पश्चिम आशियातील संघर्ष आता १०० दिवसांचा टप्पा ओलांडून अशा एका वळणावर पोहोचला आहे, जिथे केवळ लष्करी आक्रमकता नाही, तर जागतिक मुत्सद्देगिरीचीही कसोटी लागत आहे. हे युद्ध केवळ या तीन देशांपुरती मर्यादित नसून, ते संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्था आणि आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीला विळखा घालत आहे.

सध्या या संघर्षातील सर्वात मोठी अडचण लष्करी कारवाईची नसून, शांतता कराराच्या मसुद्याची आणि अटींची आहे. अमेरिका आणि इराण या दोघांपैकी कोणाचाही या युद्धात पूर्ण विजय झालेला नाही आणि कोणीही पूर्णपणे हरलेले नाही. दोन्ही देशांना आर्थिक आणि राजकीय कारणांमुळे हा करार हवा आहे. पण खरी कोंडी अशी आहे की, हा करार अशा पद्धतीने तयार करायचा आहे, जेणेकरून दोन्ही बाजूंना स्वतःचा ‘विजय’ म्हणून आपापल्या देशातील जनतेला आणि कट्टरपंथीय नेत्यांना तो दाखवता येईल. दोन्ही देशांमधील अंतर्गत राजकारण, तिथल्या नेत्यांचे स्वभाव आणि परस्परविरोधी मागण्या यामुळे करारावर स्वाक्षरी होण्यास अडथळे येत आहेत.

https://prahaar.in/2026/06/10/mla-shivaji-patil-cooperate-with-the-shaktipeeth-expressway-project-instead-of-opposing-it-unnecessarily/

इराणचे नेतृत्व सध्या मोज्ताबा खामेनी यांच्याकडे आहे. आपले वडील अमेरिका-इस्रायली हल्ल्यात मारले गेल्यामुळे ते सुरक्षित स्थळी असून, त्यांच्याशी संपर्क साधण्यासाठी मध्यस्थांना ‘कुरिअर यंत्रणेचा’ वापर करावा लागत आहे. यामुळे करारातील साध्या बदलांना उत्तर यायलाही अनेक दिवस लागत आहेत. खामेनी यांच्यावर त्यांच्याच देशातील ‘इस्लामिक रिव्होल्युशनरी गार्ड्स कॉर्प्स’च्या कट्टरपंथीयांचा मोठा दबाव आहे. अमेरिकेने आमचे अनेक मोठे नेते मारले असल्याने त्यांच्यासमोर इराणने अजिबात झुकू नये, अशी या लष्करी अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे. दुसरीकडे, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा लहरी स्वभाव या चर्चेला वारंवार खिळ घालत आहे. ट्रम्प यांनी आपल्याच दूतांनी ठरवलेल्या अटी अचानक बदलल्या आहेत. एप्रिलमधील चर्चेत अणू कार्यक्रमाला १० वर्षांची स्थगिती देण्याचे मान्य करून नंतर ट्रम्प यांनी अचानक २० वर्षांची अट लादली, ज्यामुळे पाकिस्तानमधील बोलणी फिसकटली होती. इराणचा प्रदीर्घ काळापासून असलेला अविश्वास आणि ट्रम्प यांच्या या अनपेक्षित अटींमुळे हा करार सध्या ‘ना युद्ध, ना शांतता’ अशा चक्रव्यूहात अडकला आहे.

या अंतर्गत राजकीय वादामुळे आणि अनिर्णित अवस्थेमुळे ‘हॉर्मुझची खाडी’ जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी एक आव्हान ठरत आहे. जगातील एकूण तेल आणि वायू पुरवठ्याचा तब्बल पाचवा हिस्सा याच अत्यंत महत्त्वाच्या जलमार्गावरून वाहून नेला जातो. अमेरिका इराणच्या बंदरांची नाकेबंदी करून स्वतःचे पारडे जड करण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर इराणने या खाडीचे शस्त्रास्त्रीकरण करून जागतिक वाहतूक रोखली आहे. या ‘वाटाघाटींच्या आत सुरू असलेल्या पडद्याआडच्या युद्धामुळे’ जागतिक पुरवठा साखळी पूर्णपणे विस्कळीत झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचा पुरवठा खंडित झाल्यामुळे इंधनाचे दर गगनाला भिडले आहेत आणि वाहतूक खर्च वाढल्याने जगभरात महागाईचा भीषण भडका उडाला आहे.

https://prahaar.in/2026/06/10/kandivali-bus-accident-bus-hits-2-passengers/

या जागतिक आर्थिक संकटाची थेट आणि गंभीर झळ भारतासारख्या विकसनशील देशालाही मोठ्या प्रमाणात बसत आहे. देशांतर्गत तेल कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या ऊर्जा खर्चाचा सामना करावा लागत आहे. याचा परिणाम म्हणून, भारतात अवघ्या तीन महिन्यांत घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत झालेली दुसरी वाढ हे याचेच स्पष्ट आणि ज्वलंत उदाहरण आहे. पश्चिम आशियातील हा तणाव आपल्यापासून भौगोलिकदृष्ट्या दूर असला, तरी सामान्य भारतीय नागरिकांच्या खिशावर आणि कौटुंबिक बजेटवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे. इराणचा राजनैतिक कयास असा आहे की, अमेरिकेतील पेट्रोल पंपांवरील वाढते दर आणि ढासळती जागतिक अर्थव्यवस्था यामुळे शेवटी ट्रम्प यांनाच माघार घ्यावी लागेल. ट्रम्प काही आठवडे तग धरू शकतील, पण आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांचा चार दशकांहून अधिक काळ सामना करणारा इराण मात्र पुढील अनेक महिने लढा सुरू ठेवू शकतो, या आत्मविश्वासावर ते आपली भूमिका ताणून धरत आहेत.या संपूर्ण आंतरराष्ट्रीय समीकरणात सर्वात महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा ठरत आहे तो म्हणजे अमेरिका आणि इस्रायलमधील वाढते मतभेद. ट्रम्प यांना या वर्षाच्या अखेरीस अमेरिकेत मध्यावधी निवडणुकांचा सामना करायचा आहे, त्यामुळे त्यांना इंधन दर नियंत्रणात आणण्यासाठी हा करार लवकरात लवकर हवा आहे; परंतु इराणची गोठवलेली २४ अब्ज डॉलर्सची मालमत्ता मुक्त करण्याची अट ट्रम्प यांच्यासाठी देशांतर्गत राजकारणात कमालीची अडचणीची ठरू शकते, कारण त्यांचे राजकीय विरोधक त्यांच्यावर ‘कमकुवत’ असल्याचा आणि इराणसमोर झुकल्याचा आरोप करू शकतात.

https://prahaar.in/2026/06/10/in-pok-violence-gets-harsh/

दुसरीकडे, अमेरिकेचा सर्वात मोठा मित्रदेश असलेला इस्रायल मात्र पूर्णपणे वेगळ्या धोरणात्मक पातळीवर काम करत आहे. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू हे आपल्या देशातील कट्टर-उजव्या विचारसरणीच्या आघाडी सरकारमुळे आणि राजकीय अस्तित्वासाठी कोणत्याही प्रकारची तडजोड करण्यास तयार नाहीत. अमेरिकेचा मुख्य उद्देश इराणला केवळ अण्वस्त्रे मिळवण्यापासून रोखणे आणि स्वतःचे सार्वभौम सुरक्षा हित जपणे हा आहे. याउलट, इस्रायलला लेबनॉनमधील हिजबुल्लाहचा प्रादेशिक धोका समूळ नष्ट करायचा आहे, गाझा आणि सीरियामध्ये लष्करी मोहिमा तीव्र ठेवायच्या आहेत आणि ‘ग्रेटर इस्रायल’चे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. इराणने युद्धबंदीसाठी लेबनॉनमधील इस्रायली कारवाया थांबवण्याची अट घातली आहे, जी इस्रायलला पूर्णपणे अमान्य आहे. या परस्परविरोधी धोरणांमुळे अमेरिका आणि इस्रायलच्या हितसंबंधांमध्ये उघडपणे दरी निर्माण झाली आहे. अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जे. डी. व्हॉन्स यांनीही हे मान्य केले आहे की, अनेक बाबतीत साम्य असले तरी काही परिस्थितींमध्ये अमेरिका आणि इस्रायलचे हितसंबंध एकमेकांपासून वेगळे आहेत.जर ट्रम्प प्रशासन आपल्या मित्रदेशाला म्हणजेच इस्रायलला शांत करण्यात आणि इराणसोबतच्या या शांतता करारावर स्वाक्षरी करण्यात अपयशी ठरले, तर हा प्रादेशिक वणवा वेळेतच विझवता येणार नाही. परिणामी, संपूर्ण जागतिक पुरवठा साखळी कोलमडून पडेल आणि जग एका आर्थिक मंदीच्या आणि विनाशाच्या गर्तेत लोटले जाईल.