वागळे इस्टेट, किसननगर, कोपरी क्लस्टर महाप्रीतकडून एमएसआरडीसीकडे देण्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे निर्देश

ठाणे जिल्ह्यातील क्लस्टर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी त्यांना ‘व्हायटल पब्लिक हौसिंग प्रोजेक्ट’ घोषित करणार

ठाणे : ठाणे शहरातील धोकादायक इमारतींमधील नागरिकांना तात्काळ दिलासा मिळावा यासाठी क्लस्टर योजनेला गती देण्याच्या स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना आज येथे दिल्या. दरम्यान, कोपरी, किसननगर आणि वागळे इस्टेटमधील क्लस्टर योजना जलदगतीने पूर्ण व्हावी यासाठी ही योजना महाप्रीतकडून एमएसआरडीसीकडे हस्तातंरित करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. ठाणे एमआयडीसीची ६०.७२ हेक्टर जमीन क्लस्टर पुनर्वसन प्रकल्पासाठी लवकर हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देतानाच ठाणे जिल्ह्यातील क्लस्टर प्रकल्पांना गती देण्यासाठी त्यांना ‘व्हायटल पब्लिक हौसिंग प्रोजेक्ट’ घोषित करणार असल्याचे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

https://prahaar.in/2026/06/05/investment-of-rs-4000-crores-in-electronics-manufacturing-and-logistics-sector/

उपमुख्यमंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ठाणे समुह विकास प्रकल्प आणि एमआयडीसी बाबत आढावा घेतला. ठाणे समुह विकास प्रकल्प आता ‘महाप्रीत’ ऐवजी एमएसआरडीसीकडून करण्यात येणार असल्याचे सांगत या बदलासाठी आवश्यक असणारी हस्तांतरणाची कायदेशीर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी प्रशासनाला दिले आहेत. यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव असीम गुप्ता, प्रधान सचिव नवीन सोना, ठाणे महानगरपालिकेचे आयुक्त सौरभ राव, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु आणि सबंधित विभागाचे प्रमुख अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते.

https://prahaar.in/2026/06/05/investment-of-rs-4000-crores-in-electronics-manufacturing-and-logistics-sector/

ठाणे समुह विकास प्रकल्प हा देशातील पहिला भव्य समूह विकास प्रकल्प असल्याचे सांगत उपमुख्यमंत्री श्री.शिंदे म्हणाले की, ठाणे शहराचा हा समूह विकास प्रकल्प नागरिकांना सुरक्षित आणि हक्काची घरे मिळवून देणारा ठरेल. हा केवळ एक गृहनिर्माण प्रकल्प नसून, नागरिकांचे जीवनमान उंचावणारा समूह विकास प्रकल्प असल्याचे त्यांनी सांगितले.

प्रकल्पाला अधिक गती देण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा मोठा अनुभव लक्षात घेता, हा प्रकल्प आता ‘एमएसआरडीसी’कडे सोपवण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतला. महाप्रीत कडून एमएसआरडीसीकडे हा प्रकल्प वर्ग करण्यासाठी जी कायदेशीर आणि प्रशासकीय प्रक्रिया आवश्यक आहे, ती विनाविलंब आणि तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

https://prahaar.in/2026/06/05/infighting-escalates-within-karnataka-congress-minister-resigns-just-hours-after-the-new-government-is-formed/

एमआयडीसी क्षेत्रातील ६०.८५ हेक्टर जमीन क्लस्टर योजनेसाठी देण्यास एमआयडीसीने मंजुरी दिली होती. त्याबदल्यात त्यांना १२.५ टक्के विकसित जमीन परत मिळणार होती. मात्र त्यातील काही भूखंडांचे वाटप झाले असल्याने भूखंडधारकांची मंजुरी घेणे, आदिवासी पुनर्वसनासाठी राखीव 73 भूखंडाचा प्रश्न निकाली काढणे, स्टॉलधारक आणि इतर प्रभावित घटकांना पुनर्वसनाची जबाबदारी निश्चित करण्यासह अन्य विषय प्रलंबित प्रश्न निकाली निघाल्याने उद्योग विभागाची मंजुरी घेऊन येत्या आठवड्याभरात एमआयडीसी आणि टीएमसी यांच्यात त्रिपक्षीय करार पूर्ण करून ही हस्तांतरण प्रकिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी उद्योग विभागाला दिले.

https://prahaar.in/2026/06/05/devendra-fadnavis-5-lakh-mumbaikars-will-take-oath-to-be-free-from-addiction/

ठाणे शहरातील वागळे इस्टेट, नवी मुंबईतील एमआयडीसी परिसर, कल्याण डोंबिवली क्षेत्रातील एमआयडीसी क्षेत्र आणि वसई विरार एमआयडीसी क्षेत्र या भागांचा पुनर्विकास हा एमआयडीसीच्या माध्यमातून क्लस्टर योजना राबवून करण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. मात्र अद्यापही या योजनांना अपेक्षित गती मिळालेली नाही त्यामुळे या क्षेत्रातील धोकादायक इमारतीमध्ये जीव मुठीत धरून राहणाऱ्या लोकांचे पुनर्वसन करण्यासाठी या प्रकल्पांना व्हायटल पब्लिक हौसिंग प्रोजेक्ट घोषित करून या प्रकल्पांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच ठाणे क्लस्टर योजनेप्रमाणे शासनाला १२.०५ टक्के जमीन देऊन या पुनर्वसन प्रकल्पांना गती देण्यात येणार आहे. क्लस्टर पुनर्विकास योजना राबवताना पुनर्वसनासाठी ट्रान्झिट सदनिका उभारण्याला प्राधान्य देण्याची गरज असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले.