MUMBAI : महाराष्ट्र सरकारने 2024 ते 2026 या कालावधीत मुंबईत जन्म प्रमाणपत्रांमध्ये करण्यात आलेल्या 19,734 दुरुस्त्या रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, सरकारने स्पष्ट केले आहे की जन्म प्रमाणपत्रे रद्द केली जाणार नाहीत. नियमबाह्य पद्धतीने करण्यात आलेले बदल हटवून संबंधित व्यक्तींच्या मूळ जन्म नोंदी पुनर्संचयित करण्यात येणार आहेत.

https://prahaar.in/2026/06/10/not-afraid-of-threats-mayor-ritu-tawdes-reaction-to-the-bomb-threat-email/

पुणे येथील आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने जारी केलेल्या निर्देशानुसार, मुंबई जिल्हा निबंधक आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना या सर्व प्रकरणांची सखोल चौकशी करून मूळ नोंदी पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

सरकारच्या माहितीनुसार, जन्म आणि मृत्यू नोंदणी अधिनियम 1969 तसेच महाराष्ट्र जन्म आणि मृत्यू नोंदणी नियम 2000 अंतर्गत निर्धारित प्रक्रियेचे पालन न करता मोठ्या प्रमाणात दुरुस्त्या करण्यात आल्या होत्या. तपासात आढळून आले की, एकूण 19,734 प्रकरणांपैकी 16,528 प्रकरणांमध्ये आवश्यक सहाय्यक कागदपत्रे सादर करण्यात आली नव्हती, तर 3,206 प्रकरणांमध्ये कागदपत्रे अपूर्ण किंवा त्रुटीपूर्ण होती.

https://prahaar.in/2026/06/10/fifa-world-cup-2026-prize-money-a-windfall-awaits-the-world-champions-every-qualifying-team-will-win-crores-of-rupees-who-will-receive-how-much/

भाजप नेते आणि महाराष्ट्र एसआयआरचे प्रमुख किरीट सोमैया यांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर हे प्रकरण चर्चेत आले. सोमैया यांनी काही जन्म प्रमाणपत्रे अस्तित्वात नसलेल्या रुग्णालयांच्या नावाने जारी करण्यात आल्याचा आरोप केला आहे. तसेच अशा बनावट जन्म प्रमाणपत्रांचा वापर करून बेकायदेशीर ओळखपत्रे मिळवली जाऊ शकतात, असा दावा त्यांनी केला.

https://prahaar.in/2026/06/10/sharad-pawar-major-reshuffle-in-sharad-pawars-ncp-in-the-next-15-days/

प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुंबईतील बनावट जन्म प्रमाणपत्रांशी संबंधित काही प्रकरणांचा तपास गुन्हे शाखेच्या विशेष तपास पथकाकडे (SIT) सोपवण्यात आला आहे. याशिवाय, बीएमसीच्या दोन माजी आरोग्य अधिकाऱ्यांवर पुरेशी पडताळणी न करता काही जन्म नोंदींना मंजुरी दिल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.

दरम्यान, महापौर रितू तावडे यांनी जानेवारी महिन्यात झालेल्या आढावा बैठकीनंतर दिलेल्या माहितीनुसार, काही बांगलादेशी नागरिकांना तब्बल 267 बनावट जन्म प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता.

राज्य सरकारने संबंधित अधिकाऱ्यांना सर्व प्रकरणांची चौकशी पूर्ण करून कायद्यानुसार आवश्यक कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच तपासाचा सविस्तर अहवाल पुणे येथील उपमुख्य निबंधक कार्यालयाकडे सादर करण्यास सांगितले आहे.