस्ट ट्रम्प यांनीही शेअर केली होती. अराघची यांनी म्हटले आहे की, करार अंतिम होईपर्यंत माध्यमांनी वेगवेगळ्या चर्चा थांबवाव्या. इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी लिहिले, “इस्लामाबाद सामंजस्य करार इतका जवळ कधीच आला नव्हता. तो अंतिम होईपर्यंत, माध्यमांनी त्याच्या तपशिलाबद्दल चर्चा करणे थांबवावे. आमच्या जबाबदार आणि पारदर्शक दृष्टिकोनानुसार, सर्व तपशील योग्य वेळी जनतेसमोर मांडले जातील.”

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील करार प्रमुख मुद्द्यांवर विभागलेला आहे. त्यामुळे काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. होर्मुझच्या सामुद्रधुनीबाबतची अनिश्चितता कायम आहे. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्याने सांगितले की सामुद्रधुनी पुन्हा उघडली जाईल, आणि राजनयिकाने सांगितले की इराणला पारगमन शुल्क आकारण्याची परवानगी दिली जाणार नाही, परंतु सागरी वाहतुकीवर कोण देखरेख करेल हे त्यांनी स्पष्ट केले नाही. इराणी माध्यमांनी या शुल्काचा उल्लेख केला नाही, यावरून असे सूचित होते की तेहरानने कदाचित ती मागणी सोडून दिली आहे.

इराणच्या गोठवलेल्या निधीबाबतही कोणत्याही कराराचे चिन्ह दिसत नाही. राजनयिकानुसार, अमेरिकेने लादलेले अब्जावधी डॉलर्सचे निर्बंध उठवण्याची इराणची मागणी स्पष्टपणे वगळण्यात आली आहे. गेल्या काही आठवड्यांपासून वाटाघाटींमध्ये हा मुद्दा एक मोठा अडथळा ठरला आहे. एका वरिष्ठ अमेरिकन अधिकाऱ्याने अमेरिकन माध्यमांना सांगितले की, जोपर्यंत काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत इराणचा कोणताही निधी दिला जाणार नाही.

https://prahaar.in/2026/06/13/maharashtra-monsoon-weather-alert-natures-capricious-play-in-maharashtra-heavy-rain-in-some-areas-heatwaves-in-others-when-will-the-monsoon-arrive/

इराणी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, या करारामध्ये २४ अब्ज डॉलर्सच्या निधीच्या वितरणाचा समावेश आहे, ज्यापैकी अर्धी रक्कम करारावर स्वाक्षरी होताच त्वरित उपलब्ध होईल. युद्धभरपाईचीही छाननी होत आहे. इराणी प्रसारमाध्यमांनी ३०० अब्ज डॉलर्सच्या पुनर्रचना निधीला युद्धामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई म्हणून सादर केले आहे. अमेरिकेचे अधिकारी आणि राजनयिक अशा कोणत्याही तरतुदीचा उल्लेख करत नाहीत.

इस्रायल आणि लेबनॉनचा मुद्दाही अनुत्तरित राहिला आहे. या मसुद्यात अशा वचनबद्धतांचा समावेश आहे ज्यांचा दोन्ही पक्षांवर परिणाम होतो, जसे की लेबनॉनचा समावेश असलेली शस्त्रसंधी. ही व्यवस्था वॉशिंग्टन आणि तेहरानवर अवलंबून असल्याचे दिसते, जेणेकरून त्यांचे संबंधित भागीदार तिचे पालन करतील. पण, इस्रायलने वारंवार म्हटले आहे की ते हिजबुल्लाहवर हल्ले सुरूच ठेवतील.

https://prahaar.in/2026/06/13/pakistan-will-not-get-even-a-single-drop-of-water-defence-minister-rajnath-singhs-stern-warning-regarding-the-indus-waters-treaty/

अणुसाठ्यांसंदर्भात स्पष्ट वाटाघाटींची कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत. ट्रम्प प्रशासनातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, इराणचा अणुकार्यक्रम मोडीत काढला जाईल आणि अणुसामग्री नष्ट करून काढून टाकली जाईल.याउलट, इराणी माध्यमांच्या वृत्तानुसार, इराण तात्काळ कोणतीही नवीन वचनबद्धता करणार नाही आणि करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतरच्या ६० दिवसांच्या कालावधीतच अणुविषयक वाटाघाटींमध्ये सहभागी होईल. दरम्यान, राजनयिकांनी सांगितले की, हा करार अणुविषयक मुद्द्यावर अमेरिकेच्या सर्व आवश्यकता पूर्ण करतो, ज्यात इराणच्या उच्च-समृद्ध युरेनियमच्या साठ्याचाही समावेश आहे.

एकंदरीत असे म्हणता येईल की, परराष्ट्र मंत्री अराघची आणि ट्रम्प प्रशासन करार अगदी जवळ आल्याचा दावा करत असले तरी, अनेक मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमधील दरी मोठी आहे.